बालबालिका बुझ्ने बेला
आमाबुबा पनि आफ्ना सन्तानलाई अभाव महसुस नगराउने उपायहरू खोजिरहनुभएको हुन्छ। बाल्यकालमा सिकेका कुराहरू बालबालिकाका मस्तिष्कमा अमिट रूपमा बसेका हुन्छन्।
१५ वैशाख २०८१ शनिबार
प्रेमनारायण भुसाल
प्रेमनारायण भुसालका लेखहरु :
अग्निपरीक्षामा नयाँ र युवा शिक्षामन्त्री
सरकार गठन र गठबन्धनका प्रक्रियामा पनि शिक्षालाई महत्व नदिई उपेक्षाकै दृष्टिले हेरेको पाइन्छ। यसैले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर जनमत लिनेहरू पनि भागबन्डाका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्।
असुलीका लागि एसइई
त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।
चक्रव्यूहमा शिक्षा विधेयक
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।
शिक्षार्थी विनाका शिक्षालय
बाह्र कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये आधा जति अध्ययनका लागि विदेश र ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा समेत जाने गरेकाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू सुनसान बन्न पुगेका हुन्।
कस्तो हुनुपर्छ बालमैत्री विद्यालय?
मुख्य रूपमा विद्यालयमा बालबालिका रमाउँदै समूहमा काम गर्न सिकून् भन्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ।
शिक्षामा दिल्ली मोडेलबाट सिकौँ
नेपालका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा दिनहुँ टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ।
भारी मन, गह्रुङ्गो झोला र स्कुल
केही उच्चस्तरका वा महँगा विद्यालयले खाजा र खाना विद्यालयमा उपलब्ध गराए पनि पानी भने बच्चालाई नै बोक्न लगाएको देखिन्छ। विद्यालयले स्वस्थ पानीको व्यवस्था गर्दा लगानी बढ्ने तर सबै विद्यार्थीले आ–आफ्ना काम आफैँ गरेमा समस्या नै सिर्जना नहुने भन्ने केही विद्यालयको आदर्श र व्यापारवादी तर्क पनि देखिन्छ।
राजनीतिमुक्त कर्मचारीतन्त्र
आफ्नो नीतिबारे दल स्पष्ट नहुने र हरेक व्यक्तिलाई कार्यकर्ता देख्ने रोगले नेपाली राजनीति ग्रस्त छ। यसैले नोकरशाहीतन्त्रमा मात्र होइन, शिक्षा, न्याय, प्रहरी र सेनामा समेत प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा दलले आफ्ना भातृ सङ्गठनहरू राख्ने गरेका छन्।
शिक्षामा स्थानीय सरकारको जागरुकता
संविधान र कानुनमा भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन, सरकारी निकायले नै रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षा शुल्कका नाममा रकम असुलेर खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
भद्रगोल शिक्षा, अकर्मण्य मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभाव र पहुँच बढाउन र परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूको आम्दानीको स्रोत जोगाइराख्न औचित्यहीन एसइइ परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ।
राज्य नै विभेदको कारक
शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सुविधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा होस् वा वर्ग विशेषलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक मूल्यप्रति राज्य संवेदनशील बन्न सकेको छैन। चुनावको मुखमा कर्मचारीलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले अगाडि सारिएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम यस्तै विभेदकारी सोचको उपज हो।
एसएलसीको भूत एसइइ!
कहिले सबै पास त कहिले विद्यालयलाई नै कारखाना बनाउने भन्दै अप्राज्ञिक काममा राज्यको ढुकुटी घोप्ट्याउने गरिन्छ। शिक्षा जस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस्ता अवैज्ञानिक प्रयोगले समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ।
शिक्षाशास्त्र संकायको पुनर्संरचना
सबैतिरका कमजोर विद्यार्थी संकलन गरेर अस्तव्यस्त वातावरणमा परीक्षामुखी भइ गुदी कुरो नपढाइ सतहीरूपमा भुलाएर दिइएको प्रमाणपत्रले उनीहरू बेरोजगार र कमजोरमात्र हुने होइनन्, उनीहरूका कारण विद्यालय तहको शिक्षासमेत उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित छ।
इसिडी शिक्षक-कर्मचारीको व्यवस्थापन
शिशु कक्षाले विद्यालय भर्ना अभियान तथा बिचैमा विद्यालय छाड्ने दरमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि व्यवस्थापनगत कमजोरीका कारण प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम भालुका मुखको कुभिन्डो सावित हुँदै आएको छ।