देशभरको अव्यवस्थित जमिनको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिहरू जनशक्ति अभावका कारण छिटो छरितो तरिकाले काम गर्न सकिरहेका छैनन्।

भूमिहीन दलित, अव्यवसिथत बसोबासी र सुकुमबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिनेगरी गठन गरेर क्रियाशील रहेका आयोगका जिल्ला समितिहरू कर्मचारी अभावमा काम गर्न समस्यामा परेका हुन्।

कर्मचारी अभावमा सोचेजस्तो र लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नसकेको भूमि आयोग उदयपुरका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले बताए। उनका अनुसार सरकारले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको जमिनको स्वामित्व दिने काम चाँडो गर्न निर्देशन दिए पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नपठाएका कारण भनेजस्तो काम गर्न सकेको छैन। अव्यवस्थित जमिन, बसोबासीको लगत संकलनदेखि नापजाँच, सत्यापन र प्रमाणीकरणसम्मको काम गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति तत्काल व्यवस्था नभए काम अझै ढिला हुने उनले बताए।

कर्मचारी अभावकै कारण धीमा गतिमा काम गर्नुपरेको अध्यक्ष तामाङको गुनासो छ। ‘जनशक्ति पर्याप्त भए छिटोछिटो काम गर्न सकिन्थ्यो, तर कर्मचारी अभावले सुस्त गतिमा काम गर्नुपरेको छ’ अध्यक्ष तामाङले भने ‘जिल्लाका चार गाउँपालिका र चार नगरपालिका गरी आठवटा स्थानीय तह सबैमा काम अघि बढेको तर, कर्मचारीकै अभावले गर्दा काम ढिला भइरहेको छ।’

अध्यक्ष तामाङका अनुसार सबभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी रहेको चौदण्डीगढी, बेलका, कटारी र त्रियुगा नगरपालिकाको काम डेढ वर्षदेखि दु्रत गतिमा भइरहेको भए पनि जनशक्ति नहुँदा अझै निकै समय कुनुपर्ने अवस्था छ। उदयपुरगढी र रौतामाई गाउँपालिकामा पनि काम सुरु भएको छ भने ताप्ली र लिमचुङबुङ गाउँपालिकामा भने सम्झौता भएर काम गर्ने तरखरमा छ।

‘हामीले आवश्यक जनशक्ति पठाइदिन पटक पटक आयोग केन्द्रसँग आग्रह गरिरहेका छौं, तर माग पूरा भएको छैन,’ अध्यक्ष तामाङले समस्या बताए, ‘भनेजस्तो कर्मचारी नभएकाले २/४ जनाको सहाराले दुःखले काम गर्नुपर्दा जति छिटो गर्न खोजे पनि सकिएको छैन।’

आयोगले मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने विकल्पबारे पनि सोँच्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आयोगका सदस्य रुद्र अधिकारीका अनुसार जनशक्ति अभावले काम गर्न धेरै समस्या भइरहेको छ। योजनाअनुसार काम गर्नका लागि पर्याप्त जनशक्ति खटाउनुपर्नेमा त्यसबारे केन्द्रले चासो नदिएको उनको भनाइ छ।

अव्यवस्थित जमिनको तथ्यांक संकलनदेखि प्रशोधन, सत्यापन, प्रमाणीकरण हुँदै जग्गा धनी पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणसम्मको काम गर्ने जिम्मा दिएको आयोगलाई यति धेरै चरण प्रक्रिया पुरा गर्न कर्मचारी भने एकतिहाइ पनि नपठाएको उनले बताए।

कतिपय कानुनी प्रावधान पूरा गर्न पनि जनशक्तिकै खाँचो पर्ने उनले बताए। सुरुमा आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता, त्यसपछि स्थानीय तहस्तरीय र वडास्तरीय समन्वय समिति गठन, लगत संकलन, संकलित लगत प्रमाणीकरण, त्यसपछि नापजाँच, तथ्यांक प्रशोधन, नक्सा तयारी र पुर्जा बनाउनेसम्म काम गर्न जनशक्ति पर्याप्त चाहिने उनले बताए। जति जनशक्ति कम भयो उति नै ढिला हुने उनको भनाइ छ।

सरकारले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जाजस्तो महत्त्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराउन धेरै चरणको काम गर्नुपर्ने अधिकारीले अनुभव सुनाए।

अहिले मौजुदा जनशक्तिकै भर पर्ने हो भने अझै दुई वर्षमा पनि पुर्जा तयार हुन्छ हुँदैन भन्न नसकिने उनको अनुमान छ। हाल आयोगमा १० जना अमिन र एकजना कम्प्युटर अपरेटर मात्र मन्त्रालयले खटाएको छ।

उनीहरू सबै चारवटा नगरपालिकामै खट्दा पुगिरहेको छैन। अमिनले गर्ने कामलाई प्रमाणित गर्ने सर्वेक्षक अनिवार्य हुने भए पनि सर्वेक्षक नपठाउँदा काम गर्दै जाँदा कानुनी अड्चन आइपर्ने गरेको छ। अधिकारीले कम्तीमा दुईजना सर्भेक्षक, दुईजना कम्प्युटर अपरेटर र दुईजना कार्यालय सहयोगी तत्काल चाहिने बताए।

आयोगले गरेको हरेक कामको रुजु र प्रमाणीकरण सर्वेक्षकले नै गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको छ। तर, आयोगसँग सर्भेक्षक नहुँदा हरेक कागजात नापी कार्यालयका सर्भेक्षकलाई हुहारेर प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए।

नापीका सर्भेक्षकलाई गुहार्दा सेवा सुविधा नपाउने भन्दै प्रमाणीकरण गर्न गाह्रो मान्ने गरेको समस्या पनि उनले सुनाए। भूमि आयोगको कार्यविधिले अतिरिक्त काम गर्ने कर्मचारीलाई खाईपाई आएको सेवा सुविधाको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको तर, केन्द्रले बजेट नपठाएकाले सुविधा दिन नसक्दा नापी प्राविधिकहरू काम गर्न अप्ठेरो भएको उनले बताए।

आयोगका विज्ञ शन बिष्टले भूमि उत्पादनको स्रोत मात्र नभएर सम्पत्ति पनि भएकाले सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिने हुँदा यसको महत्त्व अत्याधिक रहेको बताए। उत्पादन गर्न सक्नेसँग जग्गा नहुने र जग्गा हुनेले उत्पादन नगर्ने नेपालको परम्पराले देशमा खाद्य संकट आइपरेको उनी बताउँछन्।

त्यस्तो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले उत्पादनमा लगानी गर्ने जनशक्ति बनाउदै रोजगारी सृजना गर्ने तथा बाँझो जमिनलाई उर्वर बनाएर उत्पादन बढाउन यन्त्र उपकरण र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बिष्टको छ।

सरकारले देशभरका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीलाई व्यवस्थित रूपले पुर्जा वितरण गरेर जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने उदेश्यले २०७८ पुसमा ७७ वटै जिल्लास्तरीय भूमि आयोगकको समिति गठन गरेको थियो।

सहसचिवस्तरीय सेवा सुविधा पाउने गरी अध्यक्ष र उपसचिवसरहको सेवा सुविधा पाउने गरी एक विज्ञ र एक महिलासहित ३ सदस्य सरकारले नियुक्त गरेको जिल्ला भूमि समितिमा जिल्ला प्रशासन, वन र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि पदेन सदस्य तथा नापी प्रमुख सदस्यसचिव हुने प्रावधान छ। 

प्रकाशित: २७ पुस २०८० ०३:४७ शुक्रबार