प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसरी भए पनि विस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएपछि आफ्नो रणनीति तय गर्न शनिबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। 

वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने केन्द्रीय समितिको चैत २१ गतेको निर्णयलाई संसदीय दलले अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लिन लागेको विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्दै कांग्रेसले संसद्मा रहेका अन्य दललाई पनि विपक्षमा उभिन आग्रह गरेको छ। ओलीको विकल्पमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव भने नराख्ने भएको छ। 

प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको र उनको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेको कांग्रेसको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत नजुटेपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने कांग्रेस बुझाइ छ। ‘प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेत बालकृष्ण खाँणले भने,‘ ओलीमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि संसद्का सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।’

कांग्रेस नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि पहल गर्ने केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पनि संसदीय दलको बैठकले अनुमोदन गरेको नेता खाँणले जानकारी दिए। ओली नेतृत्वको सरकारले चालेका असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि साथ दिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीका गलत कदमका पछाडि राष्ट्रपति भण्डारीको सहयोग रहेको आरोप लगाए। 

संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताविपरीत सरकारले काम गरेकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘ओलीको विकल्प खोज्ने हो। पार्टीको निर्णय पनि यही हो,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘विश्वासको मत फेल गराउने, अविश्वास प्रस्ताव पास गराउने हो।’ विश्वासको मतका लागि सहयोग माग्न बुधबार कांग्रेस सभापति देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पक्षमा विश्वासको मत नपुगे पनि नयाँ सरकार गठन नहुने भन्दै मंसिरमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। 

त्यसतर्फ संकेत गर्दै देउवाले विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार नभएको धारणा राखेका थिए। ‘२७ गते विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले चुनाव गराउन पाउँदैनन्। संविधानले पनि ओलीलाई चुनाव गर्न दिँदैन,’ देउवाले भने, ‘सरकार गठनको सबै कोर्स पूरा नभई चुनाव पनि हुँदैन।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ को १ देखिका दफाहरू सक्रिय हुने भन्दै देउवाले ७६ (२) बमोजिमको गठबन्धन सरकारका लागि प्रयास भइरहेको बताएका थिए। तर कांग्रेसका अन्य सांसदले फेरि पनि ओलीले निर्वाचन घोषणा गर्न तयारी गरेको भनेपछि देउवाले कानुनविद् र अन्य दलसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए।

यसअघि देउवाले शनिबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्नेगरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। संविधानको विशिष्ट व्यवस्था र मूल भावनाकाविपरित आएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको आरोप देउवाले लगाएका छन्। 

‘यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने संसद्को आधारभूत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकार कुण्ठित गरी अध्यादेशमार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरी पटक–पटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएका छन्। सरकारले बदनियतपूर्वक र षड्यन्त्रमूलक ढंगले अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसको ठहर छ।’संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावनाविपरीत, संसदीय मूल्यमान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सदस्यलाई समेत देउवाले आग्रह गरेका छन्।

कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारले आवश्यक कुनै तयारी नगरेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ। अक्सिजनसहित स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। सरकार भने कोभिड–१९ को उपचारमा देखिएको गम्भीर समस्याप्रति अझै संवेदनशील नभएको भन्दै सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्,‘सरकार संक्रमितहरूको आवश्यकता अनुसार न अस्पतालहरूको थप व्यवस्था गर्न सकिरहेको छ न अक्सिजनको समुचित आपूर्ति नै।’

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७८ ०१:५५ आइतबार