.gif)
.gif)
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। न्यायपरिषदमा जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत २९० न्यायाधीशविरुद्ध ४५२ वटा उजुरी छन्। तीमध्ये तीनजना न्यायाधीशको विषय गम्भीर देखिएको भन्दै जाँचबुझ समिति गठन भएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला, परशुराम भट्टराईविरुद्ध परेको उजुरी गम्भीर भएको भन्दै समिति बनाइएको हो।
न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार परिषद्मा परेका उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले आइतबार बसेको बैठकले जाँचबुझ समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाएको हो।
समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन्। छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
२०७९ असार ७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष एवं अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले गरेको टेलिफोन संवाद बाहिरिएको थियो।
सिभिल सहकारीमार्फत सर्वसाधारणले राखेको रकम हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच बार्गेनिङ भएको अडियो बाहिरिएको थियो।
न्यायपरिषद् बैठकले बाहिरिएको श्रव्य सामग्रीको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।
समितिलाई समय ४५ दिन दिइएको थियो। श्रेष्ठ सम्मिलित उक्त समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। प्रतिवेदनमा न्यायाधीशलाई कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ। अब जाँचबुझ समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार न्यायपरिषद्ले ती तीनजना न्यायाधीशका विषयमा निर्णय गर्नेछ।
प्रतिवेदनमाथि फेरि अध्ययन गरी निर्णय दिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश सम्मिलित नयाँ जाँचबुझ समिति बनाइएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
‘न्यायपरिषद्का अधिकारी आफैंले प्रतिवेदन बुझाएर आफैंले निर्णय गर्न मिलेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘न्यायशास्त्रको सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ जाँचबुझ समिति बनाइएको हो।’
तर, ऐनमा परिषद्का सदस्यले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था छ। न्यायपरिषद् ऐनअनुसार न्यायपरिषद् सदस्य वा सर्वोच्चको न्यायाधीशको समितिले छानबिनमा परेका न्यायाधीशको स्पष्टीकरण लिनेदेखि बर्खास्तीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
स्रोतका अनुसार १५० जनाजति न्यायाधीशको प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरिएको छ। कतिपय न्यायाधीशको छानबिन गर्नुपर्ने देखिए पनि उमेर हदका कारण अवकाश लिइसकेकाले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ। कतिपय न्यायाधीशविरुद्ध निकै सामान्य उजुरी पनि परेका छन्।
‘प्रारम्भिक चरणमा हेर्दा कतिपय न्यायाधीशको फैसला गलत, नियत खराब भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मुद्दा हारेकै कारण पनि न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्ने परेका छन्। यस्तो कुराले न्यायालयप्रति जनताको विश्वसनीयतामा कमी आउँछ।’
कतिपय उजुरीमा न्यायाधीशले घुस खाएको, भ्रष्टाचार गरेको भनिएको तर प्रमाण पेस नगरिएको स्रोतको भनाइ छ। परिषद्मा न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका चार वर्षदेखिका उजुरी छिन्न छन्।
अघिल्लो वर्ष कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा फरकफरक समयमा बसेको बैठकले पाँचजना न्यायाधीश बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गत वर्ष पाँचजना पदमुक्त
अघिल्लो वर्ष बसेको न्यायपरिषद् बैठकको निर्णयबाट पाँचजना न्यायाधीश पदमुक्त भएका थिए। २०७९ असार २५ गते बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
साहविरुद्ध योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको र अध्ययन गर्दा साहको वकालत गरेको समय १० वर्ष नपुगेको कारण देखाउँदै बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यसैगरी २०७९ साउनमा बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
त्यसैगरी उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पनि बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
प्रकाशित: ११ पुस २०८० ०१:४३ बुधबार
