त्रिदेशीय सीमाबिन्दु पहिल्याउन नसक्दा नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन दुवैतर्फ जीरो नम्बर पिलर अझै बिछ्याइएको छैन। दुवैतिर १ नंम्बरबाट पिलर बिछ्याउन सुरु गरिएको छ। नेपाल–भारत सीमामा भारततर्फ ८ हजार ५ सय ५३ तथा चीनतर्फ १ सय वटा पिलर बिछ्याइएको छ र त्यसको सुरुवात १ नम्बरबाटै गरिएको छ। जिरो नम्बर पिलर राखिएको ठाउँ त्रिपक्षीय सीमाबिन्दु हो। त्रिदेशीय सीमाबिन्दुले तीन देशको सीमा आपसमा छुट्याउने गर्छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले हालसम्म त्रिदेशीय बिन्दु निश्चित नभएकोले दुवैतिर शून्य नम्बरको पिलर बिछ्याउने काम नभएको बताए। ‘अहिलेसम्म त्रिदेशीय बिन्दु निश्चित गरिएको छैन, त्यसैले शून्य नम्बर पिलर बिछ्याउने काम नभएको हो,’ उनले भने।  

नेपालको पश्चिमी सीमा दार्चुला र पूर्वीसीमा ताप्लेजुङसँग भारत र चीन जोडिएका छन्। त्यसकारण पश्चिममा दार्चुला र पूर्वमा ताप्लेजुङमा त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम हुनुपर्ने हो। तर नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी सहमति हुँदा भारतीय पक्षको उपस्थिति नभएपछि त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम हुन सकेन, जसबाट पूर्व र पश्चिम दुवैतिर सिमानामा जिरो नम्बर पिलर नगाडिएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए।

त्रिपक्षीय सीमाबिन्दु कायम गर्दा तीन देशबीच सहमति आवश्यक पर्छ। सन् १९६१मा नेपाल र चीनबीच सीमा सहमति हुँदा भारतीय पक्ष अनुपस्थिति थियो। त्रिदेशीय सीमा सम्झौतामा भारतीय पक्ष सहमतिमा अनुपस्थित भएपछि चीनसँग नेपालको पश्चिमी सीमा टिंकरबाट सुरु गरिएको छ। टिंकरमा एक नम्बर पिलर बिछ्याइएको छ। यसैगरी, पूर्वतिर ताप्लेजुङमा पनि जिरो नम्बर पिलर बिछ्याइएको छैन। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीच सीमा सम्झौता भएको हो। सुगौली सन्धिपछि चीनसँग सम्झौता गरिएको थियो। चीनसँग सम्झौता हुँदा भारतीय पक्ष अनुपस्थित थियो।  

सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारतबीच पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म जोडिएको छ। यसबाट लिम्पियाधुराबाट नेपालको जिरो पिलर बिछ्याइनुपर्ने भए पनि लिम्पियाधुरासम्मका लागि भारतको सहमति नहुँदा जिरो नम्बर पिलर बिछ्याउने काम नभएको नापी विभागका कर्मचारीले जानकारी दिए।

नेपाल–भारतबीच पश्चिमी सीमामा विवाद भए पनि पूर्वतिर भने छैन। पश्चिमी सीमाको विषयमा विवाद नटुंगिएपछि विवाद नभएको पूर्वी सिमानामा पनि त्रिदेशीय सीमा कायम हुन नसकेको सीमाविद् श्रेष्ठले बताए। नापी विभागका अनुसार सन् १९७९ मा नेपाल–चीनसंयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठकमा पनि त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम गर्नेबारे छलफल भएको थियो। तर त्यसबेला पनि भारतीय पक्षले सहमति नजनाउँदा परिणाम निस्केन।

विभागका अनुसार त्रिदेशीय सीमाबारे नेपालले सन्् १९८१ मा नेपाल र भारतीय पक्षबीच भएको बैठकमा कुरा उठाएको थियो। तर भारतीय पक्षले सन् १९७९ मा नेपाल–चीनबीच भएको सीमा निरीक्षण तथा अध्ययन बैठकमै विरोध जनाएको थियो। भारतीय पक्षले सन् १९७९ को नेपाल–चीन बैठकले गरेको निर्णय पनि अस्वीकार गर्ने भारतीय पक्षले बताएको थियो, त्यसपछि त्रिदेशीय सीमाबिन्दु निश्चित गर्ने काम भएन,’ विभागका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘सीमा विवाद सकिएसँगै त्रिदेशीय बिन्दु पनि टुंगो लगाऔं भन्ने नेपालको चाहाना हो तर भारतसँगको सीमा विवाद अझै नटुंगिएकोले त्रिदेशीय सीमाबिन्दु निश्चित भएको छैन,’ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्।  

नेपाल–चीन सीमा विवाद भने ५९ वर्षअघि नै टुंगिएको थियो। ५९ वर्षअघि नेपाल–चीनले सीमा मापन गरी १५ ठाउँमा भूभाग साटफेर गरेका थिए। विभागका अनुसार नेपाल र चीनबीच वैज्ञानिक सीमाकंन गर्न २०१६ चैत ९ मा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतको आधारमा २०१८ असोज १९ मा नेपाल र चीनबीच सीमा सम्बन्ध भयो। सो सम्झौताअनुसार दुई देशका प्राविधिकले संयुक्त रूपमा क्षेत्रगत तवरमा सिमांकन गरे। यही बेला चीनसँग सगरमाथा स्वामित्वबारेको विवाद पनि टुंगिएको थियो। दुई देशको सीमाकंनको काम २०१८ देखि २०१९ सम्म गरिएको थियो। सिमाकंनको सबै काम सकिएपछि २०१९ माघ ७ मा दुई देशबीच सीमा वडापत्र (बाउन्डरी प्रोक्टोकल) मा हस्ताक्षर भएको थियो।  

विभागका अनुसार नेपाल र चीनबीच भूमि साटासाट हुँदा २ हजार १ सय ३९ वर्गकिमी भूभाग चीनबाट नेपालतर्फ परेको थियो भने १ हजार ८ सय ३६ दशमलव २५ वर्ग किमी भूभाग नेपालबाट चीनतर्फ परेको थियो।

दार्चुला र बझाङको पुराङ, मुगुको डोङपा, धादिङको केरुङ तथा सिन्धुपाल्चोकको न्यालम नेपालबाट चीनतर्फ साटिएका थिए भने नाङको सागा चीनबाट नेपालतर्फ आएको थियो।

यसैगरी, चीन र नेपालबीच साटिएका भूभागमा हुम्लाको पुराङ÷डोङपा, डोल्पाको डोङपा, मुस्ताङको डोङपा, ताप्तेजुङको टिङकेइ÷टिङरी, सखुंवासभा र सोलुखुम्बुको टिङ्री, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकको न्यालम, धादिङ र गोरखाका केरुङ हुन्। यी गाँउका केही जग्गा नेपालतिर र केही चीनतिर साटिएका थिए। विभागका अनुसार गोरखाको रुई गाउँ सोही क्रममा साटिएको थियो।  

विज्ञका अनुसार दुई देशबीच भूमि साटफेर हुँदा साटफेर गरिएका भूमागका बासिन्दाहरूलाई नेपाल र चीनबीच कुन देशमा बस्न चाहन्छन्, त्यो देश छनोट गर्न सुविधा दिइएको थियो। यसका लागि एक वर्ष समय दिइएको थियो। साथै बसाइसराइँपछि आफूले छाडेको जग्गा बेच्नेसमेत सुविधा दिइएको थियो। नेपालमा बस्न चाहेको तर चीनतिर जग्गा परेका व्यक्तिका हकमा चीन सरकारले आफैं जग्गा खरिद गरिदिएको थियो। नेपाल र चीनबीच भूभाग साटफेर हुँदा नेपाललाई ३ सय ३ वर्ग किमी फाइदा भएको थियो।

प्रकाशित: १४ असार २०७७ ०२:३० आइतबार