आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्नुपर्छः अध्यक्ष अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपालमा भ्रमणमा आएको रसियाको व्यावसायिक संस्थाहरूबीच दुईपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको छ।
विराटनगरमा दुईदिने सिएनआई कोशी वुमेन्स् एक्स्पो भइरहेको छ। एक्स्पो नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशको महिला उद्यम समितिले आयोजना गरेको हो।
नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गत महिला नेतृत्व फोरम (सिएनआइडब्लुएलएफ) को आयोजनामा महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन–२०२४ सम्पन्न भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महिनामा बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ।
परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।
नेपाल र अमेरिका बिच व्यवसायिक वातावरण सुदृढ बनाउनका लागि सहकार्य गर्न अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) बिच सम्झौता भएको छ।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययनले अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको देखाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योग व्यवसाय स्तरमा गरेको एक सर्वेक्षण अध्ययनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको देखाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता भुक्तानी नगरेका नौ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीले शीर्षनेतासँग भेटघाट गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर पनि विद्युत् बक्यौता नतिरेको भन्दै बिजुलीका लाइन काटिएका उद्योगीले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको आधारमा बिल देखाउन माग गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार विराटनगरमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले ऐन परिमार्जन गरी निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटिरहेको अवस्थामा लगानी भित्राउनका लागि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ।
-480x320.jpg)
