नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले दुईवटा अजेन्डा कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गरेको छ-१) जसरी भए पनि चुनाव जितेर सत्तामा पुग्न जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने अथवा तोड्ने, तोडेर फेरि गठबन्धन गर्ने। २) चुनाव जितेपछि कहिल्यै तृप्त नहुने व्यक्तिगत तृष्णा पूरा गर्न सत्ताको अधिकतम दुरूपयोग गर्ने। यसक्रममा आलोचना नसुन्ने, देशले भोग्नुपर्ने दुष्परिणामको हेक्कासमेत नराख्ने। यस्तो आत्मकेन्द्रित चिन्तन र शैलीको अभ्यासबाट नेपालले निकट भविष्यमा विपत्ति भोग्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ।

वैध उद्योग अथवा व्यापार नगरिकनै करोडपति र खर्बपति बनेका नेताहरूको विशेष वर्गको उदय र हालीमुहाली देशमा कायम भैसकेको छ। अचानक उदाएको यो वर्गको अकल्पनीय वैभव र हैकमलाई आदर्श बनाएर राजनीतिमा लाग्ने र राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरू किन्ने स्रस्कृतिको विकास पनि तीव्र गतिमा भैरहेको छ। यसले राजनीतिप्रति आमजनतामा नकारात्मक भाव बनाइरहेको छ भने शासकीय व्यवस्थालाई भ्रष्ट तुल्याइरहेको छ।

नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रजातान्त्रिक मूल्य प्रणालीलाई जीवन्त राख्नुपर्ने राज्यका प्रमुख निकायहरूसमेत राजनीतिक नेतृत्वले हुर्काएको विकृतिलाई पछ्याउन हौसिएका छन्। फलस्वरूप राजनीतिक र प्रशासनिक मिलोमतोमा भ्रष्टाचार राज्य स्रयन्त्र सञ्चालनका लागि अनिवार्य इन्धन र दण्डहीनता शासन सञ्चालनकोे मूल्य प्रणाली बनेको छ।

वैशाखमा निर्वाचित भएका दुई मेयरसहित १२ जना निर्वाचित पदाधिकारी दुई महिना नबित्दै भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बित हुनुले यही पुष्टि गरेको छ। पाहुनालाई मठ्ठाले सत्कार गर्ने संस्कृति भएको सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले एक वर्षमा एक कप चियाको २९० रुपियाँका दरले पाँच लाख खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित अर्को उदाहरणले भ्रष्टाचार राज्यको तलसम्म फैलिँदै गएको पुष्टि गरेको छ।

दोस्रो पटक पनि निर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पारो एग्न्यु भ्रष्टाचारको आरोपमा सन् १९७३ मा पदच्युत भएका थिए। त्यसबेलादेखि अमेरिकामा कुनै पनि निर्वाचित पदाधिकारीमाथि आर्थिक भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन। दक्षिण कोरियामा बहालवाला निर्वाचित राष्ट्रपति पार्क गियुन हईलाई सन् २०१७ मा भ्रष्टाचारको अपराधमा कैद सजाय भएको थियो। पार्क हई भन्दा पहिले सन् २००९ मा भ्रष्टाचारका कारण जनसमुदायबाट निन्दा हुन थालेपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति रोह मुहियुनले घरको छानाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए। यी दुई घटनापछि दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण भएको छ।

यसैले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित विश्वका १८० देशसम्बन्धी ‘करप्सन पर्सेप्सन्स’ इन्डेक्स २०२१’ अनुसार अमेरिका सत्ताइसौँ र दक्षिण कोरिया बत्तीसौँ स्थानमा छन्। तर श्रीलङ्का १०२ र नेपाल भने ११७ औं स्थानमा छन्। यसको एक मात्र कारण भ्रष्टाचार नै राजनीति र शासकीय संस्कृति बनिसकेको दुःखद तथ्य हो। भ्रष्टाचारको दलदलमा धस्सिएको नेपालको अवस्थाबारे पछिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चलेको आन्दोलनका क्रममा भरपर्दा मुखहरूबाट आम जनता सूचित भएका थिए। अदालतमा घूसको रकम गनेर हैन, क्विन्टलको हिसाबमा तराजुमा जोखेर लिइने आरोप सुनेपछि मुर्छा परेको विवेक अझै ब्युँझिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको शब्दमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको न्यायालय साह्रै भ्रष्ट रहेछ भन्ने सन्देश गएको थियो ।’ यसरी न्यायपालिकाको पत्यार र सम्मान रसातलमा खस्दा देशले दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने, केही प्रमुख नेताहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपमा कुमार लामाको राजनीतिक संस्करण बनाउन सकिने अथवा यो त्रास देखाएर नेपालको अहित हुने काम गराउन सकिने खतराबारे नेतृत्वले होस पुर्‍याएको छैन।

यसैले द्वन्द्वकालीन दश वर्षको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा संशोधन विधेयकमा कार्यपालिकाको तजबिजमा गठित विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर नेपालको न्यायपालिकाको वर्तमान छवि तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारसमेत ऐनबाट निलम्बन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अस्वीकृतिको प्रतीक्षा गर्नु हुनेछ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको खेल मैदान बन्न थालेको अवस्थामा न्याय पद्धतिले हुर्मत गुमाउनु, राजनीतिक र आर्थिक भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हुनु, परराष्ट्र मामिलामा गज्याङगुजुङ र कूटनीतिक सिपमा खिया लाग्नु वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो। यस्तो आत्मघाती निमन्त्रणा त्यस अवस्थामा दोहोराइँदैछ, जब वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। तर यसलाई रोक्ने शासकीय क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्ति निरन्तर शिथिल भैरहेको छ।

आफ्ना लागि उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था चयनसँगै बनाएको संविधानको निष्ठापूर्ण अभ्यासबाट भारत र चीन अल्पविकसित अवस्थाबाट विश्व आर्थिक शक्ति बनेका छन्। उनीहरूको छिमेकी नेपालले भने विश्वमा प्रयोग भएका सबै किसिमका राजनीतिक पद्धतिको प्रयोगमा कीर्तिमान कायम गरिसकेको छ। एकपछि अर्को संविधानलाई असफल घोषणा गर्दै, ५ वटा संविधानलाई खारेज गरेर छैटौँ संविधान लागु गरिसकेको छ।

यस क्रममा हात लाग्यो शून्य मात्र हैन, हातमा भएको पनि गुमाएको छ। चामल निर्यातलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाएको देश युवा श्रमशक्ति विदेशमा बेचेर कमाएको विदेशी मुद्रा खर्च गरेर पेट पालिरहेको छ। अर्बौ रुपियाँको चामल किनेर पेट पाल्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्दा पनि शासकीय राजनीति बर्सेनि विदेशी मुद्रामा अर्बौ रुपियाँको गाडी आयात गर्दा संकोच मान्दैन। बहालवाला शासक अथवा भूतपूर्व पदाधिकारी प्रत्येकको सुरक्षामा गाडीहरूको ताँती लगाउँदै लोकप्रियताको धक्कु लगाएर विवेकको हुर्मत लिँदा पनि लज्जाबोध गर्दैन।

‘विश्वकै सर्वोत्तम’ भनेर दाबी गरिएको छैटौँ संविधान पनि असफलताको ओरालो झरिरहेको सार्वजनिक चेतावनी दिँदै सत्तारुढ गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालले ९ साउन २०७९ मा भनेका थिए-संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले देशलाई नराम्रो भूमरीमा लैजान्छ, भड्खालोमा नै लैजान्छ। तर संविधान अन्तर्गत बनेका पाचवटै सरकारहरूमा सहभागी माओवादीका ‘सुप्रिमो’ ले यस्तो अति गम्भीर निष्कर्षलाई सम्बोधन गर्न सत्तामा रहेको गठबन्धनलाई तयार पार्ने प्रयास नै गरेनन्। यसैले देशलाई ‘भड्खालो’ मा पर्न नदिन निरोधक प्रयास पनि नगरेर दश दिनमा नै चेतावनी बिर्सिएर निर्वाचनको घोषणा भयो। सैध्दान्तिक र चारीत्रिक पहिचान त्यागेर सत्ताको हिस्सा लिन बनेका गठबन्धनमध्ये निर्वाचनमा जसले जिते पनि, जसले हारे पनि नजिकै आइसकेको भड्खालो आफैं हट्दैन।

वास्तविकता के हो भने कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा विधायिका र न्यायपालिकालाई हिस्सेदार बनाउने, न्यापालिकालाई राजनीतिको प्रभाव र त्रासमा राख्ने शासकीय संस्कृतिको विकासले बाँडिचुँडी खाने पद्धति बलियोसँग स्थापित भएको छ। यसले सबै क्षेत्रमा जन्माएको विकृति अहिले झ्यांगिएर शक्ति पृथकीकरणको प्रजातान्त्रिक मूल्य प्रणालीलाई समेत निस्तेज तुल्याउँदै प्रजातन्त्रका संस्थागत खम्बाहरूलाई नैतिक रूपमा शिथिल तुल्याइसकेको छ। नेतृत्वले देशका सामुन्ने ‘भड्खालो’ देखेको जोखिमयुक्त अवस्थामा ‘विदेशी सुरक्षाकर्मीको आगमन र गतिविधि बढेको, राजनीतिक दल तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूसँग उनीहरूको भेटघाट बढेको भन्दै नेपालको गुप्तचर संस्थाले दुई महिनादेखि फोन ट्यापिङ गर्न थालेको नागरिकले ७ साउनको अंकमा लेखेको छ।

देशलाई शासकीय सन्दर्भमा कमजोर, नैतिकरूपमा कंगाल र वैदेशिक सम्बन्धमा अपहेलित बनाउनुमा नेतृत्वको आफैँमा सीमित चिन्तन तथा लोकमतको डर नमान्ने अहंकार दोषी छ। त्रुटि महसुस गरेर पनि सुधार्न तयार नहुनु, सङ्कट नजिकिएको अनुभूत गरेर पनि निवारक प्रयास नगर्नु देशको दुर्भाग्य हो। यसले जनतालाई उत्तेजित तुल्याउँछ।

गत वैशाखको स्थानीय चुनावमा आफ्नो प्रभाव पुष्टि गरिसकेको सामाजिक सञ्जालमा अहिले सम्प्रेषण भैरहेका ‘पुग्यो, अब पुग्यो’ तथा ‘हुन्न, अब हुन्न’ अभियान अन्तर्गत राजनीतिक जीवनबाट बिदा गर्नैपर्ने नेताहरूको सूचीले विकास हुन थालेको निराश जनमतको उत्तेजक मनस्थितिलाई संकेत गरिरहेको छ। विगत तीन दशकदेखि नेतृत्वमा हालीमुहाली चलाइरहेकाहरूलाई अप्रासांगिक तुल्याउने लक्षण यसको सार हो।

श्रीलङ्कामा नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित सोच र शैलीले यसै महिना ‘अर्गानिक क्रान्ति’ भएको थियो। निराश र क्रोधित जनताको असंगठित तथा नेतृत्वहीन भिडले निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गरेर देशबाट भाग्न विवश बनाएको थियो। यसरी संवैधानिक पद्धतिलाई उछिनेर निशस्त्र जनताको भिडले निर्देश गर्न थाल्दा ७४ वर्षदेखि संगठित दलहरूले राजनीतिक प्रतिकार पनि गर्न सकेनन्।

विश्व इतिहासमा पहिलोपटक सुविकसित जल र वायु सैनिक शक्तिसमेत भएको आतङ्ककारी एलटिटिई (बिबिसी समाचार २९ अप्रेल २००७) लाई सखाप तुल्याउन सफल श्रीलङ्काली सेनाले पनि संविधानको छहारी र संसदीय बहुमतको आडमा उभिएको राष्ट्रपतिको कुर्सी जोगाइदिन सकेन। तर गम्भीर चेतावनी र मूल्यवान शिक्षा दिने यो दुर्घटनाबाट सिक्ने र सच्चिने सट्टा आत्मरतिमा लिप्त नेतृत्व नेपालमा श्रीलङ्का दोहोरिँदैन भन्दै ढुक्क छ। नेतृत्वले आफ्नो चरित्र, चिन्तन र कार्यशैली पुनरावलोकन गर्ने रुचि देखाएको छैन। जसरी भए पनि चुनाव जित्ने, सत्तालाई भोग्नेबाहेक उसको अरू कुरामा चासो नै छैन।

यसैले आन्तरिक र वैदेशिक दुवै मोर्चामा विपरित परिस्थिति विकसित भैरहेको छ। आम  जनतामा बढिरहेको असन्तोषको गाग्री भरिएर रिसको आवेग प्रदर्शन हुन थालेको सूचना कालीकोटमा एक हप्ताअगाडिको घटनाले दिएको थियो। गत वैशाखमा निर्वाचित कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकाको नेकपा माओवादीका अध्यक्षलाई सरकारी साधनको दुरूपयोग तथा रक्सी सेवन र व्यभिचार गर्दै हिँडेपछि क्रोधित जनताले सार्वजनिकस्थलमा कान समातेर उठ्बस् गराएका थिए।

आफैँले निर्वाचित गरेका पदाधिकारीलाई जनता आफैँले दण्ड दिन थाल्नु ‘अर्गानिक क्रान्ति’ को पूर्वाभ्यास हो। अर्गानिक क्रान्तिमा आयातीत विचार, नारा र ताकत निषेधित हुन्छ। विदेशीको उक्साहट र समाधानका लागि विदेशीको नुस्खालाई प्रवेश निषेध गर्न सक्नु श्रीलङ्काले प्रयोगमा ल्याएको अर्गानिक क्रान्तिको तागत र विशेषता हो। धेरै पटक दुर्घटना भोगेर पनि प्रजातन्त्रलाई संस्थागतरूपमा सुदृढ बनाउन नचाहेको नेतृत्वले क्रान्तिको शब्दकोशमा थपिएको नयाँ शब्द ‘अर्गानिक क्रान्ति’ को चेतावनी सुन्न ढिलो गर्नु हुँदैन।

(पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री) 

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७९ ००:२८ सोमबार