नेकपा एमाले संसदीय दलले २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिएसँगै कर्णालीमा नयाँ राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ। तत्कालीन दुई पार्टी एक हुँदाका बखत नै १८ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर असोजमा सरकार ढाल्न नेतृत्व गरेका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले बिहीबारदेखि लागू हुने गरेर समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको छ।

बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थनसँगै आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपनि माधवकुमार नेपाल समूहले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

नेपाल समूहका नेता एवं कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नभएको बताएका छन्। उनले संसदीय दलको बैठकलाई ‘गुटगत बैठक’को संज्ञा दिए । ‘यस्तो गुटगत बैठक प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘औपचारिक सूचना नदिएर बोलाइएको गुटगत बैठकले गरेका भनिएका निर्णयहरूप्रति हाम्रो असहमति छ ।’

संसदीय दलका नेता कँडेलले भने पार्टीकोतर्फबाट सरकारमा सहभागि  भएका नाताले चार गतेको बैठक राख्ने विषयमा ज्वालासँग छलफल भएको दाबी गरे । ‘सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपालाई टुक्र्याएर साविककै पार्टीमा फर्काइदिएपछि संसदीय दलको बैठक राख्ने विषयमा ज्वालाजीसँग छलफल गरेरै मिति तोकिएको हो,’ कँडेलले भने, ‘यो कुनै गुटको भेला होइन्, एमाले संसदीय दलको आधिकारिक बैठक हो ।’

कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन् । ती मध्ये १० जना बैठकमा उपस्थित थिए । बैठकमा संसदीय दलका नेता कँडेलसहित प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह, कौशीलावती खत्री, बद्मी क्वारी बोहोरा, खड्कबहादुर खत्री, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, दानसिंह परियार, पद्मा खड्का र पदमबहादुर रोकाय उपस्थित थिए । यसअघि माधव नेपाल समूह रहेका खड्का र रोकाय ओली समूहमा आएका छन् ।  

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारको तीन वर्षे कार्यकाल निरासाजनक र जनअपेक्षाविपरित भएको आरोप लगाए ।

बैठकले अनुपस्थित सांसदहरुलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । ‘जानकारी हुँदाहुँदै पनि बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदहरुलाई अनुपस्थित हुनुको कारणका बारेमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ,’ प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘लिखित जवाफ आएपछि थप कारवाहीका बारेमा निर्णय लिन्छौं ।’  

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिएसँगै एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ । प्रमुख सचेतक शाहले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग नयाँ सरकार गठनका विषयमा संवाद र छलफल गर्नका लागि दलका नेता कँडेललाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।  

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ १३:०५ बुधबार