नेपाली राज्य संरचना र स्वरूप बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुक्षेत्रीय र बहुसांस्कृतिक छ । तर नेपालको शासकीय इतिहास विश्लेषण गर्दा लामो समयदेखि एकल जातीय, एकल भाषीय, एकल लिंगीय र एकल धार्मिक समुदायबाट राज्य सत्ता सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ । वर्तमान समयमा पनि राज्यका शक्ति, स्रोत र साधनमा एकल जातीय वर्चस्व छ । राज्यको स्वरूप असमावेशी छ । राज्य सबैको साझा संस्था हो । जसमा सबै नागरिक तथा समुदायको स्वामित्व हुन्छ । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, लिंग, जात, वंश, रङ, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन । अतः राज्यका साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरण तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सबै क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नागरिकको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै मूलप्रवाहीकरण गर्ने विधि समावेशिता हो ।

कुन–कुन देशमा छ, समावेशिता ?
राज्य स्वभावैले वर्गीय हुन्छ । लेनिनका अनुसार राज्य एक वर्गले अर्काे वर्गलाई शासन गर्ने हतियार हो । यसर्थ कुनै पनि जाति, वर्ग वा समुदाय आफ्नै कारणले भन्दा पनि राज्यकै वा शासक वर्गको पूर्वाग्रही तथा विभेदकारी नीति, संरचना र खराब शासन पद्धतिका कारण पछाडि परेका हुन्छन् । आज विश्वका हरेक देशमा कुनै न कुनै प्रकारका सकारात्मक उपाय तथा समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । डा. यामबहादुर किसानका अनुसार यसका लागि विशेषगरी जात, जाति, समुदाय, धर्म, वर्ण, लिंग, अल्पसंख्यक, आदिवासी तथा भूमिपुत्र, अपांगता, उमेर, भाषा, आप्रवासन र क्षेत्रलाई आधार मान्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि मुस्लिम देशहरूमा गैरमुस्लिम वा धर्म, बेलायत–अमेरिकामा आप्रवासन तथा वर्ग, युरोपेली देशहरूमा धर्म र लिंग, स्विट्जरल्यान्डमा भाषा एवं दक्षिण अमेरिकी तथा एसियाली देशहरूमा जात तथा समुदायका आधारमा यो नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।

बाबुले प्रश्नपत्र बनाउने, काकाले परीक्षा लिने, अनि मामालाई अन्तर्वार्ता दिएर ९० नम्बर ल्याउने सक्षम कि आफ्नै बलबुताले ६० अंक प्राप्त गर्ने ?

के हो आरक्षण ?
अहिले आरक्षणसम्बन्धी चर्चा÷परिचर्चा चलिरहेको छ । कोही आरक्षण हटाऊ अभियानमा छन् त कोही बचाऊ आन्दोलनमा । वास्तमा आरक्षण के हो त ? भारतीय लेखक प्राध्यापक आश्विनी देशपाण्डेका अनुसार समाजका महŒवपूर्ण स्थानहरूमा विभेदमा पारिएका वा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदाय, जातिलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने उपाय समावेशिता हो । आरक्षण समाजिक समावेशीकरण वा सकारात्मक विभेदको एउटा अंश मात्र हो । संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग÷समुदायलाई अन्यसरह राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन केही समयका लागि अपनाइने प्रणाली (सकारात्मक विभेद) आरक्षण हो । राज्यका हरेक निकायमा समानता सुनिश्चित गर्न पछाडि पारिएका वर्ग वा समूहलाई मात्र अवसर वा सुविधा प्रदान गर्न गरिएको प्रबन्ध नै आरक्षण हो । वास्तवमा आरक्षणको फाइदा कसले लिएको छ भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ ।

औपचारिक रूपमा केवल एक दशकअघि आरक्षण कार्यान्वयनमा आएको हो, अघोषित रूपमा त यहाँ नेपाल राज्य निर्माणकालदेखि नै एकल जातीय आरक्षण जारी छ, तर यसबारे कुनै टीकाटिप्पणी हुँदैनन् । अहिले त्यस्ता आरक्षित जातका मानिसलाई आरक्षण त जातको कुरा भयो, यसले जातीय द्वन्द्व फैलाउँछ भन्न लाज लाग्नुपर्ने हो । अहिले आरक्षणका विभिन्न विकल्प पेस गर्न थालिएका छन् । विशेषगरी जातका आधारमा आरक्षण दिनु हँुदैन भन्ने आवाज चर्काे रूपमा उठाइएको छ । जातका आधारमा आरक्षण हुनु हँुदैन भन्नेहरूको विकल्प आर्थिक अवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने छ  । तर यसो भन्नेहरूले आरक्षणको परिभाषा राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ ः पहिलो,  आरक्षणले प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छ, गरिबी निवारणको होइन । दोस्रो, मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा कसलाई बाहिर राखिन्छ, गरिबलाई कि कथित अछूतलाई ? पश्चिमका होटलहरूमा पैसा तिरेर चिया खाँदा पनि गिलास कसलाई माझ्न लगाइन्छ ? विपन्नलाई कि दलितलाई ? अब भन्नुहोस्, आरक्षण कसलाई, केका आधारमा र किन दिने ?

को सक्षम ?
समाजका हरेक व्यक्ति समाजिकीकरण प्रक्रियाबाट हुर्केका हुन्छन् । अर्थात् समाजको बनोट, रीतिथिति, चालचलन जस्तो छ, व्यक्ति पनि त्यस्तै हुन्छ । उसले अहिले बोल्ने÷गर्ने सबै कुरा त्यसैका प्रतिविम्ब हुन् । त्यसैले कुनै व्यक्ति जन्मँदै सक्षम वा अक्षम हँुदैन । उसलाई सक्षम बनाउने कि अक्षम, त्यसमा समाजको हात हुन्छ । निश्चित रूपमा जसलाई जन्मेदेखि नै जाीतय विभेद, छुवाछूत र बहिष्करणको व्यवहार गरियो, उसको सामाजिक, शैक्षिक अवस्था मात्र होइन, मनोविज्ञानसमेत कमजोर हुने नै भयो । अनि कालान्तरमा उसलाई ‘अक्षम’को बिल्ला भिराउने काम पनि यही समाजले गर्छ । वास्तवमा को सक्षम र को अक्षम भन्ने कुरा न जातमा हुन्छ, न त यो वंशाणुगत गुण नै हो । यो त सामाजिक वातावरण र समाजिकीकरण प्रक्रियामार्फत विकास हुने कुरा हो । सामाजिक परिवेशले नै कसैलाई सक्षम र अक्षम बनाउने हो ।

‘सक्षमता’को टीका लगाएका जातिले राज्य सञ्चालन गरेको त २५० वर्ष जति भइसक्यो, यस आधारमा त देशले काँचुली फेरिसक्नुपर्ने, तर आज मुलुकको हालत कस्तो छ ? सबैलाई थाहै छ । कसलाई भन्ने सक्षम ? बाबुले प्रश्नपत्र बनाउने, काकाले परीक्षा लिने, अनि मामालाई अन्तर्वार्ता दिएर ९० नम्बर ल्याउने सक्षम कि आफ्नै बलबुताले ६० अंक प्राप्त गर्ने ? इतिहासदेखि आफ्नो कोटामा पारेको र आफूले हालिमुहाली गरेका ठाँउमा अरू व्यक्ति आउँदा असक्षमताको बिल्ला भिराउने काम बन्द गरौँ । विगत एक दशकको अवधिमा आरक्षणबाट प्रवेश गरेका कुन–कुन व्यक्तिले असक्षमता देखाए ? कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा उनीहरू असक्षम भएका हुन् भने पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक आधार देखाऊँ । होइन भने बिनाआधार र तथ्य जथाभाबी  नबोलौँ । समावेशिता, आरक्षण कुनै व्यक्तिको खल्तीबाट दिने चिज होइन । राज्यले सबैलाई समान अधिकार प्रदान गर्दा पछाडि पारिएका समुदायले पाउने हिस्सा मात्र हो ।

अन्त्यमा, नेपालको संविधानबमोजिम राज्यका हरेक तह र निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो । संविधानकै मर्मविपरीत जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनै सक्दैन । लामो संघर्ष, बलिदानी तथा आन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालमा समावेशिता आएको हो । अन्य समुदायसरह राज्यको मूलधारमा आएपछि आरक्षण बोकिरहने रहर दलित समुदायलाई छैन । जातका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने कुनै अर्काे उत्तम उपाय छ भने पनि दलित समुदाय आरक्षणै चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छैन । तर अन्य उपाय छैन भने अहिलेका लागि आरक्षण नै उत्तम विकल्प हो र यसैलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।

तर अहिले राज्यले सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा प्रतिगमनकारी  मार्ग अवलम्बन गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्तिका लागि हालै लोकसेवा आयोद्वारा प्रकाशित विज्ञापन त्यसैको एउटा बलियो उदाहरण हो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले दिएका प्रतिक्रयाले पनि प्रतिगमनको झल्को दिन्छन् । संविधानमा भएका समावेशितासम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई धमाधम उल्टाउने खेल भइरहेको देखिन्छ । यस्ता किसिमका गतिविधिले राष्ट्रको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सपना कसरी साकार होला ? (नेपाली समता फाउन्डेसनका अध्येता हुन् ।)

प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०५:११ आइतबार