धनगढी -  अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको रूपमा प्रस्तावित धनगढी उपमहानगरपालिका–३ मा रहेको फाप्लामा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन। यसै गरी संघीय सरकारले ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले थप्ने गरी समपूरक अनुदानमार्फत  १२ करोड रुपैयाँ  उपलब्ध गराएको थियो।

यस वर्ष फाप्लाको लागि छुट्याइएको जम्मा २३ करोड रुपैयाँ रकम अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। फाप्ला मैदानको जग्गाको स्वामित्व संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको नाममा रहेकाले बजेट खर्च गर्न समस्या भएको सामाजिक मन्त्रालयले बताएको छ।

फाप्ला मैदानमा काम गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको भए पनि जग्गाको स्वामित्वका कारण समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय खेलकुद महाशाखाका शाखा अधिकृत कुलराज सोतीले बताएका छन्। ‘जिल्ला प्रशासनको नाममा जग्गाको स्वामित्व रहेको पाइएकाले बजेट खर्च गर्न समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘जग्गालाई प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गरेका छौं। प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आएपछि मात्र बजेट खर्च हुनेछ।’

यसअघि फाप्ला मैदानको जग्गा डिलाशैनी विपन्न महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आफ्नो स्वामित्व रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। उपभोक्ता समितिले २०७३ सालमा फाप्लाको जमिन भोगचलनका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई हस्तान्तरणसमेत गरेको थियो। जिल्ला खेलकुद विकास समितिले पटकपटक गरी करिब एक करोड बजेट फाप्लामा खर्चेको छ।

‘जिल्ला प्रशासनको स्वामित्वमा जग्गा रहेको अहिले आएर थाह भएकाले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि ढिलो सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘लगानी गर्ने तयारी गर्दा नापी कार्यालयको नक्सामा स्वामित्वमा अर्कै भेटिँदा थाहा पाइयो।’
जग्गा हस्तान्तरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभई गृह मन्त्रालयमा हुने भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको उनको भनाइ छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले फाप्लालाई प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालबाट गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस भएको जानकारी पाए पनि निर्णय कहिले हुने भन्ने कुनै पत्तो नभएको उनले बताए।

संघीय सरकारले एक महिनाभित्र फाप्लाको स्वामित्वलाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरेमा अझैं धेरै काम गर्न सकिने उनी बताउँछन्। हस्तान्तरण प्रक्रिया ढिलो भएमा भने २३ करोड रुपैयाँ बजेट गुम्ने सम्भावना छ। समयमै जग्गा प्राप्त भएमा खेलमैदानको डिपिआर तयार पारेर टेन्डर प्रक्रियामा यसै वर्ष अघि बढ्ने सामाजिक मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले बताए। सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्पmबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले फाप्लामा भौतिक संरचना निर्माणको अनुमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फाइल पठाइसकेको उनले बताए।
पछिल्लो केही वर्षयता धनगढीले क्रिकेटको सहरका रूपमा पहिचान बनाएको छ।

हरियाली जंगलको काखमा रहेको फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका रूपमा निर्माण गर्न क्रिकेटप्रेमी, खेलाडी र स्थानिय बासिन्दासमेत सक्रिय भएका छन्। सुदूरपश्चिमको क्रिकेटको विकाससँग जोडिएको फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बताएका छन्।

‘प्रदेश सरकारले फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाकै रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ’ उनले भने, ‘फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाकै रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइनेछ।’ संघीय सरकारबाट फाप्लाको जमिन हस्तान्तरण भएपछि फाप्लालाई प्रदेशको गौरवका योजनामा राखेर प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ।

फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन करिब ३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए। पछिल्लो समयमा क्रिकेटमा नेपालले हासिल गर्दै गएको सफलतासँगै सुदूरपश्चिममा क्रिकेटप्रतिको आकर्षण चुलिँदो छ। फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानले यस क्षेत्रको खेलकुदको विकाससँगै पर्यटनको विकासले समग्र यस प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायी कृष्णबहादुर महरा बताउँछन्। यस वर्ष फाप्लाको लागि छुट्याइएको जम्मा २३ करोड रुपैयाँ रकम अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०३:०१ मंगलबार