सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने गरी संसद्मा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस गरेपछि पत्रकारितासँग सम्बद्ध संघ सस्थाहरूले विरोध गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ र सञ्चारिका समूहलगायतका सञ्चारसम्बद्ध संघ संस्थाहरूले सो विधयेकको विरोध गरेका हुन्। सञ्चार सम्बद्ध संघ संस्थाको विरोधपछि संघीय संसद्का सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विधेयकमा संशोधनसमेत पेस गरेका छन्। उनले पत्रकारहरूले परीक्षा दिनुपर्नेलगायतका सबै प्रावधान हटाउने विषयमा संशोधन पेस गरेका छन्। उनले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रावधानमा पनि संशोधन हालेका छन्।  

सञ्चार आवद्ध संघ संस्थाहरूको विरोधपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ती संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरूसँग छलफल गरेर संशोधन गर्ने आश्वसन दिएपनि संशोधन नगर्दासम्म ढुक्क हुने अवस्था नभएको जनाएको छन्। उनीहरूले मिडिया काउन्सिलजस्तो महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउदा संसद्का विभिन्न समितिहरूमा दफावार छलफल गरेर मात्रै ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। विधेयकमा समावेश विवादित दफालाई लिएर चौतर्फी विरोध हुँदै आएपछि सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरूसँग छलफल गरेका हुन्।  

काउन्सिल अध्यक्षका लागि इच्छुक उम्मेदवारले कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसको सिफारिस पनि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले गर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्था काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। सरकारले काउन्सिल विधेयक देखाएर पत्रकारलाई दबाब र प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै पत्रकारहरूले विरोध गरेका छन्। नियुक्तिको प्रकृया मात्र नभई पत्रकारको प्रेस पास खोस्ने, कानुनी दण्ड चलाउने विषय राखेर तर्साउन खोज्ने प्रावधानप्रति सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयकभन्दा पनि अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन्।  

नेपाल पत्रकार महासंघका महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले अध्यक्ष, सभामुख वा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले नियुक्त गर्दा मात्रै काउन्सिल स्वायत्त र जनताप्रति उत्तरदायी रहने भन्दै सुझाव राखेका थिए। मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बन्ने समितिको सिफारिसबाट अध्यक्ष नियुक्त ‘प्रोटोकल’का आधारमा पनि नसुहाउने भन्दै उनले विधेयकमा समावेश उक्त दफाको विरोध मात्रै गरेनन्, विषयगत समितिमा लैजान सुझाव पनि दिए।  

‘पत्रकारलाई अहिले नै लाइसेन्समा गइहाल्ने अवस्था छैन, विभिन्न प्रकारका सञ्चारमाध्यम छन् , ती सबै सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई राज्यले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ, सरकारले जे जस्तो प्रावधान राखेको छ त्यो प्रावधानले सरकारबाट नियन्त्रित खतरा, हुन्छ, यसलाई विषयगत समितिमा लैजानुपर्छ, सरोकारवालाहरूको दायरा पे बनाउनु पर्छ भन्न महासंघको धारणा छ’, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्टले नागरिकसँग भने। उनले काउन्सिलका अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले गर्ने भनिएकोमा महासंघको आपत्ति रहेको बताए। ‘ यसको ठाउँमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा सभामुखबाट अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने हाम्रो माग हो। यसले काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउँछ । जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ,’ उनले भने। सञ्चार मन्त्रालयलले ल्याएको विधयेकमा आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण घटुवा गर्ने, दर्ता खारेजी गर्ने, पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन गर्ने, अदालतले क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतका विषयमा आपत्ति जनाइएको छ। उनीहरूले अहिलेकै प्रेस काउन्सिललाई बढी जिम्मेवार बनाउन आग्रह समेत गरेका छन्।  

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आचारसंहिताका नाममा पत्रकारविरुद्ध कानुनी दण्ड चलाउने विधेयक परिमार्जनको गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘विधेयक अध्ययन गर्दा आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण घटुवा गर्ने, दर्ता खारेजी गर्ने, पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन गर्ने, अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने लगायतका विषयमा समावेश गरिएको पाइयो। यसमा हाम्रो विरोध रह्यो। यसको अर्थ पत्रकार कानुनी दायराभन्दा माथि हुने भन्ने होइन। आचारसंहिता उल्लंघन गरे सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई दण्ड तथा माफी माग्न लगाउने, काउन्सिलले मेलमिलाप गराउने, त्यसबाट पनि पार नलागेपछि मात्रै पुनरवेदनका लागि अदालत जाने प्रक्रिया सबैका लागि उपयुक्त हो अहिले प्रेस काउन्सिलको प्रावधान पनि त्यही हो, बरु प्रेस काउन्सिललाई बढी जिम्मेवार बनाउने कुरा पत्रकार र पत्रकारिताको हितमा हुन्छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने।  

सञ्चार मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकप्रति प्रेस यूनियनले पनि आपत्ति जनाएको छ। काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनपर्छ भन्ने धारणा यूनियनको छ। यूनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले काउन्सिल अध्यक्षमा नियुक्ति दिने प्रावधानप्रति प्रेस युनियनको आपत्ति रहेको बताए। ‘काउन्सिल स्वायत्त रहनुपर्छ। तर, अध्यक्ष नियुक्तिको प्रावधान हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। यसमा हामीले विरोध गरेका छौ, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट नियुक्त गराउँदा काउन्सिल स्वायत्त हुने विषय हामीले छलफलमा राख्यौ यसमा मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ अध्यक्ष लम्सालले भने।  

उनका अनुसार यो अहिले ल्याएको विधेयक होइन, चार वर्षअघि ल्याइएको हो, जतिबेला यो विधेयकका रूपमा थिएन, अहिले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनीधिसभामा आइपुग्दा २१ वटा संशोधन गरियो छ। ‘तर एउटा बुँदा थपियो त्यो के हो भने, पत्रकारले परीक्षा दिनुपर्ने बुँदा को थपिएको छ यो दक्षिण एसियामै छैन, विकसित कुनै मुलुकमा पनि छैन, त्यो बुँदा थपेर सूचनाको हक कुण्ठित गर्न खोजियो,’ उनले भने। अझै पनि संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा प्रेस यूनियनलाई शंका लागेको पनि बताए। ‘संरचनामा स्पष्ट हुनुपर्छ, सातै प्रदेशबाट प्रदेशको प्रतिनीधित्व हुने गरी एक एक जना हुनुपर्छ, संसदबाट पनि इमानदार हुनुपर्छ, अध्यक्ष लगायतको संख्यामा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरिनुपर्छ। अहिले यही लाइनमा गगन थापा र प्रकाश स्नेहीले संशोधन पनि हाल्नुभएको छ। काउन्सिल विधयेकको नाममा राज्यले नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने र कुनै पनि बहानामा अंकुश लगाउने खालको प्रावधान रह्यो भने सडक आन्दोलन गर्न पछि पर्दौनौ, त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं,’ अध्यक्ष लम्सालले भने।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७९ ०१:२२ बुधबार