काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुख पदमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय विभाजित भएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको हो। नौ सदस्यीय सचिवालयमा तत्कालीन एमाले खेमाबाट केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल तथा तत्कालीन माओवादी केन्द्र खेमाबाट पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा छन्।
सरकारलाई सहयोग गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई समेत काम गर्न सहज हुने वातावरण तयार गर्न तत्कालीन एमालेकै तर्फबाट सभामुख उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली, उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेल र महासचिव पौडेल छन्। पार्टी एकता र शक्ति सन्तुलनका हिसाबले उचित हुने दाबी गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र प्रवक्ता श्रेष्ठ तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेतामध्ये एकलाई सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। खनाल र नेपाल तथा पार्टी प्रस्तावित उपाध्यक्ष गौतम भने दुई अध्यक्षले नै उम्मेदवारको टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै तटस्थ बसेका छन्। सचिवालयका अर्का सदस्य एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापा मौन छन्।
‘दुई अध्यक्षसमक्ष सभामुख पदका लागि सर्वसम्मत उम्मेदवारको प्रस्ताव ल्याउन खनाल, नेपाल र गौतमले आग्रह गरेका छन्। त्यसबाहेक उनीहरूले सभामुखका विषयमा खासै चासो देखाएका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पूर्वमाओवादी नेताहरूमध्ये एकजनालाई उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने अघिल्लोपटक सरकारको काममा समेत बाधा उपत्पन्न भएकाले पूर्वएमालेबाटै उम्मेदवार तय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। ‘दुई अध्यक्षबीच धेरैपटक यस विषयमा छलफल भएको छ। निर्णय गर्न उहाँहरूलाई हामीले छुट दिएका छौं। तर संसद्लाई नै बन्धक बनाउनेगरी उहाँहरू अहिलेसम्म निर्णय गर्नबाट चुकिरहनुभएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने।
पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्दै गर्दा दाहाल निवासमा सम्पन्न छुट्टै बैठकमा समेत सहभागी भएका पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई साथ दिँदै आएका छन्। उनी पनि बैठकमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाविपरीत जान नहुने भन्दै सभामुख पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहले पाउनुपर्ने दाबी गर्छन्। पूर्वमाओवादीकै तर्फबाट गृहमन्त्रालय सम्हालिरहेका थापा भने पछिल्लो समय यो विषयमा मौन छन्। सुरुमा उनी पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहको नेतृत्व गरेर कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको निवासमा ‘डेलिगेसन’ गएका थिए। उनले त्यतिबेला सभामुख पूर्वमाओवादी समूहले पाउनुपर्ने र त्यसका लागि अध्यक्ष दाहालले अन्तिम समयसम्म पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसपछिको सचिवालय बैठकमा उनले कुनै पक्षमा पनि मुख खोलेका छैनन्।
‘दुई अध्यक्षले आफ्नो दाबी नछाडेपछि थापा भने आफ्नो पक्षका दुई उम्मेदवार देव गुरुङ र पम्फा भुसालमध्ये एकलाई प्रस्ताव गर्न चाहन्छन्,’ स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री ओली भने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई र दाहाल अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहन्छन्। तर सचिवालयमा रहेका खनाल, नेपाल र गौतम भने दुई अध्यक्षले सर्वसम्मत प्रस्ताव ल्याए त्यसैलाई सदर गर्ने पक्षमा छन्। ‘उम्मेदवार जो भए पनि होस् तर राम्रो मान्छे बनोस् भन्ने उहाँहरूले चाहनुभएको छ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने। उनका अनुसार पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषयमा खनाल, नेपाल र गौतम बाधक छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिबिनै शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि पार्टीभित्र झनै विवाद बढेको छ। नेताहरूले उपसभामुखलाई निर्देशन मान्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूले बैठकको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने दाबी गरिरहेका बेला ओली समूहका नेताहरूले भने कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। ‘कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि यो विषय दाहालले नै टुंग्याउनपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। पार्टीमा जिम्मेवारी बहन गरेपछि यसलाई पनि सहज ढंगले उहाँले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो।
शनिबारको बैठकपछि दुई अध्यक्षले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई बालुवाटार बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए। तर उनले उम्मेदवार तय गरेपछि मात्रै पदबाट राजीनामा दिने अडान राखेपछि संसद् माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। उपसभामुख तुम्बाहाम्फेसँगको छलफलपछि पनि दुई अध्यक्षले सभामुखको उम्मेदवारबारे छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा ओलीले दाहाललाई उम्मेदवारको विषय पार्टीभित्रै मिलाएर ल्याउन भनेका थिए। ‘स्वास्थ्यका कारण पनि सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न चाहिरहनुभएको छैन। त्यही भएर दाहाललाई कार्यकारीको भूमिका दिनुभएको हो। उहाँले नै पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्नुहुनेछ,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो। दुवै अध्यक्षले सभामुख पदमा आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई अघि सार्दा सभामुख पद नै गुम्ने खतरा बढेको भन्दै दाहालले आफूनिकटका नेताहरूसँग बताउन थालेका छन्। ‘कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि दाहालले नै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टै आफ्नो पक्षका नेता च्यापेर हरेक बैठकमा अडान नछाडेपछि तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिएकी हुन्,’ स्रोतले भन्यो।
पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी पाएका दाहालले सभामुखदेखि सबै विषय मिलाउनुपर्ने भए पनि उनले शिवमायालाई बोलाएर एकपटक पनि सो विषयमा छलफल गरेका थिएनन्। गत शुक्रबार साँझ तुम्बाहाम्फे आफैँले दुवै अध्यक्षलाई भेटेर आफ्ना धारणा राखेकी थिइन्। त्यतिबेला उपसभामुखले आफ्नो दाबी कायम रहेको बताइएकी थिइन्। उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले दुवै अध्यक्षलाई भेट गरेपछि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पदबाट राजीनमा दिन निर्देशन दिएको थियो। राजीनामा नदिने अडान लिएपछि आइतबार पुनः बालुवाटार बोलाएर दुई अध्यक्षले उनीसँग छलफल गरेका थिए।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टीबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले रिक्त सभामुख पदमा नेकपाले उम्मेदवारी दिन पनि नेकपाबाटै निर्वाचित बनेकी उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले राजीनामा गर्नुपर्नेछ। उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले सभामुखमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएकी छन्। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको गल्तीको सजाय आफूले किन पाउने भन्दै आएकी उनले आफूले नै सभामुख बन्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएकी छिन्।
प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०१:३७ बुधबार
