पीडित अदालतमा, सरकार दबाबमा
विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन सरकारमाथि दबाब परेको छ।
५ वैशाख २०८१ बुधबार
द्वन्द्वपीडितका पीडामा चरम उदासीनता
गोरखाका द्वन्द्वपीडित रामचन्द्र दवाडी भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको लडाइँमा छन्। न्याय नपाएर मर्नु भएन। राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वस्त हुन नसक्नु र न्याय नपाउनु राज्यप्रति नै प्रश्न तेर्सिएको छ। पीडितप्रति राज्य नै उदासीन बन्नु लज्जाको विषय हो।’
सन्दर्भ विस्तृत शान्तिसम्झौताका १५ वर्ष: नेपालको अधुरो शान्तिप्रक्रिया
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले शान्तिप्रक्रिया थालेको ९ वर्षमा मात्र नेपालले नयाँ संविधान पायो। तर यसको खराबी थियोतन्त्रको आधारभूत मर्म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराउनु। त्यसको प्रतिफल आज मुलुकले भोगिरहेको छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रकरणबाट। न्यायपालिकालाई सत्ताको स्वाद चखाएको परिणाम आज मुलुकले भोगेको हो।
द्वन्द्वको घाउ जहाँको तहीं
पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको मामिलामा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षका रूपमा रहेको माओवादी दुवै पक्ष उदासीन हुनुले पनि त्यस्तै छनक मिल्छ। मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार दुवै उदासीन रहेका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा छानबिन प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेका हुन्।
विस्तृत शान्तिसम्झौताका १५ वर्ष: राजनीतिक चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय
विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनीतिक खिचातानीसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको हो।