विशेष अदालतमा म्याद थपका लागि लगिएका नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले आफूहरू हिरासतमा नबस्ने जिकिर गरेका छन्।

आफूहरूलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने र म्याद थप समेत गर्नु कानुन विपरीत भएको दाबी गरेका छन्। विशेष अदालत पुराइएका पौडेलद्वयले कानुन व्यवसायी राखेर बहस गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

त्यसपछि विशेष अदालतले हिरासतमा राख्ने नराख्ने विषयमा दुवै पक्षबाट बहस गराउने भएको प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो बुधबार दुवै जनालाई अनुसन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धानका लागि हिरासतमै राख्न म्याद थपका लागि दुवै जनालाई अदालतमा पुराएको हो। 

दुवै जनालाई अख्तियारको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने वा थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने विशेष अदालतले निर्णय दिने भएको छ।

पौडेलद्वयलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियारबाट अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। दुवै जनाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैङ्कमा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।

विकल पौडेलको हकमा निजले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको देखिएको र उनीहरूले कसुर सम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागी जाने सम्भावना भएकाले पक्राउ पूर्जी दिई हिरासतमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ। ‘अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुग्ने देखिएकोले निजहरूलाई २०८० माघ १० मा नियमानुसारको जरुरी पक्राउ पूर्जी दिई हिरासतमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ’ अख्तियारले भनेको छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०८० ०९:१२ बिहीबार