सत्तारुढ नेकपा भित्रको आन्तरिक बेमेलका कारण प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन त्यसको प्रभाव प्रदेशसभा सम्मै पर्ने देखिएको छ । नेकपाको स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा सम्बद्ध सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरु स्वयंले नै प्रतिनिधिसभा बिघटनको नकारात्मक असर यो प्रदेशमा स्वाभाविकै रुपमा पर्ने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसला र पार्टी बिभाजनले प्रदेशसभा देखि प्रदेश सरकार मन्त्रीमण्डलमै प्रभाव पार्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाबार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा बिघटन भएपछि त्यसको प्रभाव स्वाभाविकै रुपमा हाम्रो प्रदेशमा पनि पर्छ,’ उनले नागरिकसंग भने ‘तर सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसला र पार्टी बिभाजनको निर्णयले यसमा प्रमुख भुमिका खेल्छ ।’  

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा बिघटनको मुद्धालाई सदर गरेर निर्वाचन हुने अवस्था आए केपी ओली समुहलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीतिमा पुष्पकमल दाहाल — माधव कुमार नेपाल समुह लाग्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि यो समुहको प्रुमख तारोमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल पर्ने छन् । ओली निकटस्थ पोख्रेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर निर्वाचनमा ओलीको प्रभाव कम पार्ने रणनीतिमा यो समुह लाग्ने तयारीमा छ । पूर्व माओबादीले साथ छोडेमात्रै ओली समुहका मुख्यमन्त्री पोख्रेल प्रदेशसभामा अल्पमतमा पर्ने छन् । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर पोख्रेललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन सक्ने सम्मका तयारी नेकपाभित्र आन्तरिक रुपमा हुन थालेका छन् ।  

‘यदि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धालाई सदर गर्यो भने मुलुक निर्वाचनमा होमिन्छ,त्यो अवस्थामा केपी ओलीले प्रदेश सरकारमा रहेको आफ्नो नेतृत्वलाई भजाएर जान खोज्ने छन्,’ पुष्पकमल दाहाल — माधव कुमार नेपाल समुहका प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले भने ‘त्यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हामीहरुको प्रमुख अजेण्डा बन्ने छ ।’ यो प्रदेशमा अहिले नेकपाकै स्पष्ट दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । कुल ८७ जना सांसद रहेको यो प्रदेशमा ४४ सांसद संख्या बहुमत हो । यहाँ नेकपाका मात्रै दुई तिहाई ६१ जना सांसद छन् । तर पूर्व माओबादीले मात्रै साथ छोड्ने हो भने पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल स्वतःअल्पमतमा पर्ने छन् । पूर्व माओबादीबाट यो प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २० सांसद अलग भए पूर्व एमालेका सांसदहरुको संख्या स्पष्ट बहुमत भन्दा ३ कम ४१ मात्रै हुने छ । यात,कांग्रेसले सहयोग गरेको खण्डमा पोख्रेल मुख्यमन्त्रीमा सुरक्षित रहन सक्छन् । कांग्रेसको यो प्रदेसभामा १९ जना सांसद छन् । तर प्रतिनिधिसभा बिघटनले असन्तुष्ट कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कित्ताका पोख्रेललाई सहयोग गर्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । यो अवस्थामा प्रदेशसभामा तेस्रो स्थानमा रहेको जनता समाजबादी पार्टी (जसपा)  को ६ भोटले पोख्रेललाई केहि राहत दिन सक्ला । तर जसपा र कांग्रेस बिच केन्द्रीय स्तरमा भएको सरकार बिरोधी मोर्चा कस्ने सहमतीले जसपाको भोट पनि मुख्यमन्त्रीलाई पाउन मुश्किलनै पर्ने छ । चौथो शक्तिका रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक भोटले भने पोख्रेललाई खासै प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्न ।  

अँझ पूर्व एमाले ( माधव नेपाल) समुहका सांसदहरुले अहिले आफ्नो कित्ताका बारेमा खुलेर बोलि नसकेको र नेपाल समुहको सांसद संख्या पनि अलग्गीए पोख्रेललाई मुख्यमन्त्री पद जोगाउन निकै मुश्किल पर्ने देखिन्छ । ‘पार्टी बिभाजन पछि स्वभाविकै रुपमा सत्ता समिकरण बन्ने कुरै हुँदैन, फरक फरक दृष्टान्त र रणनीति बनिहाल्छन्,’सरकारका प्रवक्ता भौतिक योजना तथा पूर्वाधार बिकास मन्त्री चौधरीले भने ‘त्यो बेलामा मुख्यमन्त्री परिवर्तन देखि मन्त्री मण्डल परिवर्तन, सभामुख,उपसभामुख परिवर्तन सम्मको प्रभाव यहाँ पर्न सक्छन् ।’ तर अहिले पार्टी बिभाजन पनि भैनसकेको अवस्था र सर्वोच्चको फैसला पनि आईनसकेका कारण यो प्रदेशमा यहि हुन्छ भनेर एकिन गर्न भने नसकिने उनले वताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा पनि नेकपा भित्र गुटबन्दी भएरै सरकार चलिरहेको थियो,’ उनले भने ‘तर अब त बिभाजनै आउने अवस्था आयो,यो अवस्थामा एकै स्थानमा रहेर सत्ता समिकरण बन्ला जस्तो चाहिँ अब देखिन्न ।’  

प्रदेशसभामा तत्कालीन माओवादीले मात्रै असहयोग गरेको खण्डमा अल्पमतमा पर्ने ओली समुहलाई आगामी तय भएको चुनावमा घाटा दिलाउने रणनीतिमा प्रचण्ड नेपाल समुह लाग्ने देखिन्छ । सरकारको प्रमुखमा ओली समुहका पोख्रेल रहे यो समुहले सरकार नेतृत्वको नाममा चुनावी फाईदा उठाउने लख काटेको प्रचण्ड नेपाल समुहले त्यो फाईदाबाट ओली समुहलाई मुक्त गर्न चाहन्छ । ‘केपी ओलीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आफ्ना मान्छे राखेर चुनावी प्रभाव पार्न खोजेका हुन्, यसर्थ प्रदेशसभालाई उनले चलाउँदैनन्,’प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले भने ‘त्यो अवस्थामा हाम्रो प्रदेशमा अल्पमतमा रहेको ओली समुहलाई नेतृत्वबाट अलग राखेर त्यो फाईदा लिनबाट रोक्ने छौँ ।’  

प्रकाशित: ६ पुस २०७७ १०:१८ सोमबार