प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा सार्ने तयारी गरेको छ। यसले दलगत भन्दा पनि भेगीय (पूर्व र पश्चिम) राजनीति फेरि सुरु भएको सन्देश दिएको छ।

राजधानी आफ्नो नजिक स्थापित गरेको सन्देश लिएर आगामी निर्वाचनमा जाँदा धेरै भन्दा धेरै मत तान्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा केही सांसद र अहिलेका मन्त्रीहरु लागेका छन्। यसमा दलगत स्वार्थ भन्दा पनि क्षेत्रगत स्वार्थ लुकेको देखिन्छ। यद्यपि प्रदेशसभाले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीमै राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाईबाटै स्वीकृत गरिसकेको छ।

बुटवलमै प्रदेशसभा राख्न सकियो भने बुटवल भेगको मतदाताबाट मत तान्न सकिन्छ भन्ने प्रदेशका पूर्वीका भेगका सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई लागेको छ भने दाङको देउखुरी प्रदेशसभाको बैठक गर्न पाए पश्चिम भेगका मतदाताको मत तान्न सकिन्छ भन्ने पश्चिम भेगको सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई लागेको छ। त्यसैले बुटवल राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने सांसद र मन्त्रीहरुले भने प्रदेशसभा भवनका सामानहरु सार्न थालेको भन्दै प्रदेश सरकारको विरोध गरिरहेका छन्।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजधानी सार्ने मुद्दा सतहमा आएको हो। प्रदेश सरकारले यहाँ निर्माणाधिन प्रदेशसभा भवनमा अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेको प्रदेशसभा भवनबाट सामान स्थानान्तरण गरिरहेको छ। उनीहरुले निर्वाचन अगाडि प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक दाङमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भन्दै यसलाई रोक्न समेत दबाव दिन थालेका छन्। ‘प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक स्थायी राजधानीमै सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने ‘तर बुटवल तिरका साथीहरु (मन्त्री तथा सांसद)ले भने विरोध जनाउनु भएको छ।’

ती मन्त्रीका अनुसार केही दिनअघि प्रदेशसभा भवनबाट जेनेरेटर दाङ ल्याउन थालिएको थियो। ‘त्यस क्रममा प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतकले विरोध जनाउनु भयो,’ ती मन्त्रीले भने ‘अनि बुटवलको समर्थन गर्दै आएका मन्त्री र सांसद पनि दाङमा प्रदेशसभा बैठक चलाउनु हुन्न भन्ने अडानमा देखिनु भएको थियो।’

बुटवल समर्थित सांसदहरुले प्रदेशसभाको बैठक दाङमा चलाउन नहुने अडान राखेको भएपनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती भने दाङमा प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन्। ‘दाङमा प्रदेशसभा सार्न थालिएको प्रति विरोध छ, केही साथीहरुले रोक्न खोजिरहनु भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ‘तर यो रोकिने वाला छैन, प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक दाङमा जसरी पनि बस्छ, त्यसको तयारी भैसकेको छ।’

त्यसोत, यसअघिको शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले नै प्रदेशसभा स्थायी राजधानी दाङमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई टेकेर वर्तमान सरकारले प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक दाङमा राखेर प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमा सञ्चालनको सुरुवात गर्ने तयारीमा छ। ‘तत्कालीन शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारका पालामानै प्रदेशसभा सार्ने भन्ने निर्णय भएको थियो,’ ती मन्त्रीले भने ‘सोही निर्णयका आधारमा प्रदेशसभा सार्न थालिएको हो, यसको विरोध गरेर कुनै औचित्य नै देखिन्न।’

तत्कालीन शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतका आधारमा स्थायी राजधानी तोकिँदा भेगीय मत विभाजन भयो। दलगत ह्विप भन्दा पनि भेगीय आधारमा मत बिभाजन भएको यो प्रदेशमा त्यो बेला पनि भेगीय विवाद चर्किएको थियो।

मूलतः आफ्नो मत सुरक्षित राख्नका लागि सांसदहरु भेगीय स्वार्थको विभाजनमा देखिएका थिए। अहिले स्थायी राजधानीको मुखैमा पुनः स्थायी राजधानी सम्बन्धी उठ्न थालेको विवाद पनि मत सुरक्षित राख्ने प्रपञ्चकै उपज हो।

फलतः प्रदेशसभा बुटवलमै कायम राख्नका लागि कसले कति भूमिका खेल्ने र जस पाउने भन्ने सोँच मुताबिक अहिलेको असन्तुष्टि उठ्न थालेकोमा आशंका गर्ने ठाउँ रहन्न। गत प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजधानीको पहिलो अजेण्डाको बलमा चुनाव जितेका बुटवल र त्यस भेगका सांसदहरुका लागि अस्थायी मुकाम बुटवल तोकिएपछि आम जनमानसमा विश्वास गहिरिएको छनक देखापर्नु स्वाभाविकै थियो।

राजधानीको अजेण्डालाई टेकेर स्थायी राजधानी बुटवलमै तोक्ने ‘ल्याकत’ राख्न सकेका उनिहरुका लागि त्यसपछिको अर्को अजेण्डा बनेको थियो ‘अब स्थायी राजधानी पनि बुटवलमै।’ तर प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले यो अजेण्डालाई फेल खुवाइदिएपछि मतदाता सामु गहिरिएको विश्वास केही संकट उन्मुख बनेको महशुस हुनु सांसदहरुका लागि स्वाभाविकै थियो।

फलतः त्यो बेला बुटवलमा केन्द्रीय नेताहरुकै निर्देशन र उपस्थितीमा बृहत विरोधका कार्यक्रमहरु पनि आयोजना भएका थिए। आफूहरु स्थायी राजधानीकै पक्षमा रहेको जनाउँ दिन विरोध कार्यक्रममा केन्द्रीय नेता सहभागी हुनुले आफ्नो पक्षको मत आफ्नो पोल्टामै कायम रहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह नगरेको भन्न मिल्दैन।

मूलतः तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्थायी मुकाम बुटवलमा तोकेको तर एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले स्थायी राजधानी दाङमा घोषणा गर्न जोडबल गरेको आरोप लगाउन बुटवल र आसपासका कांग्रेसीहरु बढि चलायमान देखिएका थिए। तर अहिले भने प्रतिपक्षीमा रहेको एमालेलाई त्यसको जवाफ फर्काउने अवसर मिलेको छ।

कांग्रेस, माओवादीलगाएत पाँच दलीय गठबन्धनको संयुक्त सरकारले प्रदेशसभा दाङमा सार्न थालेको भनेर विरोध गर्दा मत सुरक्षित राख्न सकिने उपाय एमालेका सांसदहरुले देखेका छन्। यससँगै मत क्यास गर्नका लागि सत्तापक्षीय सांसदहरुलाई पनि प्रदेशसभा सार्न लागेकोमा विरोध गर्नु नैतिक संकट परेको छ।

‘चुनाव आएको छ, चुनावको मुखैमा प्रदेशसभा सारियो भने चुनावमा असर पर्छ भन्ने मानसिकताले मात्रै अहिलेको विरोध आएको हो,’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने ‘यो विरोधमा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी सांसदहरु छन्, मूलतः यो पार्टीगत भन्दा पनि भेगीय असन्तुष्टि हो।’ यता स्थायी राजधानीकै मुल अजेण्डालाई टेकेर प्रदेशसभामा निर्वाचित दाङ र यस भेगका सांसदहरुलाई भने स्थायी राजधानी घोषणाको निर्णय मतदाता सामू ‘काबिल’ प्रतिनिधिका रुपमा उभिने अवसर बनिदियो।

त्यसमाथि प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमै सञ्चालन गरेर स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको प्रारम्भ गर्न सके त्यसको जस थप मिल्नेमा यहाँका सांसदहरु आशावादी छन्। यहाँका एमाले नेता तथा सांंसदहरुलाई आफ्नो दल नेतृत्वको सरकारका पालामा घोषणा भएको र स्थायी राजधानी आफ्ना कारण आएको भनेर यो अजेण्डालाई चुनावमा प्रस्तुत गर्न सहज हुने देखिन्छ। अनि गठबन्धनमा आवद्ध दल तथा सांसदहरुलाई भने स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको एकलौटी जस लिन सहज हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७९ १२:४५ बुधबार