नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई समर्थन गर्न सांसदहरूलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको हो।

सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परामादेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासले देउवालाई मंगलबार साँझ पाँच बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशमा उल्लेख गरेको छ। साथै संसद बैठक साउन ३ गते ५ बजेभित्र बोलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

प्रकाशित: २८ असार २०७८ ०८:०९ सोमबार