विस्तृत शान्तिसम्झौतामार्फत १० वर्ष लामो राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि त्यसको घाउ जहाँको तहीं छ। सरकारले पीडितलाई शान्तिसम्झौतापछि अन्तरिम राहतस्वरूप दुईपटक गरेर प्रतिव्यक्ति १० लाख रूपैयाँ दिए पनि अहिलेसम्म पीडितको घाउमा मलम लगाउन सकेको छैन। बरु, शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी र सरकार दुवैको उद्देश्य राज्यको संरचना बदल्नु र सेना समायोजन गरेर द्वन्द्वलाई संसदीय राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नु मात्रै रहेको देखिन्छ। पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको मामिलामा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षका रूपमा रहेको माओवादी दुवै पक्ष उदासीन हुनुले पनि त्यस्तै छनक मिल्छ।
मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार दुवै उदासीन रहेका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा छानबिन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेका हुन्। उनीहरूले चाहाने हो भने दाेषीमाथि कारबाही हुन सक्छ तर सरकारी तहमा यो विषयमा छलफल नै हुँदैन र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षले पनि उदासीनता देखाएको पाइन्छ’, ढुंगानाले भने।
पीडितको सहमतिबिना दोषीलाई क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउनेलगायत संशोधन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले करिब नौ वर्षअघि सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यसयता नेपाली कांगेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले सत्तामा आए पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन भने अहिले बनेको सरकारले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ।
एक कानुनविज्ञका अनुसार सम्झौताको एउटा पक्ष तत्कालीन माओवादी अहिले सरकारमा रहे पनि उसकै इच्छाशक्ति नभएका कारण कानुन संशोधन हुन नसकेको हो। त्यसकारण, यसअघि लगभग टुंगोमा पुगेको कानुन संशोधनको मस्यौदा पनि अलपत्र छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका झन्डै ६४ हजार उजुरीमध्ये झन्डै ४ हजारको मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम पूरा भएको बताइन्छ। बेपत्ता आयोगमा परेका ३ हजारभन्दा बढी उजुरीमा पनि छानबिन भइरहेको बताइन्छ।
२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताले मुलुकलाई राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुक्त गरेर राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख गराएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो।
विस्तृत शान्तिसम्झौतामा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेकामध्येका एक कोइरालाको निधन भइसकेको छ। शान्तिसम्झौताको अर्को पक्ष तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादी अहिले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकारमा छ। शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन माओवादी जनसेनाको हतियार व्यवस्थापन तथा समायोजनको काम सकिएको छ भने संविधानसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ संविधान पाइसकेको छ। तर, शान्तिसम्झौताको अर्को पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने सहमति भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
यसका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन्। १५ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू किनारा नलाग्दा सरकार र माओवादी दुवैको आलोचना भएको छ। यसमा राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ। द्वन्द्वपीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संक्रमणकालीन न्यायनिरूपणको काममा प्रगति नहुनु विडम्बना हो। द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके मात्र शान्तिसम्झौता पूरा हुनेछ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७८ ०१:५७ आइतबार
