जवाफदेहिता निगरानी समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी ठगीजस्तो गम्भीर विषयमा पीडितले दिएको उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको दायरामा परेका रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई छानबिन एवं अनुसन्धान टुंगो नलाग्दै दोस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।’

‘लामिछानेको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्वको स्थिति पैदा गर्नुका साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि तेस्रोपटक गठित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि ‘सुशासन’ को प्रत्याभूति गर्ने भनी दिएको कथन र लामिछानेले निष्पक्ष अनुसन्धान तथा सुशासनका पक्षमा दिँदै आएका अभिव्यक्तिविपरीत छ’, समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस नियुक्तिले निस्सन्देह रूपमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका न्यायिक हक र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भई सहकारी पीडितको न्यायिक हकमथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा भएको लामिछानेको नियुक्तिलाई निगरानी समिति जोडदार विरोध गर्दछ।’

गृह मन्त्रालयको मातहतमा नेपाल प्रहरी संगठन रहेको र यसका अनुसन्धानकर्ता पनि गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा प्रभावमा हुने तथा सम्बन्धित उजुरीमाथि भयरहित रूपमा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिन गर्ने वातावरण नरहने भएकाले लामिछानेविरुद्धको न्याय प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमुक्त राख्न समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। निगरानी समितिमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहो¥याउन हामी आग्रह गर्दछौं।’

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०८० १३:१७ बिहीबार