प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनीमाथि गैरसंबैधानिक कदमका प्रमुख मतियारको मात्रै हैन, राजा ल्याउने षड्यन्त्रकारीको ‘ट्याग’ समेत लाग्यो। नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मण्डले’ हरूको साँठगाँठमै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको दाबी सार्वजनिक रूपमै गर्दै आइरहेका छन्। यति मात्रै हैन, ‘केपी बचाऊ’ अभियानका नाममा सडकमा निस्कने मासका सहभागीलाई नेताद्वय दाहाल र नेपालले ‘मण्डलेहरूको मास’ भनेरै आरोप लगाइरहेका छन्। फलतः उनिहरूको दाबीले भन्छ, संसद् विघटन र राजसंस्थासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ।
त्यसमाथि २३ माघमा केपी ओलीले नारायणहिटी दरबारनजिकै जनसभा आयोजना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र राजाको साँठगाँठ घनिष्ठ रहेको आशंका व्याप्तै भयो। उक्त सभाअगाडि नेपाल दाहाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले त ओलीले उक्त सभाबाटै राजसंस्था र हिन्दु राज्य घोषणा गर्नसक्ने उच्चतम् सम्भावनाको लख काटेर सार्वजनिक रूपमै बोले। आमजनमानसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले २३ माघमा नयाँ ‘शासन व्यवस्था’ को घोषणा गर्ने चर्चा चलेकै थियो। तर ओलीले आफूमाथि लगाइएका आरोपको खण्डन गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सानो बलबुताले स्थापना नभएको भन्दै यसलाई कसैले पनि भत्काउन नसक्ने बताए।
नेपाली राजनीतिमा ओली र पूर्व राजासँगको सामिप्यताको आशंका चुलिइरहँदा राजासँगको निकटस्थ राजनीतिक दल राप्रपाको मौनता अझ अर्थपूर्ण मानिएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूह, प्रतिपक्षी कांग्रेसदेखि जसपालगायत साना दलहरूले समेत प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा चालेको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आन्दोेलन गरिरहेका छन्। तर राप्रपा भने यो विषयमा चुइँक्कसम्म गरेको छैन।
१८ मंसिरमा राप्रपाले जिल्लामा विशाल प्रदर्शन गर्यो। मूलतः राजसंस्था र हिन्दु राज्य पुनःस्थापनाको माग गर्दै गरिएको बृहत् प्रदर्शनले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत सोच्न बाध्य पार्यो। सैयौंको संख्यामा घोराही बजारमा उतारिएको मासले राजसंस्था र हिन्दु राज्यको पक्षमा जनमत ह्वात्तै बढाउँदै लगाएको चित्र प्रस्तुत गरिरहेको थियो। आफ्नो पुरानो अजेन्डा हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको पक्षमा सडकमा उत्रिएको राप्रपाले आफ्नो अजेन्डाभन्दा सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर चर्को आलोचनामा उत्रियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारको चर्को आलोचना गरेको राप्रपाको आन्दोलन आफ्नो मुलभूत अजेन्डाभन्दा पनि ‘सरकार विरोधी’ देखिन्थ्यो। सरकार तथा सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सडकमा उत्रिएको राप्रपा अहिले उनै प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको मुद्दामा भने मौन छ। उसले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन, नत जिल्ला समितिहरूलाई नै यसबारेमा कुनै ‘एक्सन’ लिनै भनेको छ।
संसद् विघटनको मुद्दामा राप्रपाको ‘मौनता’ ले दाहाल र नेपालको भनेजस्तै ‘ओली–राजसंस्था कनेक्सन’ माथि थप आशंका गर्ने ठाउँ दिएकै छ। किन बोल्दैन राप्रपा ? उसको आवाज छ, ‘सर्वोच्चमा बहस भइरहेको मुद्दामा राप्रपा बोल्दैन।’ तर राप्रपाको रणनीति भनेको ताजा जनादेश (चुनाव) मार्फत आफ्नो अजेन्डा स्थापित गर्नु रहेको नेताहरू बताउँछन्। राप्रपा दाङका जिल्ला अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘हामीहरू ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्नेमा छौं।’ बस्नेतको भनाइअनुसार प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद् विघटनको कदम राप्रपाका लागि स्वीकार्य छ। तर बस्नेतले भने, ‘संविधान : हेर्ने हो भने यो कदम असंवैधानिक हो, तर व्यवहारतः ताजा जनादेशमा मुलुक जार्नै पर्ने आवश्यकता पनि हो।’
राज संस्था र हिन्दु राज्यलाई मास्दै बनेको नयाँ शासन संरचनाको खिलापमा राप्रपा रहँदै आएको छ। फलतः राप्रपाले संसद् विघटनलाई आफ्नो पुरानो मुद्दामाथि नयाँ जनादेश कायम हुने अपेक्षा गरिरहेको छ। यसैकारण राप्रपा संसद विघटनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बोल्न चाहेकै छैन।
‘अहिलेको शासन व्यवस्थाले मुलुकको हित गरेन, र गर्दैन पनि,’ राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ, हामीहरूले यो बेलामा हाम्रो पुरानो मुद्दालाई जनादेशका लागि पेश गर्ने अवसर पाउँदैछौँ।’ ताजा जनादेशमा आफ्नो अजेन्डा पनि समावेश हुने अपेक्षमा राप्रपा देखिएको छ। ‘अहिले विभाजित नेकपाभित्र एकले अर्कोलाई घोचपेच गरेर राप्रपाको मुद्दालाई बहसको बिषय बनाइएको छ,’ राप्रपा घोराही नगर समितिका अध्यक्ष उमाकान्त भण्डारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजसंस्था र हिन्दु राज्यको पक्षमा नयाँ घोषण गर्नेमा हामी विश्वस्त छैनौँ , तर ताजा जनादेशमा हाम्रा अजेन्डाहरू स्थापित हुनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो।’
प्रकाशित: २७ माघ २०७७ ०१:४२ मंगलबार
