नेपालमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने चलन अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थापछि आएको हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले कसैलाई पनि अस्वीकार गर्न नसक्ने कारणले गर्दा यो समिति यतिबेला अलोकप्रिय बन्दै आएको छ।

संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर नियमावलीबाट सुनुवाइ गरिँदै आएको छ। यतिबेला संघीय कानुन बनाउने तयारी छ। संसदीय सुनुवाइ ऐन बनाउन नेपाल कानुन आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। २५ दफामा तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदालाई पारितका लागि संसद्मा ल्याउने तयारी गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदामा संसदीय सुनुवाइ समितिलाई बढी शक्तिशाली बनाउने प्रावधान राख्न लागिएको छ। समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था राख्न संसदीय सुनुवाइ समितिले ताकेता गरेको छ। कानुन आयोगले तयार गरेको विधेयक मस्यौदाबारे जानकारी लिन र समितिले सुझाव दिन शुक्रबार नेपाल कानुन आयोगसँग समितिले छलफल गरेको छ।

नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेकाले यसबमोजिम सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने समितिको माग छ। संविधानको धारा २९२ ले गरेको व्यवस्थाका अधारमा संसदको नियमावलीबमोजिम सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ।

संविधानको धारा २२९ यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्राधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, सवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ।

शुक्रबार समितिको बैठकमा समितिका सदस्य देव गुरुङले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्य नभएको बताए। समितिले आफै नभई दलले ‘इनिसियसन’ लिएको अवस्थामा मात्र सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। ‘संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएन, जो सिफारिस भएको छ, त्यो पारित भएको छ।

अब नियमावलीले काम नगरे ऐन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने। समिति सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सिफारिस भएका जस्ता व्यक्तिलाई पनि समितिले सुनुवाइ गर्ने र स्वीकार गर्ने गरेकाले त्यस्तो प्रावधानलाई हटाएर योग्यता नभएका व्यक्तिलाई सुनुवाइ नगर्ने प्रावधान राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए।

नेपाल कानुन आयोग सचिव लीलादेवी गडतौला(निरौला) ले संसदीय सुनुवाइ समितिको विधेयकको मस्यौदामा सुनुवाइ गर्ने व्यक्तिका बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यापक रूपमा खोजखाज गरेर मात्र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था राख्न खोजेको बताइन्। ‘जुन व्यक्तिको सुनुवाइ गर्ने हो, त्यसलाई योजना पेस गर भन्ने, कार्यकालभरि केके गर्ने भनेर खोध्ने, त्यसपछि उसको ओभरसाइट हेर्ने, चित्त बुझे मात्र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न खोजिएको छ,’ उनले बताइन्।

नेपालको अन्तरिम संविधान १५५ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको सुनुवाइ गर्ने भनेको थियो। अहिलेको संविधानले न्यायपरिषद्का सदस्यको पनि सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइको दायरा बढ्दै गएकाले सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा धेरैको सहमति छ। अहिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा सुनुवाइ समितिबारे गरेको व्यवस्थाबमोजिम सुनुवाइ गरिँदै आएको हो। प्रतिनिधिसभाका १२ जना र राष्ट्रिय सभाका तीनजना समितिमा रहने गरेका छन्।

सुनुवाइका लागि समितिमा प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नगरे नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। कुनै प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न दुई तिहाइ चाहिने व्यवस्था छ।

पछिल्ला दिनमा हेर्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ समिति पारदर्शी बन्न छाडेको छ। पहिला सुनुवाइ गर्ने व्यक्तिको उजुरीहरू पहिल्यै सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो। तर, अहिले उजुरीलाई गोप्य राख्ने गरिएको छ। सुनुवाइ गर्ने व्यक्तिलाई समावेशी समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा वर्गका लागि मात्र उठाइएको छ।

मधेसी सांसदले मधेसीलाई नियुक्ति गराउन मात्रै, जनजातिले जनजातिलाई मात्र नियुक्त गराउन समावेशीको कुरा गरेको देखिएको एक समितिका सदस्यले बताए। तर समावेशीका नाममा पहुँच पुग्नेले मात्र लाभ लिइरहेकाले यसबारे पनि अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको उनले बताए।

मधेसी भन्दैमा यादव र झा मात्र नभई अन्यलाई पनि ल्याउनुपर्ने कुरा उठेको छ। सुनुवाइ समितिले पार्टीको सहयोगमा प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेको थियो।

यसबाहेक अहिलेसम्म सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको छैन। नागरिकता विवादमा परेका र दलको सदस्यता लिएका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिति मियाँ अन्सारीलाई सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय नै नदिएपछि ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त भएका थिए।

प्रकाशित: १५ माघ २०७८ ०२:०५ शनिबार