प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघीयता भित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाहीकरण भएको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले एउटा प्रदेशको भन्दा ५/६ गुणा बढी बजेट राखेको भएपनि जिल्ला जिल्लामा संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले बढी योजना बनाएको दाबी गरे।

संघको नेतृत्वले आफैँ अधिकार र बजेट मुठ्यार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निम्छरो बनाइ आलोचना गरिरहेको आरोप  उनले लगाए। उनले पर्याप्त बजेट र अधिकार नदिँदा पनि प्रदेश सरकारको योजना संघीय सरकारको भन्दा बढी रहेको भन्दै प्रदेशमा नै आएर योजना गणना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिए।

मुख्यमन्त्री राईले संघ सरकारले अधिकार र बजेट पर्याप्त नदिँदा पनि प्रदेशले आफूले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक समीक्षा र आलोचना नगर्न चेतावनी समेत दिए। मुख्यमन्त्री राईले संघले पैसा र अधिकार दिए विकासका काम कसरी हुन्छन् भनेर देखाउने योग्यता प्रदेशसँग रहेको दाबी गरे। उनले हरेक रुपमा प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था निम्छरो रहेको बताए।

उनले प्रदेश सरकारको बजेटले ५ वर्षमा १४ वटा पिच सडक बनाउन नसक्ने गुनासो पोखे। उनले संघीयता नै चाहिएको हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका योजनाहरुको रकम प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री राईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ को नामाकरण टुंगो लगाउन नसकेर प्रदेशलाई नै जिम्मा लगाएको भन्दै अहिलेको मुख्यमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु गलत भएको बताए।

उनले यस अघिका सरकारले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने कुरा पहिल्यै उठिसकेको भन्दै आलोचना खेप्न नसकेर अरुलाई जिम्मा लगाएको दाबी गरे। मुख्यमन्त्री राईले संविधानमा नाम टुंग्याउने विषयमा केन्द्रको निर्देशनको परिकल्पना र ह्वीपको परिकल्पना नरहेको जिकिर गरे।

उनले संघीयता सैद्धान्तिक रुपमा हुनुपर्ने जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै जे कारणले संघीयता ल्याउन खोजेको हो त्यस्तौ संघीयताको डिजाइन हुन नसकेको बताए। उनले अहिल्यै संघीयतको मूल्यांकन गरेर संघीयता असफल भयो भन्ने नमिल्ने बताए।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ ०८:४१ मंगलबार