प्रमुख दलहरूबाटै संघीयता खतरामा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू उम्मेदवार टुंगो लगाउनेदेखि चुनावी प्रचारमा जुटेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न दलका शीर्ष नेताले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूका प्रमुख सहयोगी र विश्वासपात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा बालअधिकार र बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आआफ्ना उम्मेदवारको टुंगो लगाएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक अजेन्डामा सबै राजनीतिक दलहरूले समान दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा वृद्ध नेताहरूले आफूलाई राजकाजबाट सहजै बाहिर निकालेर आरामको जिन्दगी बिताउने सोच राखेको देखिएन। बरु सक्रिय राजनीति छाडेको स्थितिमा आउन सक्ने एकांकीपन र स्रोतसाधनको अभावले तिनलाई सत्तामै अडिइरहन बाध्य पारेको देखिन्छ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले जनहित र जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा प्रतिगामी शक्ति चलमलाउन थालेको बताएका छन्। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले अहिलेका समस्याको मुख्य कारण सरकार नै भएको स्पष्ट पारे।
