पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लालपुर्जा नभएका भूकम्प पीडितलाई पनि घर पुनर्निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
हाल अनुदान वितरण गरिएको ठाउँको अनुभव लाजपुर्जा नभएकै कारण धेरै भूकम्प पीडित अनुदान पाउनबाट वञ्चित रहेकाले उनीहरूलाई समेत वैकल्पिक व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो ।
हाल निजी घर आवास अनुदान वितरण कार्यविधि २०७२ अनुसार लालपुर्जा नभएका पीडितले घर पुनर्निर्माण अनुदान पाउँदैनन् । सरकारले अनुदानअन्तर्गत तीन वटा किस्तामा २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
‘जग्गा प्राप्ति कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिकै अधीनमा रही लालपुर्जाविहीनहरूलाई फास्टट्रयाकमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने पहिलो काम हुने छ,’ प्राधिकरणक प्रवक्ता राम थापलियाले भने, ‘उक्त लालपुर्जाको आधारमा कार्यविधिकै अनुदानमै रही अन्यलाई झैं अनुदान रकम उपलब्ध गराउने तयारी हो ।’
विभिन्न प्रकारको गुठीको जग्गामा बसोवास गर्ने पीडितहरूको लालपुर्जा नभएर अनुदान उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको छ । ‘सिँगटीको अनुभवले लालपुर्जा नहुनेहरू धेरै छुट्ने रहेछन् भन्ने अनुभव प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘अन्य ठाउँमा पनि यस्तै समस्या देखिइरहेको छ ।
उक्त कारणले दु्रत गतिमा लापुर्जा उपलब्ध गराई उनीहरूलाई पनि अनुदान दिने हो ।’ सरकारले हाल घर पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता अन्तर्गतको ५० हजार रुपैयाँ रकम वितरण गरिरहेको छ । घरको जग निर्माण गरिसकेपछि दोस्रो किस्ताअन्तर्गत ८० हजार र अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि तय भएको छ ।
उक्त मापदण्डभित्र लालपुर्जा विहीनले अनुदान नपाएको तर वास्तविक भूकम्पपीडित अन्यायमा परेको जनाउँदै उनीहरूलाई समेत अर्को व्यवस्था गरी उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो ।
गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू सहभागी बैंकले लालपुर्जा नभएका परिवारलाई समेत अनुदान रकम उपलब्धताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीले जग्गा प्राप्ति कार्यविधिअनुसार उक्त काम फास्ट ट्रयाकमा गर्न सहयोग पुग्ने जनाएका छन् । सरकारको उक्त बैठकले पुनर्निर्माण र प्राधिकरणको विषयमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने करिब एक दर्जन निर्णहरू गरेको थियो । उक्त निर्णयहरूसमेत प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक गरिएका निर्णयहरूअनुसार काठमाडौं उपत्यका र अति प्रभावित बाहेकका १७ जिल्लामा समेत विस्तृत घरधुरी क्षति सर्वेक्षण कार्य चाँडो सुरु गरी वर्षाअगावै आवास अनुदान सम्झौता गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । हाल उपत्यका बाहेकका अति प्रभावित ११ जिल्लाको मात्रै सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ ।
ती जिल्लाको सर्वेक्षण करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ९ जिल्लामा अनुदान अन्तर्गतको पहिलो किस्ता रकम वितरणको कामसमेत भइरहेको छ ।
‘विभिन्न मन्त्रालय एवं निकायहरूले प्रस्ताव गरेका पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि बजेट अभाव हुन नदिने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरी बजेट व्यवस्था मिलाउने ।’
अनुदान सम्झौता र पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय निकायमा देखिएको कर्मचारीसम्बन्धी समस्यासमेत सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७२ ०६:४० शुक्रबार
