निर्मला कुर्मी प्रकरणः छानबिन समितिको प्रतिवेदन लत्याउँदै प्रहरी

नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता, शरीर बन्धक, अपहरण तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आरोपित भनिएका सबैलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर।’ कात्तिक ९ गते छानबिन समितिका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पनि सोही कुरा उल्लेख गरेको छ।

उक्त निर्णयमा छानबिन समितिका सदस्य, महिला अधिकारकर्मीसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामकृष्ण अधिकारी र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) मधुसुदन न्यौपानेले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्। तर हस्ताक्षरको मसी र छानबिन समितिको प्रतिवेदन सुक्न नपाउँदै बाँके प्रहरीले उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै मुख्य अभियुक्त भनिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद बादशाह कुर्मीको संरक्षण गरेको देखिएको छ।

दोषी भनिएका आठजना मध्ये ६ जनालाई हिरासतमा राखेको छ भने जिल्ला अदालतको आदेशबाट एकजना वृद्धलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। उक्त मुद्दाका मुख्य अभियुक्त भनिएका कुर्मीलाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। भदौ १० गते सम्पर्कमा आएका कुर्मीले वयान दिइसकेकाले तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) मधुसुदन न्यौपानेले बताए। सरकारी वकिल कार्यालयले हाजिर जमानीमा छाडेको व्यक्तिलाई पुनः पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै उनले भने, ‘कुर्मीलाई पुनः पक्राउ गर्न वकिल कार्यालयले आदेश दिनुपर्छ।’ फौजदारी कार्य व्यवस्थाअनुसार वकिल कार्यालयले पनि कामकारबाही अगाडि बढाइरहेको उनी बताउँछन्।

‘आरोपित भनिएका कुर्मीलाई पक्राउ गरेजस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँ नियमित हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।’ आरोपित कुर्मीले अनुसन्धानमा सघाइ रहेकाले उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको प्रहरीको भनाइ छ। छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिए पनि आफूसम्म उक्त कुरा आइनसकेको प्रवक्तासमेत रहेका डिएसपी न्यौपानेले बताए। ‘हामी कहाँ प्रतिबेदन आएको छैन, हामी प्रतिवेदनभन्दा कानुनी संगत चल्छौं।’

हस्ताक्षरको मसी र छानबिन समितिको प्रतिवेदन सुक्न नपाउँदै बाँके प्रहरीले उक्त प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै मुख्य अभियुक्त भनिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद बादशाह कुर्मीको संरक्षण गरेको देखिएको छ।

उनका अनुसार निर्मलाको हत्या नभइ प्राकृतिक कारणले मृत्यु भएको प्रमाणहरु प्रहरीले फेला पारेको छ। श्रीमान् र दुई छोराको मृत्युपछि निर्मलाले भारतमा दोस्रो विवाह गरेको र उतै कालगती २०७३ चैत १४ गते मृत्यु भएको कागज प्रहरीले फेला पारेको छ। तर महिला अधिकारकर्मीहरुले उक्त कागज किर्त भएको बताउँदै आएका छन्। प्रहरीका अनुसार निर्मलाको सम्पत्ति छानबिनभन्दा उनको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा आएकाले अहिले सम्पत्तिको विषयमा छानबिन भएको छैन।

मुख्य आरोपितलाई संरक्षण गर्ने गरी प्रहरीले मुद्दाको सुरुकै अवस्थादेखि शंकास्पद क्रियाकलाप गर्दै आएको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्। ‘मुख्य आरोपित नै बाहिर रहेर प्रहरीले कस्तोखालको अनुसन्धान गर्छ,’ महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी अध्यक्ष रुबी खानले भनिन्, ‘मुख्य आरोपितलाई प्रहरीले विभिन्न प्रलोभनमा परेर छुटकारा दिइरहेको छ।’ मुख्य अभियुक्त भनिएका कुर्मीलाई पक्राउ नगर्दा आम सर्वसाधारणले प्रहरीप्रति शंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन्।

साथै महिला अधिकार मञ्चले चार बुँदे माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। एकल महिला निर्मला कुर्मीको हत्या मुद्दाका मुख्य अभियुक्त बाद शाह कुर्मीलाई २४ घण्टाभित्र पक्राउ गरियोस्, उनको हत्याको घटना तथा घरेलु हिंसा पीडित महिला नन्कुन्नी धोबीको हत्या प्रकरण छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस् भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ।

उक्त ज्ञापन पत्रमा निर्मलाको घटना छिटोभन्दा छिटो सुरुदेखि अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस् र छानबिन समितिले निर्मलाको सम्पत्ति छानबिन गर्न सिआइबी तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितको विज्ञ टोली बनाइ अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिले दिएको सुझावलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरी निर्मलाको सम्पत्ति प्रकरण छानबिन समिति अविलम्ब पठाइयोस् भन्ने मागहरु राखिएको छ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको बताएको महिला अधिकारकर्मी खानले बताइन्। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने अभिव्यक्ति दिनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो सम्वेदनशील विषयबाट जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदैनन्।’ मुख्य अभियुक्त पक्राउ नपरे पुनः आन्दोलन थाल्ने महिला अधिकारकर्मीहरुले चेतावनीसमेत दिइसकेका छन्।