सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) विवाद बढेपछि तत्काललाई सचिवालय बैठकले संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म परियोजनाको काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा एमसिसी परियोजनालाई समावेश गरेपछि शनिबार बसेको सत्तारूढ दलको सचिवालय बैठकले तत्काललाई परियोजनाको काम स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सचिवालय सदस्यहरू र पार्टीले गठन गरेको एमसिसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य तथा अर्थमन्त्रीसमेत सहभागी भएका थिए। नेकपाभित्र विवादित बनेको एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान रकमलाई बजेटमै समावेश गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा नपढेको तर अनुसूचीमा अनुदान रकम समावेश भएपछि सत्तारूढ दलभित्रै खैलाबैला भएको थियो। पाँच अर्ब ७२ करोड वैदेशिक अनुदानलाई आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमै राखेर ल्याइएको हो।

बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांश अनुसूची १० मा एमसिसी युएसएबाट पाँच अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानका रूपमा राखिएको छ। बजेटमै उल्लेख भएपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शुक्रबार भेटघाट भएको थियो। पार्टीभित्र विवादित विषयलाई बजेटमा समावेश गर्दा यसले सकारात्मक सन्देश नजाने भन्दै शनिबार सोही विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो।

एमसिसी सम्झौतासँग जोडिएका अन्य कामहरू सम्झौता अनुमोदन नहुँदा रोक्ने सहमति बैठकमा भएको छ।

एमसिसीको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठकमा आमन्त्रण गरिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले यथास्थितिमा एमसिसी पास नगराउन पार्टी नेतृत्वलाई पुनः सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसिसी पास गराउने पक्षमा उभिनु र सचिवलाय सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल स्थायी कमिटी सदस्यहरू यथास्थितिमा पास गराउन नहुने पक्षमा उभिएपछि अहिले पार्टीभित्र विवाद बढिरहेको छ। विवाद समाधान गर्नकै लागि शनिबार दिउँसो पार्टी सचिवालय बैठक डाकिएको थियो। बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली (परराष्ट्रमन्त्री) र अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई आमन्त्रितका रूपमा बोलाएर सचिवालय सदस्यहरू छलफल गरेका थिए।

गत हप्ता पनि सचिवालयका नेताहरूले स्थायी समिति सदस्य रावल, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङ, अर्थमन्त्री खतिवडा, एमसिसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग एमसिसी परियोजनाबारे छलफल गरेका थिए।

एमसिसी संसद्बाट पास गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट धारणा भएकाले गत हप्ता प्रधानमन्त्री ओली भने बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्। पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परियोजनाको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिने र संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै अघि बढाउने सहमति भएको बताए।

‘संसद्बाट परियोजनाको सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि मात्रै कामलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ, सम्झौतासँग जोडिएका अन्य कामहरू सम्झौता अनुमोदन नहुँदा रोक्ने सहमति बैठकमा भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले परियोजना आए पनि नआए पनि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बजेटमा उल्लेख गरेको बताएका थिए। उनले संसद्मा पनि त्यसैगरी स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले एमसिसीबारे छलफल गर्न अर्को बैठक बस्ने पनि बताए।

सरकारले संसद्बाट एमसिसी पास गर्ने रणनीति लिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले एमसिसी स्वीकार गरेको भए पनि सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीको हैसियतले कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिसकेको बताएका थिए। पार्टीभित्र एमसिसीबारे चर्को विरोध भइरहेको छ। शनिबारको बैठकमा पनि एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्नुहुन्न भन्ने मत बलियो बनेको थियो।

बैठकमा पार्टीले एमसिसी अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य रावलले अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना भएकाले यसलाई जस्ताको तस्तै सर्तका आधारमा संसद्बाट पास गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। ‘हामीले आफ्नो धारणा दिएका छौं, एमसिसी के हो भन्नेबारे प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएपछि पनि हामीले प्रधानमन्त्री ओली, पार्टी अध्यक्ष दाहाल र स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई समेत पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ नेता रावलले भने।

माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकतर सदस्य एमसिसीको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीले त्यसबारे स्पष्ट हुन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको संयोजकमा वरिष्ठ नेता खनाल तथा सदस्यमा स्थायी कमिटी सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली छन्।

‘एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे, दमौली–हेडौंडा–पाल्पा, बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सब–स्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महŒवको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ। अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महŒव र हैसियत प्राप्त गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा गरेको सम्बोधनमा भनेका थिए।  

ओलीले एमसिसीबारे सम्झौता सन् २०१७ मा भएको र कार्यान्वयन २०२० मा हुन लागेकाले यसबारे कार्यदल बन्नु औचित्यपूर्ण नभएको बताउँदै आएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसिसी पास गर्ने संकेत गर्दै लप्सीफेदी–रातामाटे, दमौली–हेडौंडा–पाल्पा, बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय उल्लेख गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनाल र स्थायी कमिटी रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लिखित रूपमै पार्टीको अजेन्डाबारे सम्झाएका थिए। त्यसको बोधार्थ पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई समेत दिएका थिए। अहिले बजेटमा समेत उल्लेख भएपछि खनालले सार्वजनिक रूपमै बजेट पास हुन नदिने बताइसकेका छन्।

गत जेठ २ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २११ नम्बर बुँदामा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन अगाडि बढाइने उल्लेख थियो। ‘एमसिसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको, यस्तोमा सामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिले अनुमति नदिने, सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने, अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागे आयोजना तुरुन्त रद्द हुने तर त्यस्तो सुरक्षा नीति र स्वार्थबारे कुनै परिभाषा नगरिएको,’ प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो। राष्ट्रियता तथा पार्टी निर्णय र पद्धति रक्षाबारे विषय राखिएको उक्त पत्रको बोधार्थ अर्का अध्यक्ष दाहाल, केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिका सम्पूर्ण सदस्यलाई दिइएको थियो।

नेकपाले गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले यथास्थितिमा पास गर्न नहुने सुझाव दिए पनि परराष्ट्रयमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राखेर एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ ०२:४० आइतबार