सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ गर्न चासो दिइरहेको बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। वार्ता टोलीको सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई रहेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका छन्। सरकारी वार्ता टोली गठन भएलगत्तै विप्लव समूहले पनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छ। विप्लव समूहले पूर्व पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा दिनेश चलाउने सदस्य रहेको वार्ताटोली गठन गरेको हो। यसरी दुवै पक्ष वार्तामा बस्न सहमत भएर वार्ता टोली गठन भए पनि उनीहरूको इमानदारीमा प्रश्न उठेको छ।  

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि दुईपटक वार्ताको तयारी भए पनि प्रगति भएको थिएन। यसपटक वार्ता सफल हुन दुवै पक्ष इमानदार हुन जरुरी छ। तर विप्लव समूहले थुनामा रहेका कार्यकर्ता छुटाउन वा सरकारले विप्लव समूहका कार्यकर्ता पहिचान गरेर पक्राउ गर्ने रणनीतिमात्रै भए वार्ता सफल नहुने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ। अहिले सो समूहका १३४ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन्। सरकारले उनीहरूलाई विस्फोट, कर्तव्य ज्यान, अपहरण, चन्दा आतंकजस्ता अभियोगमा जेल सरुवा गर्दै थुनामा राखेको छ। ०७५ फागुनमा एनसेलको कार्यालय र देशभर एनसेल टावरमाथिको आक्रमणपछि त्यही फागुनको २८ गते सो समूहमाथि राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तत्कालीन समयमा सरकारको सो निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसलगायतका केही दलले विरोधसमेत गरेका थिए। पूर्व माओवादी केन्द्रबाट बाहिरिएर एकीकृत जनक्रान्तिको नारा अघि सारी भूमिगत संघर्षमा लागेको सो समूहलाई प्रहरीले धरपकड गर्दै आएको छ।  

२०७५ भदौमा संघीय संसद्का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो। सो समितिले विप्लव समूहका नेतासँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे पनि यथार्थमा वार्ता नभई समिति भंग भएको थियो। पाण्डे समितिले वार्ताका लागि आग्रह गर्दा विप्लव समूहले केका लागि वार्ता भन्ने सरकारी धारणा स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको थियो।

त्यति बेला सरकारले औपचारिक पत्रसमेत पठाएको थिएन। तर पनि सरकारले त्यति बेला हालका वार्ता समिति संयोजक विश्वकर्मालाई छाडिदिएको थियो। उनलाई छाडेपछि विप्लव समूह सरकारी वार्ता टोलीसँग टाढिएको थियो। त्यसैले पनि सरकारी पक्ष सशंकित छ। अर्कातिर विप्लव समूहले आफूहरूमाथि धरपकड हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ।  

त्यतिबेला एकपटक पनि वार्ता नभएपछि पाण्डे समिति भंग गरेर सरकारले आफ्नै संयन्त्र प्रयोग गरेको थियो। जसमा नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा लागिपरेका थिए। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गरेका थिए। महरा र शर्मा दुवैको सम्पर्कमा रहेका विप्लव समूहका केही नेता सुरक्षा चुनौतीका कारण वार्तामा आउन नसक्ने बताएर पन्छिएपछि त्यसयता वार्ताको थप तयारी भएको थिएन।  

सरकरी पक्षबाट विप्लव नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल, भोजपुरमा तीर्थ घिमिरे र निरकुमार राई मारिएका छन्। विप्लव समूहले काठमाडौंको अनामनगर र सुकेधारामा बम विस्फोट गराउँदा कार्यकर्ता जीवनकुमार ठाकुर, प्रज्वल शाही, राजेन्द्र महर्जनलगायतको मृत्यु भएको थियो। विप्लव समूहले ऐनसेल मुख्यालयमा गराएको विस्फोटमा परी लम्जुङका सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु भएको थियो। गुरुङको मृत्युपछि नै सरकारले विप्लव नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म विप्लव समूहका करिब २ हजार १ सय जना पक्राउ परेका छन्। जसमध्ये एक हजार ८ सय ४४ जना मुद्दा दर्तापछि छुटेका छन् भने १ सय ३४ जना थुनामा छन्। वार्ताका लागि भनेर आएका धर्मेन्द्र बास्तोला पक्राउ परेका थिए। 

शीर्ष नेतामध्ये हेमन्तप्रकाश ओली जेलमा छन्। त्यही समूहका प्रभावशाली नेता मोहन कार्की गत वर्ष सत्तारुढ दल नेकपामा प्रवेश गरेका थिए। त्यसअघि सो समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू कुमारी शाह, उमा भुजेल, वसन्त श्रेष्ठ, घनश्याम श्रेष्ठ, गुणराज लोहनी, दिपेश राई, शैलेन्द्र घिमिरे, डम्बरबहादुर विक, केशबहादुर बाठा, नवीन विश्वकर्मा, चूडामणि वली, धिरेन्द्र उपाध्यायलगायत पक्राउ परेका थिए।  

अहिले विप्लव समूहले वार्ताका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा, नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग राखेको छ। दुवै समूहबीच वार्ताको तयारी भइरहँदा पनि नेता–कार्यकर्ता पक्राउ भने रोकिएको छैन। दुई दिनअघि मात्रै विप्लव समूहका सर्लाही–महोत्तरी इन्चार्ज पक्राउ परेका थिए।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७७ ०२:१४ बुधबार