‘त्यो बेला चुनावको मूल मर्म भनेकै उम्मेदवारका एजेण्डा हुन्थे,’ पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ मा आफ्नो चुनावी प्रतिस्पर्धालाई स्मरण गर्दै दाङका ९२ वर्षीय नारायणप्रसाद शर्माले अहिलेको चुनावी शैलीलाई विश्लेषण गरे ‘अहिलेको तडकभडकले नै राजनीति प्रति चरम वितृष्णा पैदा भएको हो।’ त्यो बेला पार्टी हाबी हुन्थे, पार्टीको निर्णय सर्वसम्मत बन्थ्यो। तर अहिले पार्टीहरुमा ब्यक्ती हाबी भए। शर्मा भन्छन् ‘त्यो बेला पार्टीले सुझबुझ तरिकाले गरेका निर्णय सर्वमान्य हुन्थे,’ उनि भन्छन् ‘तर अहिले त पार्टी भन्दा पार्टीका मान्छे हाबी भए, राजनीति प्रति वितृष्णा बढ्दै जानुको अर्को कारण यो पनि हो।’  

पहिलो संसदीय निर्वाचनका उम्मेदवार शर्माले उक्त चुनावमा ‘गरिब – एकता’ को नारा बोकेका थिए। ‘तर अहिलेका चुनावहरुलाई एजेण्डा भन्दा ‘अर्थ’ ले बढि प्रभावित पारिरहेको छ’ उनी भन्छन्। उनले थपे ‘राजनीतिक सिद्धान्त हराइसक्यो, आर्थिक चलखेल नै चुनाव जित्ने बलियो अस्त्र बन्यो।’ गरिबहरु मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ भन्दै चुनावी एजेण्डा बोकेका शर्माको यो एजेण्डा बिपी कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसको एजेण्डा सामु शर्मा फेल भयो। तत्कालीन नेकपाका उम्मेदवार शर्मा पहिलो संसदीय निर्वाचन मार्फत संसद चुनिने अवसरबाट बञ्चित भए।  

२००८ सालमा तत्कालीन मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले कम्युनिष्टवादीहरुलाई प्रतिवन्धको घोषणा गर्यो। फलतः शर्माहरु पनि सरकारको प्रतिवन्धित सुचीमा थिए। तत्कालीन गृहमन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ‘२००८ साल माघ ८÷९ गते राती भएको सशस्त्र बिद्रोहको सम्बन्धीत अभियोगमा माघ ११÷१२ गते काठमाडौँ नेपाल रेडियोद्धारा र माघ १४ गतेको गोरखापत्रमा खवर प्रचार भएबमोजिम अलि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई माघ ११ गतेदेखि र अखिल नेपाल राष्ट्रिय महासभालाई माघ १२ गतेदेखि अवैध घोषणा गरिएको छ।  

तर शर्मा संलग्न तत्कालीन नेकपाको संगठन किसान संगठनको नाममा भैरहेको थियो। ‘पार्टी प्रतिवधिन्त थियो,तर पार्टीको संगठन किसान संगठनको नामबाट गरिरहेका थियौँ,’ शर्मा सम्झन्छन्। टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बदलिएपछि २०१३ मा कम्युनिष्टहरु माथि लगाइएको प्रतिवन्ध फूकुवा भयो। अनि जिल्लामा पनि नेकपाको आधिकारीक संगठन सार्वजनिक भयो। तन्कालीन गृहमन्त्रालयले २०१३ वैशाख ११ गते नेकपा माथिको प्रतिवन्ध फूकुवाको सूचना जारी गर्दै भनेको थियो ‘प्रतिवन्धित नेकपाका प्रतिनिधिले नेकपाको नीति स्पष्ट गरेकाले प्रतिवन्ध हटाइएको छ।’

‘टंकप्रसाद आचार्यले खुला गरिदिएपछि हाम्रो नेकपा पार्ट पनि जिल्लामा सार्वजनिक भयो,’ शर्मा भन्छन् ‘अनि पार्टीको सांगठनिक काममा खुलेर लाग्ने वातावरण बन्यो।’  

२०१३ मा सार्वजनिक भएको पार्टी नेकपा, उसको सांगठनिक अवस्था कमजोर थियो। शर्मा सम्झन्छन् ‘त्यो बेला दाङमा एकछत्र राज कांग्रेसको थियो।’ त्यसोत, २००७ सालदेखिनै मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने भन्ने बहस चलिरहेका थिए। तर तत्कालीन राजा संविधानसभा निर्वाचनको पक्षमा थिएनन्। ‘संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको थियो,’ उनले भने ‘तर राजाले यो चाहेका थिएनन्, अनि चुनाव सार्दै सार्दै आए।’  

संविधानसभा निर्वाचन हुने परिस्थती नबनेपछि नेपालमा संसदीय निर्वाचन गर्ने भन्ने सहमती बन्यो। अनि त्यो बेला कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो। यहि सरकारले २०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचन घोषणा गर्यो। तत्कालीन नेकपाले त्यो बेलाको निर्वाचन क्षेत्र ६२ (दाङ देउखुरी दक्षिण पूर्व) मा शर्मालाई उम्मेदवार चयन गर्यो। ‘त्यो बेला पार्टीले मलाई उम्मेवारको योग्य देख्यो, र उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो,’ शर्मा भन्छन् ‘त्यो बेला पार्टीले गरेको निर्णय नै सर्वसम्मत हुन्थ्यो।’

कांग्रेसले परशुनारायण चौधरीलाई उम्मेदवार बनायो भने संयुक्त प्रजा पार्टीबाट टिकाबहादुर र स्वतन्त्रबाट जगतप्रसाद चौधरी उम्मेदवार बने। शर्मा बाहेक अन्य तीनै जना उम्मेदवारको हाल निधन भैसकेको छ। ‘हामी चारजना भिड्यौँ,’ शर्माले सम्झीए ‘आआफ्नै चुनावी एजेण्डासहित गाउँ गाउँमा मत माग्न जान्थ्यौँ।’  

यो क्षेत्रमा चारजना उम्मेदवार भिडेको भएपनि मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र नेकपाकै बीचमा थियो। कांग्रेसका चौधरीले जातीगत (थारु) मुद्धालाई एजेण्डा बनाएर आफ्नो माहोल निर्माण गर्न थाले। अनि नेकपाका शर्माले पनि थारु मतलाई नै क्यास गर्ने गरि चुनावी एजेण्डा बनाए – मोहियानी हक दिने र मजदुरलाई श्रमको ज्याला उपलब्ध गराउने। ‘त्यो बेला थारु समुदायका नागरिकहरु साहुको घरमा बिना ज्याला काम गर्ने परिस्थती थियो,’ शर्मा भन्छन् ‘मैले यो मुद्धालाई एजेण्डा बनाएको थिएँ र अब सबैले काम गरे वापत ज्याला पाउनु पर्छ भन्ने एजेण्डा लिएँ।’ सबै गरिबहरुको एकतामा  जोड दिएका उनले त्यो बेला गरिबहरुको सरकार निर्माण गर्ने र गरिबहरुको सरकारले मात्रै गरिबको हित गर्ने भन्दै मतदाताहरु फकाएका थिए। २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन फागुन र चैतमा गरि दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो।  

तथापी जिल्लामा एकछत्र देखिएको कांग्रेसको पल्लाभारी हुने लख प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य उम्मेदवारहरुले काटिसकेका थिए। नभन्दै यो क्षेत्रबाट कांग्रेसका चौधरी १२ हजार ७ सय ३७ मत प्राप्त गर्दै बिजयी भए उनका प्रतिस्पर्धी नेकपाका शर्माले २ हजार ८ सय ३६ मत प्राप्त गरे। यसैगरि संयुक्त प्रजा पार्टीबाट टिकाबहादुरले १ हजार ५ सय ९९ मत प्राप्त गरेका थिए भने स्वतन्त्र उम्मेदवार जगतप्रसाद चौधरीले १ सय ८१ मत प्राप्त गरे।  कांग्रेससंग पराजित शर्माले कांग्रेसको जीतलाई जातीगत मुद्धाकममा कारण जित निकालेको बुझाई शर्माको छ। ‘कांग्रेसका परशुनारायणले जातीगत मुद्धाका कारण चुनाव जित्नु भयो,’ उनले भने ‘फेरी हाम्रो संगठन पनि मजवुत थिएन, चुनाव अघिनै कांग्रेसको सहज जितको आँकलन गरिएकै थियो।’

अहिले जस्तो चुनावी तडकभडक नभएपनि त्यो बेला चुनावी प्रचार शैली अहिलेको जस्तै गाउँ केन्द्रीत नै हुन्थ्यो। गाउँ गाउँमा त्यो बेला पनि चुनावी भेलाहरु आयोजना हुन्थे। अनि उनै भेलाहरुलाई उम्मेदवारहरुले सम्बोधन गर्थे। अहिलेको जस्तो चुनावी प्रचारमा प्रयोग भएजस्तो बग्रेल्ती सवारी साधनहरु हुने कुरै भएन।  

अनि चुनावी प्रचारका साधन भनेकै घोडा हुन्थे। ‘म त अधिकांश ठाउँमा पैदल हिँडेरै चुनावको प्रचारमा जान्थे,किनकी म मध्यमबर्गी परिवारको मान्छे चुनाव प्रचारमा खर्च गर्ने पैसा पनि थिएन,’ उनले भने ‘सिमित केहि अप्ठेरो ठाउँ वा टाढाको ठाउँमा जाँदा मात्रै एक दुई पटक घोँडामा गएको थिएँ।’ तर कांग्रेसका उम्मेदवारहरुको भने चुनावी प्रचारको साधन भनेकै घोडा हुन्थे। नत अहिलेको जस्तो पैसा बाँड्नु पर्ने अवस्था नै त्यो बेला थियो।  ‘त्यो बेला चुनाव प्रचारमा जाँदा पनि चामल, नुन, तेल, तरकारी सबै बोकेर जान्थ्यौँ,’ उनले भने ‘अनि मतदाताको घरमा भाँडा माग्थ्यौँ, त्यहिँ पकाएर खान्थ्यौँ, त्यो बेला कसैलाई पैसा बाँड्नु पर्ने खर्च गर्नु पर्ने अवस्था थिएन।’

त्यसोत, २००७ सालदेखि नै संविधानसभा निर्वाचनको बहस चलेको मुलुकमा पहिलो संसदीय निर्वाचन हुँदा आम नागरिकमा उत्साह पनि अधिक थियो। पहिलो निर्वाचन भएकाले निर्वाचन पछि के होला ? भन्ने उत्साह मतदाताहरुमा थियो। ‘मुलुकमा पहिलो पटक हुन थालेको निर्वाचन,अब चुनाव पछि के हुने होला ? भनेर आम मतदाताहरुमा ब्यापक चासो थियो,’ उनले भने ‘पक्कै पनि चुनाव पछि ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने मतदाताहरुमा ठूलो अपेक्षा थियो।’ शर्माका अनुसार अहिले जस्तो मतदाताहरुमा राजनीति प्रतिको कुण्ठा थिएन। चुनाव प्रति आकर्षण अधिक थियो,’ उनले भने ‘अहिलेको जस्तो वितृष्णा फिटिक्कै थिएन।’ पहिलो संसदीय निर्वाचनमा भिडेका शर्मा  २०२४ सालसम्म नेकपाको राजनीतिमा सकृय रहे। संगै उनि शिक्षण पेशामा पनि आवद्ध थिए। २०२४ पछि राजनीतिबाट बिश्राम लिएर शिक्षण पेशामा लागे। ‘कांग्रेसले पनि सताउने, आफ्नै पार्टीले पनि चेपुवामा पार्ने,पञ्चायती व्यवस्थाले पनि सताउने भएपछि म राजनीतिबाट निवृत्त भएँ,’ उनले भने ‘म शिक्षण पेशामा लागेपछि पार्टीले पनि मलाई संगठनप्रति मतलव नगरेको भनेर सताउने प्रयास गथ्र्यो, अनि मैले पार्टी राजनीति नै छोड्ने निर्णय लिए।’ अनि उनि शिक्षण संगै पत्रकारीताको क्षेत्रमा सकृय बन्दै जान थाले।  

२०२४ देखि सकृय राजनीतिबाट बिश्राम लिएका शर्मा २०६२ को जनआन्दोलनमा नागरिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताका रुपमा शर्मा देखिए। उनको त्यहि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कारण उनी ०६३ मा व्यवस्थापिका सांसद बने। तर उनलाई यो संसदीय यात्राले पुनः राजनीतिमा ‘युटर्न’ हुने मोह जगाएन। संगैको उनको पत्रकारीता यात्राले उनलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्य हुँदै प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको आसनसम्म पुर्यायो। ९२ वर्षीय शर्मा जिल्लाबाट प्रकाशित पहिलो दैनिक पत्रिका नयाँ युगबोधका संस्थापक समेत हुन्।  

यसरी हुन्थ्यो मतदान

पहिलो संसदीय निर्वाचनमा अहिलेको मतदानमा जस्तो स्वस्तीक छाप हुन्थेन। मतदानका लागि लाम लागेका मतदाताहरुको नामावली हेरेर उनिहरुलाई कार्ड दिइन्थ्यो। अनि मतदाताहरु मत पेटिका भएको कोठा भित्र जान्थे। अनि भित्र चुनाव चिन्ह टाँगिएका मतपेटिकाहरु राखिएका हुन्थे । अनि मतदाताहरुले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको चिन्ह अंकित मतपेटिकामा उक्त कागजको कार्ड खसाल्थे । त्यहि कागज नै मत पत्र हुन्थे , र गणना उनै कागजका कार्डहरुलाई गरिन्थ्यो।  

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ १३:४६ बुधबार