द्वन्द्वपीडितहरूले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लाग्दासमेत न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लागेको अवसरमा आम द्वन्द्वपीडित समुदाय गण्डकी प्रदेशले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘अपूरो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधान’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा द्वन्द्वपीडित विक्षिप्त हुन पुगेका बताएका हुन्। कार्यक्रममा उनीहरूले न्यायका लागि कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडित समुदाय गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष दूधराज अधिकारीले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिने नियतका साथ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको दाबी गरे। उनले पीडितलाई न्याय दिने हो भने सो विधेयक तत्काल सच्याइनुपर्नेमा जोड दिए।

बृहत् शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पुगिसक्यो तर हामीले अहिलेसम्म न्याय पाएनौं, उनले भने, ‘न्यायका लागि हामी कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने हो? कहिलेसम्म न्यायका लागि चिच्याइरहनुपर्ने हो?’

यातना पीडित समाज कास्कीका संयोजक जयकिसन पोखरेलले सरकारलाई झटारो नहानेसम्म न्याय नपाइने बताए। न्यायका लागि तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारी पक्ष भनेर विभाजित नभई दुवै पक्ष मिलेर लड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सरकारलाई झटारो नहानेसम्म सुन्दैन। झटारो हानेपछि सरकार एक दिन घुँडा टेकेर झुक्छ र न्याय दिन बाध्य हुन्छ ।’ द्वन्द्वमा पति गुमाएकी पर्वत कुस्माकी कल्पना सुवेदीले न्याय नपाएसम्म लडिरहने बताइन्। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाए जस्तै हो भन्दै उनले भनिन्, ‘हामी यो पक्ष र ऊ पक्ष भनेर आपसमा भिड्नु हुँदैन। दुवै पक्ष मिलेर लड्नुपर्छ।’

सुवेदीले सरकारले विगतमा क्षतिपूर्तिबापतको साढे सात लाख दिएर त्यही हो न्याय भनेजस्तो गरेकोमा आपत्ति जनाइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले रगत बेच्या हो र ? सहयोग रकम पायो भन्दैमा न्याय नपाइने?’

गैरसरकारी महासंघ गण्डकी प्रदेश संयोजक विना सिलवालले द्वन्द्वको पीडाले तेस्रो पुस्तासम्म पिरोलेको बताइन्। त्यो द्वन्द्वको पीडाले अहिलेसम्म पनि पीडित विक्षिप्त रहेको उनले बताइन्। ढिलो भए पनि न्याय पाउनैपर्छ, उनले भनिन्, ‘तपाईंहरू आशाको दियो नमारी न्यायका लागि लडिरहनुस्, हामी साथ दिन्छौं।’

एडभोकेसी फोरम नेपालकी गण्डकी प्रदेश संयोजक कुञ्जनी परियारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व भएको बताइन्। पीडितप्रति द्वन्द्वरत पक्ष उदार नभए पनि ढिलोचाँडो न्याय दिनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि टंक खनालले द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएसम्म शान्ति प्रक्रिया नटुंगिने बताए। पीडितका माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक सच्याएर पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले देशलाई संकटका बेला ज्यानको आहुती दिने सहिद परिवार, बेपत्ता तथा घाइते, अपांगलाई न्याय नदिइनु अन्याय भएको बताइन्।

अझै पनि गोलीको छर्रा शरीरमा बोकेर हिँड्नेहरू छन्, उनले भनिन्, ‘ती सहिदका परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपांगहरूले न्यायका लागि लड्नुपर्ने परिस्थिति गणतन्त्रमा आउनु लज्जास्पद हो।’

सरकार जिम्मेवार बनेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि पत्रकारले कलम र आवाजमार्फत खबरदारी गरिरहने बताइन्।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले ‘द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘सशस्त्र द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचानका लागि प्रभावकारी परिचयपत्र प्रदान गर’, ‘ऐन संशोधन प्रक्रियामा पीडितसँग सार्थक परामर्श गर’, ‘दण्डहीनताको अन्त्य गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०८० ०२:३९ बुधबार