काठमाडाैं - डेढ वर्षदेखि वन मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा वन निगम र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिमा कार्यकारी पद खाली छ। यसैगरी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षक विकास समितिमा पनि एक पद खाली छ। तर मन्त्रालयले समयमै प्रमुख नियुक्ति गर्न नसक्दा मन्त्रालयमै कार्यरत सहसचिव, उपसचिवले संरक्षण कोष, निगम तथा विकास समितिमा कार्यकारी पदको पनि जिम्मेवारी लिइरहेका छन्। मन्त्रालयका केही सचिव तथा उपसचिवको अहिले दुईतिर काम छ।

मन्त्रालयले कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्न नसक्दा कोष, निगम तथा समितिले गर्ने काम प्रभावाकरी हुन सकेको छैन। मन्त्रालयबाट खटाइएका सहसचिव तथा उपसचिवले तत्काल काम चलाउन मात्र जिम्म्मेवारी लिने गरेका छन्। कार्यकारी पद खाली हुँदा कोष तथा निगमले अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन कार्यक्रम तथा रणनीति तय हुन सकेका छैनन्।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाले प्रकृति संरक्षण कोष, निगम तथा विकास समितिले तत्काल गर्ने काम नरोकियोस् भनेर मन्त्रालयका सहसचिव तथा उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको बताए। ‘तत्काल गर्नुपर्ने काम नअड्कियोस् भनी मन्त्रालयका सहसचिव तथा उपसचिवलाई दोहारो जिम्मेवारी दिइएको हो,’ उनल भने। खाली भएको ठाउँमा सर्वोत्तम व्यक्ति नभेटिएर नियुक्ति हुन नसकेको उनले दाबीसमेत गरे।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले तीनवटा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने गरेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी यसले लिएको छ। यी तीन संरक्षण क्षेत्र मध्ये अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएको अवधि माघ ६ बाट सकिँदै छ। यसको म्याद नसकिँदै जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवाद सुरु भएको छ। कास्की, मनाङ, मुस्ताङ र लमजुङका सम्बन्धित १५ स्थानीय तहले सो जिम्मेवारी आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् भने वन मन्त्रालयले संरक्षण क्षेत्रको जिम्मेवारी संघको मातहतमा हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

संविधानमा संरक्षण क्षत्रको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट उल्लेख नभएकोले स्थानीय तहले यस्तो दाबी गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र संरक्षण कोषको पनि कार्यकारी पद खाली छ। यसबाट कोषले गर्ने निर्णयमा अन्योल उत्पन्न आउने कोषका कर्मचारी बताउँछन्। संघ र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व हुने स्थिति आउन नदिन मन्त्रालयले समयमै नियुक्त गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयले प्रकृति संरक्षण कोषको असारदेखि सदस्य सचिव पदमा मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञनाथ दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। कोषमा अघिल्लो मंसिरदेखि नै कार्यकारी पद खाली भएको हो। दाहालले मन्त्रालयको सहसचिवको जिम्मेवारी पनि छाडेका छैनन्। कानुनअनुसार कोषको सरंक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था छ। मन्त्रीले कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। तर वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले अहिलेसम्म कोषको सदस्य–सचिव नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।

यसैगरी वन निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा वन विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्साललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। लम्सालले अहिले दोहरो जिम्मेवारी लिएका छन्। एकातीर वन विभाग र अर्कोतीर वन निगमको जिम्मेवारी लिएका छन्। वन निगमविरूद्ध प्रदेश २ सरकारले सब्र्बोच्च अदालतमा दयार गरेको मुद्दामा सब्र्बोच्चले अन्तिम आदेश नहुँदासम्म निगमसम्बन्धी कामकाज अघि नबढाउनु भनी फैसला गरेको कारण निगमलाई कसैलाई नियुक्त नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुगाँनाले बताए।

ताल संरक्षण विकास समितिमा वन मन्त्रालयले मन्त्रालयका उपसचिव राजु सापकोटालाई जिम्मेवारी दिएको छ। सापकोटाले अहिले दोहरो जिम्मेवारी लिएका छन्। यसैगरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षक विकास समितमा पनि एक जना सदस्य पद खाली छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिका सदस्य वीरेन्द्र यादवले राजिनामा गरे पछि उक्त संस्थामा एक पद खाली छ। रिक्त रहेको एक पदमा नियुक्त गर्न मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन।

प्रकाशित: २ माघ २०७६ ०१:४७ बिहीबार