सुर्खेतको सदरमुकाममा रहेको जननमुना मावि त्यस क्षेत्रमा गनिएको विद्यालय हो। सामुदायिक भए पनि निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता रहेकै कारण यहाँ आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गराउन अभिभावक लालायित हुने गर्छन्। विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएकाले दरबन्दीमा रहेका शिक्षकबाट मात्र अध्ययन अध्यापन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि विद्यालयले आन्तरिक स्रोत तथा अभिभावकबाट प्राप्त सहयोगबाट शिक्षक व्यवस्था गर्दै आएको छ। सरकारले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयलाई दरबन्दीमा शिक्षक व्यवस्था गर्न सकेको छैन। मात्र दुईजना शिक्षकलाई दिन पुग्ने रकम उपलब्ध गराएर कक्षा सञ्चालन गर्न लगाउने सरकारले अरू शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे कुनै उपाय सुझाउन सकेको छैन। यसैले सबैजसो सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिएरै ११, १२ का कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।  

केही समयअगाडि उच्च अदालत सुर्खेतले एक मुद्दाका सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो। गत हप्ता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही विद्यालयमा छापा मारी रसिद नदिई अभिभावकबाट सङ्कलन गरिएको केही लाख रुपियाँ रकम जफत ग¥यो भने विद्यालयको यो काम कानुनविपरीत भएकाले आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी गरायो। अख्तियारले यस विद्यालयमा मात्र नभई अनुचित र गैरकानुनीरूपमा शुल्क सङ्कलन गर्ने अन्य सामुदायिक विद्यालयमा समेत अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी गराएपछि ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने विद्यालयहरूमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भयो। फलतः सुर्खेतका प्रमुख सामुदायिक विद्यालयका प्रायःजसो प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली अभिभावकबाट सहयोग लिन नपाउने हो भने पठनपाठनका क्रियाकलापहरू बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिए। भलै केही समयपछाडि विद्यालयहरूले पठनपाठनका क्रियाकलापलाई बाधा नपु¥याइ ११, १२ का कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा शङ्का उत्पन्न भएकाले केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्ने निर्णय सार्वजनिक गरे। सुर्खेतको यस घटनाले दुईवटा सवाल टड्कारोरूपमा उठान गरेको छ ः  

१. सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न नाममा शुल्क असुल्न पाउने कि नपाउने?  

२. सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध भएको स्रोत र साधनले नभ्याउने अवस्था भएपछि भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गरी भर्ना लिने कि नलिने?

नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा नगरेका कारण निःशुल्क शिक्षा सरकारीतवरबाट सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न चाहनेका लागि उपलब्ध भएको र अतिरिक्त सुविधा लिन चाहने विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयहरू नै धाउनुपर्ने अवस्था छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था छ। ऐनमा रहेको यस प्रावधानले निःशुल्क शिक्षा भनेको सामुदायिक विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षा भन्ने आशय देखाएको छ।

मौजुदा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (घ) मा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफामा स्पष्टरूपमा नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन भनेको छ। सोही दफाको उपदफा १(क) मा भने औचित्यका आधारमा स्वेच्छिक चन्दा वा सहयोग रकम लिन सक्ने कुरालाई मान्यता दिएको छ। कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन भने सकिनेछ। १६(घ) को १(ख) मा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेकाले विद्यालयको स्रोत÷साधन र क्षमताले नभ्याएको अवस्थामा अतिरिक्त विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि विद्यालय बाध्य हुनुपर्ने देखिँदैन। यस अर्थमा विद्यालयले आफ्नो क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्ना लिन सक्छ।  

क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिएकै कारण अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले शिक्षा ऐनमा रहेको ‘नेपाल सरकारका विभिन्न तह र निकायबाट लिने सहयोगका अतिरिक्त अभिभावक वा अन्य व्यक्ति, संघ÷संस्थाबाट समेत सहयोग लिन सकिने’ भन्ने कुरालाई आधार मानेर यी विद्यालयले शुल्क लिएको हुन सक्छ तर सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिने वा नलिने भन्ने विषयमा मौजुदा संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार नै हुनुपर्छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ३१ को उपदफा (२) र (३) ले अभिभावक वा अन्य व्यक्तिबाट विद्यालयले आफूखुसी रकम लिन पूर्णतः बन्देज गरेको छ। यसरी सहयोग लिनुपरेमा स्थानीय तहको स्वीकृति लिई स्थानीय तहले बनाएको कानुन र कार्यविधिअनुसार मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

जन नमुना मावि सुर्खेतका सन्दर्भमा विद्यालयको मनसाय खराब नरहेको हुन सक्छ तर आर्थिक मामिलामा कुनै पनि भरपाइबिना रकम आदान–प्रदान गर्ने कामले आर्थिक पारदर्शिताका कुरामा शङ्का सिर्जना गर्छ। सामुदायिक विद्यालयले सम्बन्धित क्षेत्रका कानुन र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेर मात्र आफ्ना कार्यक्रमहरू विस्तार वा सङ्कुचन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। महत्वाकाङ्क्षी बनी सामुदायिक विद्यालयका आवरणमा निजी विद्यालयले जस्तै गरी अपारदर्शीरूपमा चर्को शुल्क असुल्ने कामलाई भने कुनै पनि नाममा प्रश्रय दिन मिल्दैन। जतिसुकै परिवर्तनकारी र सेवामूलक काम गरे पनि उपयुक्त कार्यविधि र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने नागरिक दायित्व रहन्छ। सरकारीतवरबाट विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी विद्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्छ। उपयुक्त स्रोत÷साधनको व्यवस्था गरी विद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनु पर्छ। जन माविले विद्यालयको जग्गामा पसल कबल र सटर निर्माण गरी आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा समेत उदाहरणीय काम गरेको छ। यी कामलाई अझ व्यवस्थित बनाउनका लागि आर्थिक पारदर्शिता र सम्बन्धित क्षेत्रका कानुनी प्रक्रियागत स्पष्टता आवश्यक पर्छ। यस कामलाई सहजीकरण गर्नका लागि शिक्षा समन्वय एकाइ र स्थानीय पालिकाले भूमिका खेल्नुपर्छ।  

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारको शङ्कामा कागजपत्र छानबिन गर्नु नितान्त संवैधानिक र कानुनी काम भए पनि यही कामका कारण चलेका र राम्रा विद्यालयको पठनपाठन अवरूद्ध हुने र नियमित भर्ना प्रक्रियामा समस्या हुने काम भने हुनुहुँदैन। राम्रो उद्देश्यका लागि गरिएका कामले पनि राम्रा सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त हुने अवस्था आउँछ भने अख्तियार पनि तातै खाउँ जल्दी मरूँ गर्नुहुँदैन। 

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७९ ००:२३ सोमबार