सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) को भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा आइतबार हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश भएको हो। उक्त मुद्दामा अब चैत २७ का लागि पेसी तोकिएको छ।
गत फागुन २९ मा सर्वोच्चले नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र सो दलमा गएका १४ सांसदको पद जोगिनेगरी आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकृत गर्दै चैत २० मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेपछि तत्कालका लागि ती सांसदको पद जोगिएको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी र पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको पद बदरको मागसहित २०७८ भदौ १८ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। अध्यक्ष ओलीले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको हो। एमालेबाट चोइटिएर माधवकुमार नेपाललगायत १४ सांसदले नेकपा एस गठन गरेका थिए। उनीहरू तत्कालीन एमालेबाट चुनाव जितेका सांसद भएकाले पार्टी छोडेपछि कारबाही भएको थियो।
एमालेले कारबाही गरे पनि नेपालसहितका १४ जनाको पद कायमै रहेको थियो। पाँचपटक हेर्न नभ्याइने र एकपटक स्थगितमा परेको उक्त मुद्दा ६ महिनापछि पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश भएको थियो। पूर्ण सुुनुवाइमा दुवै पक्षका तर्फबाट विस्तृत रूपमा बहस गरिनेछ। आइतबार अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ भएको थियो। अन्तिम पूर्ण सुनुवाइमा रिटले निरन्तरता पाउने कि खारेज हुने आदेश जारी गर्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्चले गर्ने कानुनी प्रक्रिया छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७८ ०१:०५ सोमबार