प्रतिनिधिसभाले सोमबार विपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ। बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक केही समय ढिला गरी सुरु भएको थियो। बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नाराबाजीकै बीचमा संसद्को कारबाही अघि बढाएपछि विनियोजन विधेयक पारित भएको हो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका थिए। प्रतिस्थापन विधेयकअन्तर्गतको मूल विधेयक मानिने विनियोजन विधेयक सोमबार पारित भएपछि यसलाई एक प्रकारले बजेट पारित भएको मान्ने चलन छ। 

आश्रित विधेयक पारित गर्न बाँकी नै रहेकाले सरकारलाई खर्च गर्न भने बाटो खुलेको छैन। विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्र खर्च गर्न बाटो खुल्छ। प्रतिनिधिसभाले असोज ७ गते आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने तयारी गरेको छ। असोज दोस्रो साताभित्र दुवै सदनबाट बजेट पारित हुने अनुमान गरिएको छ।

सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक पास गर्नुअघि मन्त्रालयगत छलफल गर्न समय छुट्याइए पनि प्रतिपक्ष एमालेले भाग लिएन। नेमकिपाका प्रेम सुवालले मात्रै विधेयकमाथि केही प्रश्न राख्दै विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय एवं सचिवालय शीर्षकका खर्च रकममा कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। 

अर्थमन्त्री शर्माले सुवालका प्रश्नको जबाफ दिए। त्यसक्रममा उनले अघिल्लो सरकारको बजेटमा ३ प्रतिशतमात्रै हेरफेर गरिएको बताए। सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमबमोजिम लैजान बजेट परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ थियो।

उनले बजेटको आकार घटाई यथार्थपरक र कार्यन्वयन गर्न योग्य बनाइएको बताए। कोभिड–१९ का कारण आयआर्जन गुमाएका मजदुरलाई एकपटक १० हजार राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उनले बताए। बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरिएको उनको भनाइ थियो। 

‘ऋणलाई पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गरिएको छ’, उनले भने। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजान सामान्य नीतिहरू हेरफेर गरेको उनले बताए। देशकै कच्च पदार्थको उपयोग गरेर कृषि–खानीजन्य उद्योगलाई जोड दिएको पनि उनले उल्लेख गरे।

सुवालले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि सभामुखले विनियोजन विधेयक, २०७८ का दफाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित गरेको थियो। एमालेले मत विभाजन प्रक्रियामा भागै लिएन। प्रस्तावको विपक्षमा सुवालले मात्रै मत जाहेर गरेका थिए।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए। ओली सरकार ढलेपछि बनेको देउवा सरकारले त्यही अध्यादेशलाई सामान्य हेरफेर गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि अब बजेटले निरन्तरता पाउने भएको छ।

उनले बजेटको आकार घटाई यथार्थपरक र कार्यन्वयन गर्न योग्य बनाइएको बताए। कोभिड–१९ का कारण आयआर्जन गुमाएका मजदुरलाई एकपटक १० हजार राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उनले बताए। 

बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘ऋणलाई पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गरिएको छ’, उनले भने। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजान सामान्य नीतिहरू हेरफेर गरेको उनले बताए। देशकै कच्च पदार्थको उपयोग गरेर कृषि–खानीजन्य उद्योगलाई जोड दिएको पनि उनले उल्लेख गरे।

सुवालले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि सभामुखले विनियोजन विधेयक, २०७८ का दफाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित गरेको थियो।  

एमालेले मत विभाजन प्रक्रियामा भागै लिएन। प्रस्तावको विपक्षमा सुवालले मात्रै मत जाहेर गरेका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए। ओली सरकार ढलेपछि बनेको देउवा सरकारले त्यही अध्यादेशलाई सामान्य हेरफेर गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि अब बजेटले निरन्तरता पाउने भएको छ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७८ ००:१४ मंगलबार