पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा पोखरा सभागृहमा समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु भएको हो। सम्मेलनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन्।

सम्मेलनमा देशभरका न्यायिक समितिका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ। आयोजक पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिकी प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङका अनुसार देशभरका करिब ७ सय जना न्यायिक समितिका प्रमुखहरुको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन शत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले न्यायिक समितिको क्षेत्रअधिकार बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। न्यायिक समितिको क्षेत्रअधिकार अपर्याप्त हुँदा पूर्ण न्याय पाउने अवस्था नभएकाले यसको क्षेत्रअधिकार बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।

सम्मेलनको उद्घाटनमा राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायिक समिति लोकतन्त्र र सभ्यताको बाहक भएको बताईन्। यसले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिलाउँदै न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने उनको भनाई थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले न्याय माग्नेलाई न्याय दिने र पीडकलाई दण्ड र जरिवाना गर्ने कुरा चानचुने कुरा नभएकाले यसमा गाम्भीर्यता जरुरी रहेको बताईन्। ‘विभिन्न समूहको दवाबबाट माथि बसेर न्याय सम्पादनमा सक्षम हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानले न्यायिक समितिको क्षेत्रअधिकार किटान गरेकाले सो अनुसार न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरे। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बिस्तार गरेर सामान्य प्रकारका न्यायका लागि अदालत जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए। ‘न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारसहित श्रोत र साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ,’ उनले भने। त्यसका लागि प्रदेश सरकार सदैव सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्यले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार अपर्याप्त भएको बताए। ‘न्यायिक समिति भनेको जन निर्वाचित न्यायाधिश हुन् तर यसको क्षेत्रअधिकार अपर्याप्त हुँदा पूर्ण न्याय दिने अवस्था छैन। त्यसैले यसको क्षेत्रअधिकार बढाउनुपर्छ,’ उनले भने। उनले न्यायिक समितिलाई श्रोत र साधनको अभाव हुनुका साथै क्षमता अभिवृद्धि र समर्पणको खाँचो भएको समेत औंल्याए। उनले भने, ‘न्यायिक समितिलाई श्रोत र साधन सम्पन्न बनाउने, दक्षता अभिवृद्धिका लागि वर्षेनी तालिमको आयोजना र दलीय भावना त्यागेर न्याय दिलाउने समर्पण भाव जगाउन जरुरी छ।’

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको बताए। उनले समितिको क्षेत्रअधिकार बढाउनुका साथै श्रोत र साधन सम्पन्न बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।  

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाकी प्रमुख सीतादेवी सुन्दासले न्यायिक समितिले सिमित श्रोत र साधनका बाबजुद गौरवपूर्ण जग बसाल्न सफल भएको बताईन। उनले समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि श्रोत र साधन सम्पन्न बनाउने, सचिवालय स्थापना गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने औंल्याईन्।

सम्मेलनको उद्घाटनशत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिकी प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले लामो, झञ्झटिलो, महंगो एवं औपचारिक न्याय प्रणालीबाट प्रताडित सर्वसाधारणलाई स्थानियस्तरमा नै न्याय प्रदान गर्ने र मेलमिलाप गराउने कार्य गरेर न्यायिक समितिलाई एक आशलाग्दो विवादको समाधान गर्ने तरिकाका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको दाबी गरिन्। उनले न्यायिक समिति र अदालत दुबैतर्फ उजुरी गर्न मिल्ने दोहोरो क्षेत्राधिकारको प्रयोगले न्याय सम्पादनमा विरोधाभास र अन्यौलता सिर्जना गरेको टिप्पणी गरिन्।  

त्यस्तै म्याद तामेली प्रक्रियामा जाँदा पालिका भन्दा बाहिरको कार्यक्षेत्रमा म्याद तामेली प्रक्रिया चुनौतिपूर्ण रहेको, विवादको फैसला र मानाचामल भराउन आदेश दिदा फिल्डमा गएको अवस्थामा बिना प्रमाण पक्षका कुरा सुन्ने प्रवृत्तिले मुद्धाको मिसिलमा प्रमाण तथा अभिलेख नरहने तथा लिखत एवं सोको वैद्यता नहुने समस्या रहेको उल्लेख गरिन्। त्यस्तै, निर्णय वा फैसला कार्यान्वयन गर्न आफ्नो छुट्टै संयन्त्र नहुँदा जटिलता उत्पन्न भएको, मिलापत्र गराउँदा त्यसको कार्यान्वयन नभएमा दण्डित गर्नसक्ने अधिकार भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, तालिम, कार्यक्षेत्रगत ज्ञानको अभाव लगायतका कारण पनि न्याय सम्पादन चुनौतिपूर्ण रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरका न्यायिक समितिका प्रमुखहरुले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका अनुभव आदानप्रदान गर्नेछन्। त्यस क्रममा उनीहरुले न्याय सम्पादनमा भएका सफलता, देखिएका समस्या र चुनौतिसँगै समाधानका उपायबारे आ–आफ्नो धारणा राख्ने न्यायिक समितिकी प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बताईन्।

‘हामी सम्मेलनमा न्यायीक समितिले गरेका असल अभ्यास र चुनौतिका विषयमा छलफल गछौर्,ं’ उनले भनिन्। उनले अहिले जे जति गर्न सकियो त्यसको समीक्षा गर्दै आगामी समितिलाई सुधार्नका लागि सुझाव दिने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिन।  अन्त्यमा सम्मेलनले घोषणा पत्र जारी गर्ने गुरुङले जानकारी दिईन्। पोखरा घोषणा पत्रमार्फत न्यायिक समितिलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव दिने उनको भनाई छ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७८ ०८:५६ सोमबार