मकवानपुर – प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभाले ५ वटा विधेयक पारित गरि प्रदेश स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गर्दै प्रथम अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। उन्नाईसौं बैठकले एक संयोजक तोकेर ४५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ र प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीको नियम १५२ बमोजिम प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १३ सदस्सीय विशेष समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यहरुमा सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा साँसदहरु दीपक निरौला, डा. रामकुमार अधिकारी, सरस्वती बस्नेत, विजय सुवेदी, बसन्त मानन्धर, सत्तापक्षकै माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा साँसदहरु विशाल खड्का र जगत सिम्खडा, प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका प्रदेश साँसदहरु प्रभात तामाङ्ग र छिरिङ दोर्जे लामा, बिवेकशिल साझाका प्रदेश साँसद विराजभक्त श्रेष्ठ, राप्रपाकी प्रदेश साँसद रिता माझी, राप्रपा प्रजातान्त्रिककी प्रदेश साँसद रिना गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रदेश साँसद सुरेन्द्रराज गोसाई रहेका छन्। प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी माग गर्दै काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट र भक्तपुरका सांसदहरूले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

११ दिन ११ घण्टा बसेको पहिलो अधिवेशनले ५ वटा विधेयक र प्रदेश सभा नियमावली पारित गरेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए। शुक्रबार बसेको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन(कार्यविधि) सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसहमत पारित गरेको छ । त्यसअघि सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधी नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक र विनियोजन विधेयक पारित गरिसकेको छ।

सडक, सुरुङ र रेल मार्ग प्राथमिकतामाः मुख्यमन्त्री
प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै ३ नम्बर प्रदेश सभामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेपाल सरकारले अगाडि सारेको एक तह, एक अस्पताल, एक वडा, एक स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य बिमा तथा स्वास्थ खानेपानीका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्ने बताए।

‘कनेक्टिभिटि अहिलेको संसारमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो।’ उनले भने ‘प्रदेशका १३ वटै जिल्ला सहज ढंगले जोडिउन् भन्ने चाहन्छौं, सडक मार्ग, सुरुङ मार्ग र रेल मार्ग हाम्रा प्राथमिकताका विषय हुन्। केन्द्रीय सरकार र विदेशी लगानीकर्तासँको समन्वयमा अगाडि बढिनेछ।’

देशमा बढिरहेको महिला हिंसा, बलात्कार, बाल हिंसाजस्ता कार्यको कानुनद्वारा निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिने भन्दै उनले समाजमा सधैं अस्थिरता निम्त्याई राज्य कमजोर बनाउन खोज्ने र त्यसैमा आफ्नो भलो देख्ने केही शक्तिहरु जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुमाथि हमला बोल्ने कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने बताए।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७५ ००:५३ आइतबार