‘तीन वर्ष सुरक्षा फौजको नियन्त्रण र थुनामा रहेकी एक किशोरी मुक्त हुँदा डेढ वर्षको सन्तान काखमा थियो। राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको बेला जन्मेको सन्तानको बाबु पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?’

यो गम्भीर प्रश्न बोकेर द्वन्द्वपीडित महिलाहरू यतिबेला विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन्। यी र यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा सत्य निरूपण आयोगको ध्यान जानुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन्।

यसै सिलसिलामा द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठनकी केन्द्रीय संयोजक देवी खड्काले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। यो मुद्दा उठाउन थालेको देशभरिका पीडित महिलासँग काठमाडौंमा २०७८ चैत १४ र १५ मा भेला गरेपछि हो।

‘तीन वर्ष सुरक्षा फौजको नियन्त्रण र थुनामा रहेकी एक किशोरी मुक्त हुँदा डेढ वर्षको सन्तान काखमा थियो। राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको बेला जन्मेको सन्तानको बाबु पत्ता लगाउने जिम्मेवारी कसको हुन्छ?’

भेलाका निष्कर्ष सुनाउने बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दलका नेता पुष्पकमल दाहाल थिए। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ छेड्दा बलात्कृत भएका महिलाका मुद्दा कतै उठेका थिएनन्। द्वन्द्वका बेला बलात्कृत महिलाका समस्या सत्तापक्षकै नेता बनेर दाहाल र देउवाले सुन्दासमेत आँखामा आँसु टिलपिल पारेको चैत १६ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले जानकारी दिएकी थिइन्।

संयोगले १० वर्षे सशत्र जनयुद्धका बेला दाहाल विद्रोही नेता र देउवा प्रधानमन्त्री थिए।  खड्का माओवादी विद्रोहकालकी एक सशक्त नेत्री मात्र होइनन्, सांसद र मन्त्रीसमेत रहिसकेकी छन्। तर द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाका मुद्दा सुषुप्त अवस्थामा रहेका र उनीहरूका समस्याको गम्भीरता राज्यले महसुस नगरेको हुँदा उनले यसलाई अभियानकै रूपमा देशभर लगिरहेकी छन्।

२०७८ चैतमै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको यो विषय अझै सम्बोधन नभएका कारण देशका सातै प्रदेशमा सम्मेलन गरेर घनीभूतरूपमा उठाउन पीडित महिला तत्पर भएका छन्। ‘यो मुद्दामा राज्यको ध्यानाकर्षण भएन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाउन थालेका दिनमा देशको इज्जत के हुन्छ?’ खड्काले नागरिकसँग भनिन्, ‘हाम्रो सम्पर्कमा यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसलाई अहिले राज्यले बचाउनु आवश्यक छ।’

सत्यनिरूपण आयोग बनेर देशभरिबाट उजुरी लिँदा समेत यस्ता पीडित महिलाका मुद्दालाई ध्यानमा नराखिएको उनले बताइन्। ‘लैंगिक हिंसापीडित महिलालाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ उजुरी लिनेगरी यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।’

लैंगिक हिंसापीडित महिलाका तर्फबाट सरकार, संसद् र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसम्म यसमा समावेश हुनुपर्ने बुँदा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिमा समेत खड्काले आफैं यी विषयलाई उजागर गरेकी छन्।

उनले बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य स्थापित गर्न आयोगभित्र एक विशिष्टीकृत एकाइ गठन र त्यसमा पीडितमैत्री अनुसन्धान विज्ञ अनिवार्य रहने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छिन्। त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनजन्य हिंसापीडितका लागि राहत, उपचार तथा शान्तिकोषको अनिवार्य रूपमा तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

 सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटना दर्ता सम्बन्धमा नेपालको कानुनमा रहेको हदम्याद हटाई यस्ता गम्भीर अपराधमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मिल्नेगरी उजुरी गर्न हदम्याद नलाग्नेगरी मुलुकी अपराध संहितालगायत नेपाल कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ।

लैंगिक हिंसापीडित महिलाका तर्फबाट सरकार, संसद् र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसम्म यसमा समावेश हुनुपर्ने बुँदा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।

विधेयकको परिभाषामा रहेको खण्डमा दफा २ को उपदफा ४ (ञ) मा मानव अधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति भन्ने शब्द बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका सन्दर्भमा हटाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। सशस्त्र गतिविधिमा लागेका व्यक्तिमाथि ‘लैंगिक हिंसा’ भने गर्न पाइनेजस्तो व्यवस्था विधेयकमा गरेको देखिएको छ। ‘परिभाषा खण्डमा जबरजस्ती करणीपछि गम्भीर यौन हिंसा राखिनुपर्ने’ माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।

एक, द्वन्द्वकालीन ‘लैंगिक हिंसा’ का मुद्दाबारे धेरैले समयमै खुल्न पाएका छैनन्। दुई, कसैले यी मुद्दा अगाडि बढाउन खोजे पनि समाज र परिवारको डर पनि उत्तिकै बाधक भएको छ।

एकाघरका हजुरआमा, आमा र नातिनीसम्म बलात्कृत भएका छन्। कतिपय बलात्कृत महिलाले सन्तानसमेत जन्माएका छन्। बाबुको ठेगान नलागेका यी बालबालिकाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दैन? यस्ता महिलाको स्वास्थ्य र जीविकाका निम्ति राज्यको ध्यान कहिले जान्छ?

– देवी खड्का, केन्द्रीय संयोजक, द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठन

‘लैंगिक हिंसापीडित महिलामाथि सामाजिक दबाब, पारिवारिक दबाब र स्वास्थ्योपचारको दबाब रहेको छ,’ खड्का भन्छिन्, ‘यी पीडित महिला उपचार गराउनसमेत नसक्ने अवस्थामा छन्।’ यो विषयमा राज्यले बेवास्ता गरेपछि उनले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग प्रमुख हाना सिंगर हामदीलाई भेटेर जानकारी गराइसकेकी छिन्। ‘राज्यले यस्तो पक्षमा बेवास्ता गर्‍यो भने अन्यत्रबाट कुरा उठ्दा राम्रो हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले कसैलाई हेग लैजाने भनेका छैनौं। यति सामान्य कुरा पनि नसुन्नु भनेको राज्यको क्रूर चरित्र उजागर हुनु हो।’

 खड्काका अनुसार जघन्य लैंगिक हिंसा भएका करिब ३ हजार जना संस्थाको सम्पर्कमा आइसकेका छन्। द्वन्द्वकालमा पक्राउ गरेर बलात्कार र यौनजन्य गतिविधिमा लगाइएकाको संख्या ठूलो छ। ‘एकाघरका हजुरआमा, आमा र नातिनीसम्मको बलात्कार भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यी महिला यो देशकै नागरिक भए पनि राज्यले छुट्याएको छ। अहिले यी अधिकांशलाई आफ्नो राज्य पनि रहेनछ भन्ने भएको छ।’

खड्काका अनुसार जघन्य लैंगिक हिंसा भएका करिब ३ हजार जना संस्थाको सम्पर्कमा आइसकेका छन्। द्वन्द्वकालमा पक्राउ गरेर बलात्कार र यौनजन्य गतिविधिमा लगाइएकाको संख्या ठूलो छ।

बलात्कृत भएका कारण प्रत्यक्ष राजनीतिमा भाग लिनसमेत नसक्ने अवस्थामा कतिपय रहेका छन्। तिनको स्वास्थ्य समस्या यति गम्भीर छ कि सार्वजनिक स्थानमा लाजका कारणलेसमेत जान छाडेका छन्। अझ कतिपय यस्ता महिलाका पतिले नै कार्यक्रममा ल्याइदिने र भन्ने गरेका छन्, ‘दिदी योभन्दा धेरै बेइजत चाहि नहोस्।’

मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनेक्रममा आन्दोलित हुँदा यस्तो अवस्था भोग्नु परे पनि अहिले यो विषय सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपय बलात्कृत महिलाले सन्तानसमेत जन्माएका छन्। ‘एउटा बच्चा त अपांगता भएको जन्मिएको छ,’ खड्काले भनिन्, ‘बाबुको ठेगान नलागेका यी बालबालिकाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दैन? यस्ता महिलाको स्वास्थ्य र जीविकाका निम्ति राज्यको ध्यान कहिले जान्छ?’ 

प्रकाशित: ७ असार २०८० ००:५० बिहीबार