काठमाडौं- फुट्ने खतरामा रहेको इम्जा हिमतालको जल सतह ३.४ मिटर घटाउन ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। अत्यन्त जोखिममा रहेको मानिएका ६ हिमतालमध्ये इम्जाको जोखिम घटाउन नेपाली सेनाले ६ महिना लगाएको छ। यसमा सेनाका ४० जवान र उच्च स्थानमा काम गर्न अभ्यस्त स्थानीय सय व्यक्ति खटिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले इम्जा हिमतालको जोखिम घटाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। सेनाले जोखिम घटाउने काम सकिएको जनाएको छ। सेनाका अनुसार अब एक वर्ष अनुगमन गरिनेछ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार इम्जाजस्तै अत्यन्त जोखिममा रहेका ताल अब चारवटा बाँकी छन्। १५ वर्षअघि नै च्छेा रोल्पा हिमतालको जोखिम हटाइएको थियो । बाँकी हिमतालमा तल्लो बरुण (सोल), लुमदिङ (सोल), ठूलागी (मनाङ) र पश्चिम चामजाङ छन्। यी तालको जोखिम घटाउन इम्जामा झैं खर्च गर्ने हो भने एक अर्ब रुपैयाँले पनि नपुग्ने विज्ञ बताउँछन्। इम्जाको जोखिम कम गर्न लागेको रुपैयाँ अति कम विकसित राष्ट्र कोषमार्फत युनडिपीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई बुझाएको हो। जल  तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत समुदायमा आधारित बाढी तथा हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण आयोजनाले हिमताल जोखिम न्यूनीकरणको अनुमानित लागत तयार गरेको थियो।

अब इम्जामा पानीको मात्रा ७ लाख ५२ हजार घनमिटर छ। अधिकतम गहिराइ १ सय ५० मिटर रहेको यो ताल १.२८ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। इम्जा समुद्री सतहबाट पाँच हजार १० मिटर उचाइमा छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले इम्जा हिमतालको पानीको सतह नघटाएको भए तल्लो भागको १ सय ७५ वर्ग किमि क्षेत्रफल जोखिममा हुने जनाएको छ। यसबाट सोलका चार गाविसका ९७ हजार स्थानीय र त्यहाँ पुग्ने पर्यटक प्रभावित हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारी बताउँछन्।

इम्जाको जोखिम कम गर्न नेपाली सेनाले कृत्रिम निकास दिएको छ। सेनाले इम्जाको जोखिम कम गर्न २०७२ चैत १७ मा काम सुरु गरी गत असोज ७ मा सकेको थियो।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले इम्जा हिमतालको जोखिम घटाउन लागेको खर्च महंगो नभएको बताए। 'यसलाई महंगो भयो भनेर भन्नुभन्दा पनि यो राष्ट्रिय गौरवको काम हो। नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको काम गरेको छ', उनले भने। नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागले यो कामको जिम्मेवारी लिएको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग सेनाले गरेको सम्झौताअनुसार इम्जामा खर्च भएको रकममध्ये ९० प्रतिशत भुक्तान भइसकेको छ। अब १० प्रतिशत रकम सेनालाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। इम्जाको जोखिम घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय  बोलपत्र आह्वान असफल भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ फागुन ४ मा निर्णय गरी सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०२:५५ मंगलबार