वीरगन्ज- वीरगन्ज वडा नम्बर १८ का शिवनाथ राउतले साबिक भवानी ६ को मतदाताको रुपमा २०७१ बैशाख ३० मा सपरिवार फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रको लागि फोटो खिचाए। अहिले भोट हाल्ने बेला उनको नाम मतदाता सूचीबाट गायब छ। उतिबेला उनि जस्तै तस्बिर खिचाएका गाउँका अरु मानिसहरु अहिले मतदानको तयारीमा रहेको बेला उनी फोटो खिचाउने बेलाको प्रमाण लिएर कार्यालयहरुमा धाउँदैछन्।

उनी जस्तै सयौ मानिसहरुको नाम सूचीमा नाम नहुने यस्तो समस्या पर्सामा धेरै देखिएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय माथी दबाव आएको कार्यालयका प्रमुख हुमानाथ पराजुलीले बताए। राउतकी श्रीमति सुनदेवी कुर्मी, छोरा नन्द राउत, बुहारी आशा देवी, नाति मुन्ना कुमार र नातिनी पिंकी कुमारी सबैलाई थाहा थियो यसपाली भोट हाल्ने बेला आउँदैछ। गाउँमा मतदाता सूची पुगेको बेला त्यसमा नामै फेला नपरेपछि उनी जतनसाथ राखेको फाटो सहितको सूचीमा आफुहरु दर्ता भएको प्रमाण बाकसबाट झिकेका छन्। ‘यो हेर्नस, पुरा परिवारको हामीले फोटो खिचाएका थियौं । यो कागज (दर्ता सम्पन्न रसिद) दिंदै पक्का भयो, नाम फोटोसहित भोटर लिस्टमा छापेर आउँछ भनेका थिए,’ राउतले नागरिकलाई भने, ‘अहिले खोज्दा नामै गायब छ, यसको लागि छानबिन गरेर मलाई भोट हाल्न दिलाउने निकाय कुनै छ कि छैन थाहा छैन् ।’

३ दिन अगाडी उनी आफ्नो कागजात लिएर वीरगन्जको पर्सा जिल्ला समन्वय समितिमा राखिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा राउत पुगेका थिए । ‘यहाँ मतदान प्रक्रियाको काम मात्र हुन्छ, भोटर लिस्ट सम्बन्धी जानकारी हुदैन, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जानुस भनेर फिर्ता पठाई दिए,’ राउतले भने, ‘त्यसपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गएँ, राम्ररी खोज्नु नाम सूची मै होला भनेर फिर्ता पठाए, फेरी खोज्न लगाए रहेनछ ।’ निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा रहेको मतदाता सूचीमा उनको नाम फेला नपरेपछि उनी दोहोर्‍याएर निर्वाचन कार्यालय जाँदा अहिले कामको चाप छ, पछि मात्र बुझ्न सकिन्छ भनी फर्काइएपछि उनी अब गर्ने भनी दुबिधामा भेटिए ।

        ‘पर्सा जिल्लामा सयौं बढी मतदाताको नाम छुटेको रहेछ, आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयसंग यसको जवाफ छैन्,’ मानवअधिकारकर्मी कृष्णकुमार खनालले भने, ‘जवाफदेही कोही हुन चाहदैन ।’ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख पराजुलीले यसलाई आयोगको गल्ती बताए । ‘मानिसहरुसंग दर्ता सम्पन्नको रसिद छ, यता सूचीमा नाम छैन् यस्तो समस्या ब्यापक रुपमा आइरहेको छ,’ पराजुलीले भने, ‘आठै वटा जिल्लामा यस्तो समस्या देखिएपछि दर्ता सम्पन्न रसिद हेरेर भोट हाल्न दिने कि भनेर आयोगले निर्णय गरिदिनु पर्ने प्रस्ताव पनि आयुक्त ज्युहरुलाई गरियो तर हुने भएन्।’ आयोगको गल्तीले नयाँ संविधान अनुसार गठित स्थानीय तहको पहिलो यो निर्वाचनमा धेरै मतदाताले मत हाल्न नपाउने भएका छन्। 

प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ १२:०४ आइतबार