लालपुर्जा पाउन माग गर्दै १४लाख ३६ हजार ४सय सुकुमबासी तथा अव्यवस्थितबासी परिवारले सुकुमबासी आयोगमा निबेदन दिएका छन्। आयोगले भने दुई महिनाभित्र एकदेखि डेढ लाख परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरेको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार १३ लाख ५० हजार परिवार सुकुमबासी तथा अव्यबस्थित बासी परिवारले वर्तमान आयोगसँग र ८० हजार चार सय परिवारले यसअघि पुरानो आयोगमा निवेदन दिएको पाइएको छ। पुरानो आयोगमा दिइएको निवेदनलाई समेत वर्तमान आयोगले आफ्नो विवरणमा राखेको खड्काले बताए।

सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने नाममा अहिलेसम्म २२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, ती आयोगले समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्।

खड्काका अनुसार आयोगमा दिइएको निवेदनमध्ये १० लाख २१ हजार आठ सय ४७ परिवारको निवेदन आयोगको आफ्नो प्रणालीमा दर्ता भइसकेको छ। जसमध्ये ८१ हजार तीनसय भूमिहीन दलित, एक लाख ५६ हजार आठ सय भूमिहीन सुकमबासी तथा सात लाख ८३ हजार सात सय २२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी भएको पहिचान भएको खड्काले जनाए।

 देशभर परिवार र परिवारको सदस्यको नाममा भूमि नभएको परिवारलाई भूमिहीन, भूमि नभएको र भूमि खरिद गर्ने क्षमता पनि नभएको परिवारलाई सुकुमबासी तथा विगत १० वर्षदेखि सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको तर लालपुर्जा नभएको परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिएको छ।

‘हामीले आफ्नो ढंगबाट काम गर्न पायौ भने अबको दुई महिनाको बीचमा एक देखि डेढलाख परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी छ,’ खड्काले भने।

सुकुमबासीको स्थायी समाधानको लागि २००९ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न नामका आयोग तथा समिति गठन भएका छन्। पछिल्लोपटक २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ।

उक्त आयोग २२औं आयोग हो। २१ वटा आयोग तथा समितिले सुकुमबासीको समस्या सामधान गर्न नसकेपछि २२औं आयोग गठन गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भनाइ छ। खड्काका अनुसार अहिलेको आयोगलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेसमेतको अधिकार दिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सुकुमबासीको नाममा गठन भएका आयोग तथा समितिहरूले अहिलेसम्म डेढ लाख सुकुमबासी परिवारलाई ४७ हजार बिगाहा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ।

सुकुमबासीको नाममा सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा भूमि जाँच आयोग गठन गरिएको थियो। त्यस आयोगको नेतृत्व नारदमुनि थुलुङले गरेका थिए। त्यसयता नयाँनयाँ नाममा सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै पुरानो सुकुमबासी आयोग विघटन र नयाँ आयोग गठन गर्ने गरिएको छ। केपी शर्मा ओलीका पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत १ गते भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग गठन गरिएको थियो। ओली सरकार ढलेपछि उक्त आयोग पनि विघटन भयो र नयाँ आयोग गठन भयो।

सरकारले अहिलेसम्म १४ वटा सुकुमबासी आयोग, तीनवटा भूमिसम्बन्धी उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग तथा पाँचवटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। सुकुमबासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ।

२०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। २०७० उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिएको थियो। त्यस आयोगका अध्यक्षता केशव वडाल, हरिबोल गजुरेल, खगेन्द्र बस्नेतले गरेका थिए। 

प्रकाशित: २१ माघ २०८० ०९:२९ आइतबार