सरकारले एक जना सहसचिवलाई एक सातामा दुईपटक सरुवा गरेको छ। अघिल्लो साता सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव चक्रवर्ती कण्ठलाई एक हप्तामै दुईवटा कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कण्ठलाई सुरुमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रालय मातहतको उपत्यका विकास प्राधिकरणमा सरुवा गरियो। त्यहाँ उनले हाजिरी गर्न नपाउँदै उनलाई प्राधिकरणबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो। उपत्यका विकास प्राधिकरणमा सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाहको चाहनामा गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। त्यसपछि उनलाई प्राधिकरणबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा गरिएको छ। हाल उनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत छन्।
खासगरी माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले चाँडो/चाँडो सरुवा गर्ने गरेको छ। कुनै बेला एक महिनाको अवधिमा दुई/तीन पटकसम्म सरुवा गर्ने गरेको छ। सरुवा गरिएको कार्यालयमा हाजिरी गर्न नपाउँदै अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्दा सेवा प्रवाहमा प्रभाव पर्ने प्रशासन विज्ञहरू बताउँछन्।
यसैबीच सरकारले ४ जना सहसचिवलाई सरुवा गरेको छ। जसमध्ये, निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखा प्रमुखमा कार्यरत एक सहसचिवलाई पनि सरकारले सरुवा गरेको छ। आयोगका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई कानुन आयोगमा सरुवा गरिएको छ। सूर्य चिह्नको विषयमा विवाद भइरहेको बेला सरकारले उनलाई आयोगबाट सरुवा गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुवै पक्षले सूर्य चिन्ह आफूले पाउनु पर्ने दावी गर्दै आएका छन्। सूर्य चिन्हको विवाद सुल्झाउने जिम्मा उक्त महाशाखालाई छ।
यस विवाद सुल्झाउन आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको बेला सरकारले कानुन महाशाखा प्रमुखलाई नै सरुवा गरेको छ। गौतमलाई ९ महिना अघि मात्र वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट निर्वाचन आयोगमा सरूवा गरिएको थियो। गौतमको ठाउँमा सरकारले गृह मन्त्रालयका पुस्कार सापकोटालाई ल्याइएको कानुन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। सापकोटा यसअघि गृह मन्त्रालयका कानुन शाखामा कार्यरत थिए।
सापकोटाको ठाउँमा लोकसेवा आयोगका सहसचिव धर्म राज कुइँकेललाई लगिएको स्रोतको भनाइ छ। यसैगरी कुइ्ँकेलको ठाउँमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत धर्मराज अधिकारीको सरुवा गरिएको छ।
यसैबीच, उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्रराज घिमिरले बुधबार स्वेच्छिक राजिनामा गरेका छन्। उनले यही माघ ८ गते ५८ वर्ष उमेर हदको कारण अनिवार्य अवकाश पाउने थिए। तर अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक हप्ता अघि मात्र उनले स्वेच्छिक राजीनामा गरेका छन्। अनिवार्य अवकाश पाउनुअघि स्वेच्छिक राजिनामा गरेमा उनले पाउने पेन्सन सुविधमा हरेक महिना करिब २ हजार ५ सय रूपैयाँ वृद्धि हुनेछ। तत्कालिन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले १५ दिन अघि राजीनामा नगरेको भए घिमिरे मुख्य सचिवमा नियुक्त हुने प्रवल सम्भावना थियो।
सरकारले नियमित प्रक्रियालाई मिचेर शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाए पछि घिमिरेलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने सम्भावना टरेको हो।
प्रकाशित: २ माघ २०७७ ००:५६ शुक्रबार
