सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकाल सकिन करिब वर्षदिन बाँकी छ। उनी सभामुखमा भएदेखिनै सदनको कामकारबाही अघि बढाउन चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक संसद्मा सभामुखकै विरुद्धमा महिनाैँ दिनसम्म नारावाजी हुनुले सदनमा सभामुखले धेरै अपमानको सामना गरिरहनु परेको छ। अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सदनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारीबाट पनि सभामुखलाई निकै तनाब भइरहेको स्रोत बताउँछ।
सभामुखमा निर्वाचित भएदेखि उनले धेरै झमेलाको सामना गर्नुपरेको छ। कोभिड–१९ को कारण लकडाउन हुँदा संसद्मा बैठक सञ्चालनमा परेको असरदेखि ओली सरकारले गरेको संसद् विघटनविरुद्धमा उभिनुपर्ने अवस्था र संसदीय सुनुवाई बिनै ओली सरकारले गरेको विभिन्न ३८ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धमा आफैं अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
यसपटक एमालेले सभामुख सापकोटालाई सत्तागठबन्धनको ‘मतियार’ समेत भनेको छ। ‘जो एमाले सिध्याउन खोजिराख्या छ भने सभामुखको निष्पक्षता कसरी हुन्?, सभामुख गठबन्धनको पक्षधरमा देखिनुभयो, एमालेविरोधी षड्यन्त्रमा रहेको देखियो, तसर्थ सभामुखलाई यथास्थितिमा मानेर जान सक्नेस्थिति रहेन,’ भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइअनुसार एमाले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सभामुखकोविरुद्धमा बोल्ने गर्दथे। उनले सभामुखकै कारण एमसिसी सदनमा प्रवेश नगरेको समेत बताएका थिए। एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। सदन बोलाएको महिना दिनसम्ममा तीन वटा बैठक मात्र बसेका छन्।
पुस १८, पुस २२, पुस २८ मा बोलाएका बैठक सूचना जारी गरेर स्थगित भएका छन् भने माघ ३ गते बोलाएको बैठक पनि स्थगित गर्ने तयारी छ। संसद् नचल्दा सभामुख नियमित संसद्मा त आउँदैनन् तर उनले अध्ययन गर्ने कार्यकर्ता भेट गर्ने काममा समय बिताएका छन्।
सभामुख निकट स्रोतले भन्यो, ‘सभामुखले फुर्सदको समयमा अध्ययन गरेर बिताउनु भएको छ, संसद् नचल्दा उहाँले विभिन्न किताब, पत्रपत्रिका, पढ्नुहुन्छ, र भेट गर्न आउने विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट पनि गर्नुहुन्छ।’ सभामुख सापकोटा दुई पटक मन्त्री पनि भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी मन्त्री हुँदा कुनै पनि विवादित काम गरेको पाइँदैन।
पार्टी नेतृत्वसँग जहिले पनि इमान्दार भएर काम गर्ने नेतामा सापकोटा रहन्छन्। संसद्मा पनि संसद् बैठकलाई समयमै चलाउने र संसद्मा सक्रियता देखाउने काम उनले गरेको देखिन्छ। ‘राजनीतिक दलको झगडा मिल्ने हो भने सभामुखलाई काम गर्न सहज हुन्छ। असहज परिस्थिती बनाउने काम राजनीतिक दलबाटै भएको छ।’ भन्ने सभामुख सापकोटा पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ।
सभामुख २०७६ माघ १२ गते निर्वाचित भएपछि चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन भयो। संसद् अधिवेशन सूचनाबाट अन्त्य भएको थियो। लकडाउन कै बेलामा बर्खे अधिवेशन बस्यो। बजेट पारित गरेपछि अधिवेशन अन्त्य भयो। त्यसपछि संसद्को अधिवेशन ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि नबोलाए पछि अन्तत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो। संसद् विघटन पछि पुनस्र्थापनाका लागि सडकमा दलहरू ओर्लिएका थिए।
ओली सरकारले संसद् विघटन गरेसँगै २०७७ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। अदालतले संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला नगरेको भए सभामुखलाई वैशाखअघि संसद् बैठक बोलाउन दबाब दिने तयारी गरिएको थियो।
सभामुखले संसद् बोलाउने र सरकारले संकटकाल लगाएमा मुलुकमा अस्थिरताको अवस्था आउने देखिएको थियो। तर अदालतले फागुनमा फैसला गर्दै संसद पुनस्र्थापना गरेपछि केही समय संसद्को बैठक बस्यो। त्यसपछि सदन अन्त्य भयो।
दोस्रो पटक जेठ ७ मा फेरि संसद् विघटन गरियो। अदालतको आदेशबाट असार २८ गते संसद पुनस्र्थापना भयो। साउन ३ गतेसम्म संसद् अधिवेशन बोलाइयो र साउन ३२ गते अधिवेशन अन्त्य भयो। त्यसपछि एमाले फुट्यो।
एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही गर्न भनेर संसद्मा पठाएको पत्र बमोजिम सभामुखले कारबाही गरेनन्। एमाले सांसदहरू सभामुखको कार्यकक्ष मै पुगेर दुई दिन धर्ना समेत दिए। दुई दिन सभामुख कार्यकक्षमा आउन सकेनन्।
निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता दिएपछि सभामुखले १४ सांसदलाई कारबाही गर्न नपर्ने भनेर सूचना जारी गरे। त्यसपछि भदौ २३ बाट संसद्को नवौं अधिवेशन बोलाइयो। नवौं अधिवेशनदेखि संसद् अवरुद्ध हुन थालेको दशौं अधिवेशनसम्म पनि कायमै छ। अबका दिनमा सभामुखलाई सदन चलाउन कत्ति सहज हुने हो राजनीतिक दलको भूमिकामा भर पर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: १ माघ २०७८ ००:५८ शनिबार