१६ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

रास्वपा पनि सरकारको नेतृत्वका लागि छलफलमा छः सभापति लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दावी गर्ने संकेत गरेको छ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा चौंथो ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्वका लागि ठूला दलहरुसँग छलफल गरिरहेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको सपथग्रहण लगत्तै सभापति लामिछानेले सरकार बनाउने कुरा संविधान सम्मत ढंगले अघि बढने भएकाले आफूहरु सोही अनुसार अघि बढने पनि स्पष्ट पारे।  

उनले संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मी माझ संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सरकार बनाउने कुरामा संसद अनिर्णयको बन्दी नबनोस् भन्ने कुरामा आफूहरु सचेत रहने बताए।

सभापति लामिछानेले भने, ‘अब आम नागरिकले विश्वास गरेर मतदान गरी पठाईसकेपछि जनमतको कदर नगर्ने भन्ने कुरै भएन। हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने वातावरण बन्यो भने त्यसमा पनि छलफल नचलाएको होइन, हामीले। त्यसो हुनाले अव कुन ढंगले त्यो छलफल अघि बढछ भन्न सक्ने अवस्था रहेन। हामीलाई प्राप्त जनमत सरकार बनाउन पुग्ने छैन। यद्यपि कसैलाई पनि बहुमत नआएको परिवेशमा चौंथो ठूलो दलको रुपमा हामीेले पनि नेतृत्व गर्न सक्छौं कि भन्ने विषयलाई हामीले एकदमै सामान्य छलफलको विषय बनाएका छौं। बाँकि हेर्दै जाउ। किनभने जनमत प्राप्त भएको ठूलो राजनीतिक दलले नै सरकार चलाउने हो। अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अगाडि बढनुपर्ने हुन्छ। सरकार बनाउने कुरामा संसद अनिर्णयको बन्दी नबनोस् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ।’

सभापति लामिछानेले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको आफ्नो नागरिकतासम्बन्धि विवादका विषयमा भने बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। अदालतको फैसला अनुसार नै आफूले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठेको र सपथग्रहण समेत गरेको स्मरण गराउँदै उनले नागरिकता विवादको विषयमा आफूलाई अदालतले न्याय दिने विश्वास समेत व्यक्त गरे।  

अदालत र अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेकाले यस बारेमा आफूले केही पनि बोल्न नचाहेको उनको स्पष्टिकरण थियो। सभापति लामिछानेले भने, ‘अब अनुसन्धानमा रहेको, अदालती प्रक्रियामा रहेको  विषयमा त खास बोलिरहन पर्दैन। सबै कुराहरु अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले अधिकार प्राप्त निकयाले सोधेको खण्डमा म जहिले पनि उपलब्ध छु। उहाँहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ला भनेर यो विषयबस्तुनै अनुसन्धान अथवा खोजवीनमा अदालतमा रहेको हुनाले यस्ता विषयमा अधिकार प्राप्त निकायले निष्पक्ष ढंगले छानवीन गर्ने न्याय दिनेछे भन्ने विषयमा म विश्वस्त छु।’

प्रकाशित: ७ पुस २०७९ ११:०० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App