‘अब्बल’ न्यायायाधीश खतिवडा सेवानिवृत्त
सर्वोच्च अदालतका एक ‘अब्बल’ न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा उमेरहदका कारण सेवाबाट बिदा भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका एक ‘अब्बल’ न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा उमेरहदका कारण सेवाबाट बिदा भएका छन्।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ।
एक महिनामै एक खर्ब रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको खबर सुखद भए पनि यसका भित्री कथा उत्साहपूर्ण छैनन्। अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष मात्र सुधार भएर पुग्दैन। आन्तरिक पक्ष सुधारमा पनि उत्तिकै ध्यान पुग्नु आवश्यक हुन्छ।
सन् १९४० देखि पृथ्वीको सतह तापक्रमको आधिकारिक रेकर्ड राख्न थालेयता गत अगस्ट सबैभन्दा तातो महिना थियो। वर्ष सकिन अझै चार महिना बाँकी रहेको अवस्थामा सन् २०२३ हालसम्मकै दोस्रो सर्वाधिक गर्मी वर्ष बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि कोसी प्रदेशमा गठन गरिएको सरकार संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै यही साउन १७ गतेभित्र बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार परमादेश जारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो। सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लियो। एमाले सहमतिमा नआएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेन।
निलम्बित चोलेन्द्रशमशेर राणाको अदालतमा हाजिर हुने सपना, चाहना र उत्कट आकांक्षामा मंसिर २७ गते पूर्णविरामा लाग्नेछ। तर ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ले नेपालको न्यायालयलाई लामो समयसम्म सताइरहनेछ।
२०१० सालमा जन्मिएका सुवासचन्द्र नेम्वाङको बाल्यकाल इलाममै बित्यो। बुबा अदालतका न्यायाधीश भएकाले उनले इलाम सदरमुकामको सुन्तलाबारीस्थित आफ्नै घरमा बसेर विद्यालय र उच्च शिक्षा लिए। उनले कानुनमा स्नातक (बिएल) गरेका छन्।
गुलिया नारा नभएका र यथार्थतालाई सम्बोधन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ।
पाकिस्तानमा सत्ता आउन र टिकिरहन त्यहाँको सैनिक संस्थापनको समर्थन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्ला दिनमा खानले सैनिक समर्थन गुमाएको समीक्षकले बताउँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री खानको पार्टीसँग आबद्ध उपसभामुखले प्रतिपक्षी दलले पेस गर्न खोजेको अविश्वासको प्रस्ताव रोकेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अपेक्षा गरिएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रधानमन्त्री खानले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई उनकै पार्टीसँग आबद्ध राष्ट्रपति अरिफ अल्भीले स्वीकृत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री खानले नयाँ निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन्।
‘विश्वासको मत कायम रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन, यसैले संसद् जीवित रहँदै ५/६ महिनाअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव नै छैन।’ भीमार्जुन आचार्य, कानुनविद्
‘संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको एमसिसी राष्ट्रहित अनुकूल हुनेगरी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। पारित भइसकेको परियोजनाबारे राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ’, एमालेले भनेको छ।
अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धन चीनलाई ‘कस्ने’ धुनमा आफ्नो युरोपेली गठबन्धन सदस्यहरूको दैलोमै रहेको रुसलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ।
पोर्चुगलमा संसद विघटन गर्दै अग्रिम निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति मर्केलो रिबेलो डि सौसाले आइतबार संसद विघटन गरिएको घोषणा गर्दै निर्वाचनको मिति तोकेका हुन्।
