नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ।  

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत अनुरोध गरेका हुन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको प्राङगनमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रमपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यही २५ गते बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सबै अदालतहरुमा २ घण्टा इजलास नबस्ने घोषणा गरे।

उनले बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यका भित्रको उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणमा इजलास नबस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरे अनुसार सो इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरु, अदालतका कर्मचारीहरुलाई पनि आग्रह गरे। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिए।

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न नेपाल बारलाई सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनले अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई भागबण्डा दिएकाले उनीहरुविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बारले अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो।

कानुन व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई न्यायालय बचाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालय डुब्न लागेको बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम नगर्न सचेत गराउँदै सांसद र सरकारलाई संसदमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ०८:५९ मंगलबार