प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार गठन भएसँगै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत क्षेत्रमा सुधार आएको दाबी गरेका छन्। असार २९ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले ६ महिनापछि शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा भएको संकुचनमा अहिले सुधार आएको दाबी गरेका हुन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र साझा सहमति जुट्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी थालेको दाबी गरेका छन्। त्यसका लागि उनले आवश्यक गृहकार्य गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए।

देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा अफगानिस्तानलाई मानवीय सहयोगसहित ४७ बुँदे कार्यप्रगति गरेको दाबी गरेका छन्। सत्तामा सहभागी दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकार अघि बढेको उल्लेख गर्दै देउवाले केही दिनदेखि मुलुकमा बढ्दै गएको  कोरोनाको नयाँ स्वरुपको संक्रमणले नागरिकको जीवन रक्षामाथि पुनः चुनौती थपिएको बताए।

‘हामी सबै मिलेर आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा कम असर पर्नेगरी यस रोगको नियन्त्रण गर्नु छ,’ उनले भने, ‘सबै राजनीतिक दल, समुदाय र सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी यस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा सरकारलाई सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनापछि गरेको सम्बोधनमा पनि कुनै स्पष्ट सन्देश देश र जनतालाई नदिएका देउवाले संसद्को गतिरोध सबै दलको सहमतिमा अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन्। तर सहमतिको आधार भने उनले खुलाएका छैनन्। ‘संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलसँगको संवाद र सहमतिमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने छ,’ उनले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका सांसदलाई कारबाही नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उल्टै दल फुटाउन सहयोग गरेको भन्दै संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको पालना, कानुनी राज्य स्थापना गरी सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए तर यी विषयमा वर्तमान सरकारले ठोस कदम अघि सारेको छैन।

राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दाबी पनि उनले गरेका छन्।

सरकारले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि आधार निर्माण गर्न उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने जिकिर प्रधानमन्त्री देउवाले गरे। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रम उपयोग हुने निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दाबी उनले गरे।

सरकारले कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगारलाई विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बाढीपहिरो, आगलागी तथा बेमौसमी वर्षाका कारण विपद्मा परेका जनतालाई उद्धार गरी राहत उपलब्ध गराउने, सुरक्षित बसोबास र पुनस्र्थापना गराउने तथा नष्ट भएको धान बालीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको बताए।

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको विकास र रूपान्तरणमा सरकार लागिपरेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले मुलुकको रूपान्तरणकारी र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिएको छ।’

देउवाले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न खोप नै प्रभावकारी उपाय भएकाले चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप दिने अभियान सरकारले जारी राखेको बताए। ‘कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलापमा सकेसम्म कम असर पर्नेगरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मातृशिशु, पोषण र खोपलगायतका नियमित कार्यक्रम सुचारु गरिनेछ।’

किसानलाई मल र बीउ तथा विद्यालयका छात्रछात्रालाई पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन र राज्यले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरिएका औषधि लक्षित समूहलाई गुणस्तरीय रूपमा समयमै सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको उनले बताए। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको दाबी पनि उनले गरे।

भूकम्पबाट क्षति पुगेका तर पुनर्निर्माण भइनसकेका संरचनालाई पूर्णता दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउँदै उनले विपद् प्रभावित जनताका लागि आवास पुनर्निर्माण र राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधारमार्फत नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। ‘छोटो समयमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘यो लक्ष्य प्राप्तिको मार्गमा देखापर्ने समस्या र चुनौती सामना गर्न र प्राप्त अवसरको उपयोग गर्न दोस्रो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार गरिनेछ।’ सुधारका योजना बनाउँदा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखिने उनले बताए।

देउवा सरकारको कार्यप्रगति दाबी

१.कोभिड–१९ को नयाँ स्वरूप ओमिक्रोन भाइरस संक्रमण हुन नदिन रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्था भरपर्दो बनाइएको

२.विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि, आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार, निर्यातमा भएको बढोत्तरी र उच्च कर्जा प्रवाह तथा आयातमा भएको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा माथि हुने अनुमान, यस अवधिमा मुद्रा स्फिति करिब ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र करिब ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको

३. संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा बजेट पुनरवलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

४. चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड संकलन भएको

५. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४ सय मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको बजेटरी सहयोग तथा खोपका लागि रकम व्यवस्था गर्न विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट २ सय ३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता गरेको

६. संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको

७. पुनर्कर्जातर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जामा ५५ अर्ब रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिएको

८. उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको

९. विपद् प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत विभिन्न १२ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी विपद् पछाडिको राहत र पुनर्निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको

१०. बेमौसमी वर्षाकाकारणले मृत्यु भएकाका परिवारलाई सहयोगस्वरूप २ लाख रूपैयाँ र सोही परिवारमा थप सदस्यको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रतिमृतक थप १ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरिएको, कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई राहतस्वरूप प्रतिपरिवार एक पटकका लागि १० हजार रूपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गरिएको

११. किसनलाई बर्से तथा नगदे बालीका लागि समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनले रासायनिक मल खरिदका लागि ३ अर्ब रूपैयाँको बजेट वृद्धि गरी १५ अर्ब पुर्‍याइएको

१२. राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी भई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) बाट लालपुर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ

१३. माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको, राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणमा कुल ६०० मेगावाट बिजुली थप भएको, प्रसारण लाइनतर्फ ५९ किमि थप भएको, सोलु कोरिडोर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको, नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात गरिएको

१४. निजी क्षेत्रको लगानी रहेको मिस्त्री खोला ४२ मेगावाट र लिखु खोला ५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको

१५.विद्युत्को ग्राहस्थ खपतमा २० युनिटसम्म उपभोक्तालाई महसुल छुट गरिएको

१६. सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाइएको

१७. काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणअन्तर्गत ११ वटा प्याकेजमध्ये २ वटा टनेल प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई सर्वे डिजाइन अन्तिम चरणमा रहेको र बाँकी कार्यका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको

१८. मुलुकभर १७७ किमि सडक कालोपत्रे भएको र २३ सडक–पुल निर्माण कार्य सम्पन्न, ८२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण १९. संघीय संसद् भवन, भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको

२०. काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैलो व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटको प्रथम खण्ड निर्माण सम्पन्न

२१. मेलम्ची खानेपानी योजनाको पुनस्र्थापना गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएर यस वर्षभित्र काठमाडौंमा वितरण गर्नेगरी कार्य अगाडि बढाइएको

२२. नारायणी–नवलपुर, भरतपुर–दाङ, सिद्धनाथ–बैजनाथलगायतका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिएको

२३. तराई मधेस ट्युब वेल तथा स्वच्छता विशेष कार्यक्रम उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिएको

२४.४३८ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको, हालसम्म ७९ किमि मोबाइल ब्रोडब्याण्ड विस्तार गरिएको

२५. कञ्चनजंघा, रुबी भ्याली, दोलखा, मकालु, च्छो रोल्पा, अन्नपूर्ण, धौलागिरि, मनास्लु, सगरमाथालगायतका स्थानमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत २१५ किमि पदयात्रा मार्ग निर्माण सम्पन्न गरिएको

२६.राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका ८५ गर्भवती महिलालाई देशका विभिन्न स्थानबाट हेलिकोप्टरद्वारा उद्धार गरिएको

२७. १० लाख नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ५० लाख पुर्‍याइएको

२८. सरकारी कार्यालयको कार्य प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाई निर्णय प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विकास गरिएको

२९. प्रेस परिचय पत्र अनलाइनबाट वितरण गर्न सुरु गरिएको

३०. नेपाल टेलिकमबाट सरकारीस्तरमा डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीको सुरुवात भएको

३१. सुरक्षित मुद्रणका २ वटा मेसिन जडान गरी सुरक्षित मुद्रणको नमुना छपाइ सुरु गरिएको

३२.पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई सम्बन्धित निकायबाट सम्पन्न गर्नेगरी हस्तान्तरण गरिएको

३३. उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन दुर्गम जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न तथा ७ हजार ३ सय ३५ क्विन्टल नुन आपूर्ति गरिएको र चाडवाडमा विभिन्न ४३ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याई सेवा प्रदान गरिएको

३४. सेवाग्राहीले अनलाइन प्रविधिमार्फत जग्गा कारोबारको लिखतसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने प्रणालीलाई ७६ वटा मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएको

३५. विकास आयोजना कार्यान्वयनमा समस्याका रूपमा रहेका जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा रहेका समस्या समाधान गरी आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको

३६. वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अफगानिस्तान गई जोखिममा परेका १ हजार छ सय नेपालीलाई उद्धार गरिएको

३७. शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो र विश्वसिलो व्यवस्थापन गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको

३८. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको

३९. उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गर्ने खेलाडीलाई सम्मान तथा पुरुस्कृत गरेको

४०. ग्लास्गो सहरमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलनमा सहभागी र संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिद्वारा आयोजित लोकतन्त्रसम्बन्धी शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधनलगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति

वैशाखमा चुनाव हुँदैन

- गंगालाल तुलाधर, उपमहासचिव, नेकपा एकीकृत समाजवादी

सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा धेरै राम्रो छलफल भयो। संविधान र ऐनको व्यवस्थाबारे छलफल गरियो। संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।

कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानभन्दा ऐन ठुलो हुँदैन। तर पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गरौं न भन्ने विषय पनि उठ्यो।

निर्वाचन आयोगले भने वैशाखमा चुनाव गर्ने कुरा किन गर्‍यो? ऐनको व्यवस्थाअनुसार चैत ५ गतेअघि नै चुनाव गर्नुपर्छ। तर आयोगले वैशाखमा भन्यो। फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो। अन्तिममा असोज २ गते भएको हो।

आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा चुनाव गर्दा कसैले अदालतमा चुनौती दियो भने के गर्ने? स्थानीय तहको चुनाव भएको अन्तिम मिति त असोज २ हो। त्यसलाई आधार बनाउने हो र संविधानको व्यवस्थाअनुसार चुनाव गर्ने हो भने त्यसको ६ महिना हुन आउने रहेछ। त्यसले गर्दा विज्ञहरूसँग छलफल आवश्यक भयो। अब वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नहुने पक्का भयो।

स्थानीय तहको पदावधिबारे मनोगत व्याख्या भएको छ। स्थानीय तहका सरकारको पदावधि कहिले मान्ने भन्नेमा अनेकन् तर्कवितर्क भइरहेका छन्। वैशाख ३१, जेठ १४ र असोज २ गते कुन हो भन्ने विषयमा असोज २ गते हुन सक्छ भन्ने अधिकांशको मत रह्यो। असोज २ बाट मात्र ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कुरा गनिन्छ।

स्थानीय चुनावभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इन्जेक्सन’को चर्चा चलेको थियो। अब त्यो विषय सकिएको छ। दुईदुईपटक संसद् विघटन भएर हामीले यसलाई जोगाएका छौं। यदि अर्ली इलेक्सनमा जाने हो भने हिजो संसद् विघटन गर्ने तिनै कुतत्वहरूको कुरा पुष्टि हुन्छ।

त्यसैले संसद् पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्छ र वैकल्पिक सरकार दिने अवस्था हुँदासम्म संसद् चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो स्पिरिटअनुसार नै हामी अघि बढ्छौं। पाँच दलीय गठबन्धनको भावनामा भन्दा दायाँबायाँ पनि गर्नुहुँदैन। यसलाई टिकाएर मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी एक ठाउँमा छौं।

समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भनेको संविधान, कानुनले जे भन्छ, त्यही हो। तर यस विषयमा विभिन्न धारणा र समाचार आइरहेकाले सम्पादक तथा पत्रकारको पनि कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने भएको छ। अब तीनै तहको चुनाव एकैसाथ गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आएको छ। यसका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन्।

आम मतदातालाई धेरै भार पर्छ। एकैपटक धेरै मतपत्रमा संकेत गर्नुपर्छ तर राजनीतिक दललाई भने फाइदा हुन्छ। तीन तहका उम्मेदवारबाट एक अर्काका लागि सहयोग पुग्छ। आपसमा आर्थिक–भौतिक सहयोग हुन्छ। तर धेरै मतदान केन्द्र बनाउनुपर्ने हुँदा कर्मचारीको थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जटिलता छ। तर त्यसलाई चरणबद्ध निर्वाचन गर्दा समस्या हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अब निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ।

हाम्रो भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृति अवस्थाले गर्दा मंसिरमा निर्वाचन उपयुक्त हो। मंसिरमा भएन भने फागुनचैत महिना उपयुक्त हुन्छ। यी विषयमा प्राविधिक समस्या परेकाले सबै पक्षसँग राय लिएर निर्णयमा पुग्नेछौं।

प्रकाशित: ८ माघ २०७८ ०३:३४ शनिबार