काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तीन प्रतिशत न्यूनतम थ्रेसहोल्ड रहने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। गृहले उक्त विधेयक छिट्टै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउने भएको छ। 

प्रतिनिधिसभामा थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव

• 'नो भोट'को व्यवस्था

• एकै व्यक्ति दुई निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने

• दलहरूले समानुपातिक समावेशी रूपमै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने

• निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामात्र उम्मेदवार हुने

• जुन प्रदेशको बढी मत छ त्यहींका उम्मेदवारलाई सांसद छनोटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने

उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा सिट पाउनेछन्।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याएमा मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ। गृह मन्त्रालयले उक्त ऐनअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकमा थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेको हो। 

मस्यौदा तयार गर्दा निर्वाचन आयोगले डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। कानुन र गृह मन्त्रालयको मस्यौदा टोलीले त्यसलाई परिर्वतन गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै कायम भएको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको हो।

गृहको प्रस्ताव पारित भएमा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले एक सिट पाउनेछन्। उक्त मत ल्याउन नसकेमा दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फ सिट पाउने छैनन् भने प्रत्यक्षतर्फ विजयी सांसदले स्वतन्त्र हैसियतमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, 'समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसेको कुल सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलमा मात्र सिट बाँडफाँट गरिनेछ।'

तत्कालीन समयमा साना दलले थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने भने पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई हेर्दै मुख्य दलहरू राख्नुपर्ने पक्षमा थिए। तर पछि दलहरू थ्रेस होल्डका पक्षमा उभिएका थिए।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा एक सय ८० दल दर्ता थिए। तीमध्ये स्वतन्त्रसहित ३१ दलले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए। संसद्मा १० सिटभन्दा कम हुने २३ दल छन्। तीमध्ये ३ सांसद हुने तीन, दुई सांसद हुने दुई र एक जनामात्र सांसद हुने १३ दल छन्।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा ९४ लाख ६३ हजार ८ सय ६२ मत खसेको थियो। उक्त सदर मतको ३ प्रतिशत दुई लाख ८३ हजार मत हुने देखिन्छ। उतिवेला दुई लाख ८३ हजार मत ल्याउने दलहरुमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा थिए जसमध्ये राप्रपा नेपालले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेको थिएन। यस हिसावले उतिवेला यस्तो प्रावधान भएको भए पाँच राजनीतिक दल मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुने थिए। तर, अहिले उतिवेलाभन्दा १८ लाख मतदाता बढेको अनुमान छ।

विधेयकमा अबदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पनि व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि एकै उम्मेदवारले दुई निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्दै आएका थिए।  दुवै क्षेत्रमा निर्वाचनमा विजयी हुँदा पछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले खर्चको भार बढेको भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।   

दलहरूले समानुपातिक समावेशी रूपमै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रसमेतको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार बनाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।  समानुपातिकतर्फ बन्दसूची तयार गर्दा अपांगता भएका महिलालाई समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  महिलाको उम्मेदवारी सूचीकृत गर्दा प्रत्येक समूहबाट ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।  

प्रस्तावअनुसार कानुन बने अब निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामात्र उम्मेदवार हुनेछन्।  निर्वाचन आयोगले चक्रीय रूपमा महिलामात्र उम्मेदवार हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेछ।  प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ (२) मा भनिएको छ, 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने चक्रीय प्रणाली अवलम्बन  गरिनेछ।'

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। कार्यकाल सकिएको बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। 

समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये दलहरूले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई मात्र संसद् सदस्य बनाउँदै आएका छन्।  अबदेखि जुन प्रदेशको बढी मत छ त्यहींका उम्मेदवारलाई सांसद छनोट गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। विधेयकको दफा ६० (११) मा छ, 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उम्मेदवारको नाम छनोट गर्दा जुन प्रदेशबाट दललाई बढी मत प्राप्त भएको छ, सो प्रदेशका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।'

विधेयकको दफा ७६ मा आफुलाई कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझेमा ती सबैलाई अस्वीकार गरी 'नो भोट' गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा नो भोटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। 

प्रकाशित: २७ असार २०७४ ०१:५९ मंगलबार