दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका व्यक्ति हत्या, यातना, अंगभंग, बेपत्ता, अपहरण तथा शरीर बन्धक, बलात्कार, विस्थापनलगायत मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका साथसाथै युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध तथा नरसंहारजन्य घटनामा धेरै मानिसहरू पीडित छन्। सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। सजायको भागीदार बन्नुपर्ने पीडक पक्षले भने वैधानिक उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यको संवैधानिक प्रणाली नै नियन्त्रित गर्न सफल भएका छन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको गतिरोध हटाउने क्रमको सुरुवात गर्ने हेतुले कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको सन्देश दिनुभएको थियो। कानुन संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न गत चैत्रमा नियुक्त नयाँ कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको प्रत्यक्ष सहभागितामा सातै प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा परामर्शहरू आयोजना गरिएका थिए।  

परामर्शको आयोजना गर्नुलाई कानुन मन्त्रालयले निकै ठूलो उपलब्धीका रूपमा अथ्र्याउन खोजेको थियो। तर परामर्शमा सरोकारवालाको सारभूत सहभागिता भने सुनिश्चित गरेको थिएन। असार २० गते सकिएको परामर्शको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको पनि छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, राजन कुइँकेल, बद्रीप्रसाद भुसाल, सूर्यबहादुर अधिकारी तथा लेखक स्वयम्ले परामर्शका क्रममा र त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा अभिलेख हुने गरी चौबीस बुँदे सुझावपत्र पेश गरेका थियौं। सरोकारवालाका सुझावलाई इमान्दारीपूर्वक प्रतिवेदनमा सामेल गर्ने सम्बन्धमा न्यूनतम जवाफदेहिता पनि निर्वाह गरिएन।  

निशस्त्र वा सशस्त्र जुनसुकै प्रकारका व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध गरिएका अपराधका सम्बन्धमा सत्य अन्वेषण गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। मानव अधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी अपराधमा हदम्याद नलाग्ने वा हदम्याद खुलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

परामर्श प्रतिवेदनमा अभिलेखबद्ध भएका विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरीतको काम कानुन मन्त्रालयबाटै भयो। कानुन परिमार्जनका नीतिगत आधार सार्वजनिक नगरी अपारदर्शी रूपमा संशोधन विधेयक मस्यौदा गरियो। परामर्श कार्यक्रम सरोकारवालाको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च मात्र रहेको देखियो। अर्थात् अर्थपूर्ण परामर्शका न्यूनतम पूर्वशर्त पनि पूरा गरिएन। नेपाल मानव अधिकार संगठन, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल तथा अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका विज्ञप्तीहरूले पनि सो कुरा स्पष्ट गरेका छन्।  

विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा परामर्शको अन्तिम प्रतिवेदनलाई समावेश नगरिएको हुँदा कानुन मन्त्रालय स्वघोषित न्यूनतम दायित्वबाट नै विचलित भएको देखियो। मस्यौदा विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य सरोकारवालाको राय सुझाव लिई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा त्यस प्रक्रियामा पूर्णतः बन्देज लगाइयो। परामर्शलाई निषेध गर्ने रणनीति अनुरूप समय अभाव भन्ने बनावटी आधार देखाइयो। यसप्रकार, रणनीतिक चातुर्य अपनाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक तयार पारी गत असार ३१ गते एकाएक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरियो।  

संसद्मा दर्ता भएको विधेयक अत्यन्तै निराशाजनक छ। विधेयकले लगभग सबै पीडकलाई वैधानिक वा व्यावहारिक रूपमा फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीति अख्तियार गरेको बुझ्न कठिन छैन। युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहार उन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधलाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा पारिएको छैन। साथै, सशस्त्र व्यक्तिमाथि भएको जस्तोसुकै क्रुर प्रकृतिको अपराध नै किन नहोस्, वैधानिक उन्मुक्ति दिइएको छ।  

व्यक्ति हत्या, अंगभंग, अपांग बनाउने कार्य, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता अपराधलाई समेत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाबाट बाहिर पारी हदम्यादको आधारमा उन्मुक्ति दिने, मेलमिलाप गराउने वा क्षमादान दिने अवस्था छ। जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य, क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र पारिएको भए पनि हदम्यादका कारणबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ। किनकि यस्ता अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन वेपत्ता, यातनाका वारदातलाई समेट्ने गरी भूतलक्ष्यी व्यवस्था पनि गरिएको छैन।  

जहाँसम्म क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको कार्यलाई गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र पारिएको छ, यसमा पनि यदि आयोगले व्यक्तिको हत्या हुँदा क्रुर यातना दिएको वा निर्ममता देखाएको ठहर गरेन भने मेलमिलाप वा क्षमादान योग्य हुने नै भयो। क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको ठहर भएका घटना पनि महान्यायाधिवक्ताले अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। दशकौंअघिका कतिपय हत्याको वारदातमा समेत अभियोजन गर्न हदम्यादको तगारोले छेक्न सक्ने सम्भावना कानुनतः देखिन्छ।  

झन्डै पैसट्ठी हजार उजुरीको तुलनामा दुई आयोगको कानुनी प्रतिकूलता, सीमित स्रोतसाधन, कमजोर क्षमता, छोटो कार्यकाल इत्यादि अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छन्। यस्तो चुनौतीकाबीच आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषी व्यक्ति र आकर्षित हुने कानुन किटान गरी अभियोजन सिफारिस गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। अर्थात् फौजदारी मुद्दा चल्नेसम्मको निर्णय गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाण मिसिल तथा प्रतिवेदन आयोगबाट तयार हुने कुराको सुनिश्चितता छैन। यस्तो अवस्थामा, महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक प्रभावमा परेर वा कानुनी वा वस्तुगत कारणले गर्दा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ।  

सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। सजायको भागीदार बन्नुपर्ने पीडक पक्षले भने वैधानिक उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यको संवैधानिक प्रणाली नै नियन्त्रित गर्न सफल भएका छन्।

देखाउनकै लागि भए पनि कथमकदाचित कुनै वारदातको सम्बन्धमा फौजदारी मुद्दा चलेमा पनि आयोगले तयार पारेको मिसिल प्रमाणको कानुनी तथा वस्तुगत कमीकमजोरीका कारणबाट आरोपित पक्षले सफाइ पाउने आधार पर्याप्त रहन सक्छन्। किनकि आयोगले गरेको सिफारिसका अतिरिक्त प्रचलित फौजदारी कार्यविधिबमोजिम थप अनुसन्धान गरिने कुरा विधेयकले निर्देशित गरेको छैन। अर्थात् फौजदारी मुद्दाको मिसिल प्रमाण तयार गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रियाका बारेमा विधेयक पूर्णतः मौन छ। अर्काेतर्फ, दोषी ठहर भएमा पनि प्रचलित कानुनले तोकेकोभन्दा घटी सजाय गरिने भनिएको छ। जतिसुकै न्यून सजाय पनि तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष अदालतले फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिने वा अन्य जस्तोसुकै फैसला गरेमा पनि सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ।  

सारमा भन्नुपर्दा, संशोधन विधेयकसम्बन्धी परामर्श, मस्यौदा निर्माणदेखि संसद्मा विधेयक पेश गर्दासम्मको चरणमा कानुन मन्त्रालयले पीडित तथा सरोकारवालाप्रति आफ्नै पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरीत विश्वासघात गरेको सजिलै देख्न सकिन्छ। मूलतः पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्यअनुरूप विधेयक तर्जुमा भएको पुष्टि हुन्छ।  

नेपाल सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकप्रति सरोकारवालाको गम्भीर असन्तुष्टि रहेको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ। विधेयक आधारभूत रूपबाटै पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिलाउने दुराशयबाट ग्रसित छ। विधेयकको नियत, प्रक्रिया र अन्तरवस्तु दुराशयग्रस्त देखिएको हुँदा यसमा संशोधन गर्नुभन्दा फिर्ता लिई असल नियतसाथ अर्काे विधेयक निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गर्नु उचित हुने देखिन्छ।  

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि एउटा ऐन मात्र संशोधन गरेर पुग्दैन। सम्बन्धित अन्य ऐनहरू पनि संशोधन गरिनुपर्छ। सरोकारवाला पक्षले गत असार २० गते कानुन मन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेका सुझावलाई ग्रहण गरिनु उचित हुन्छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी समग्र विषयहरू सम्बोधन गर्न सत्य निरूपण ऐनका साथसाथै सम्बन्धित अन्य कानुन संशोधन गरिनुपर्छ। सम्बन्धित कानुनहरूबीचको सामन्जस्यता स्थापित गरिनुपर्छ।  

खासगरी फौजदारी दायित्व स्थापित गर्ने सम्बन्धमा निम्न सुझावलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि नीतिगत आधार मानिनु उचित हुने देखिन्छ ः  

- सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध तथा नरसंहार उन्मुख अपराधको समेत सत्य अन्वेषण गर्ने र सामान्य फौजदारी कानुनअन्तर्गत जधन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउनुपर्छ। व्यक्ति हत्या, यातना, बेपत्ता, अपहरण, शरीर बन्धक, अंगभंग, अपांग बनाउने कार्य, बलात्कार, यौनजन्य हिंसालगायत गम्भीर उल्लंघनको परिभाषालाई मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन अनुकूल बनाई अभियोजन योग्य बनाउन सामान्य फौजदारी कानुनमा समेत आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ।  

- निशस्त्र वा सशस्त्र जुनसुकै प्रकारका व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध गरिएका अपराधका सम्बन्धमा सत्य अन्वेषण गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। मानव अधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी अपराधमा हदम्याद नलाग्ने वा हदम्याद खुलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै, यस्ता अपराधलाई दण्डनीय बनाउँदा पश्चातदर्शी असर विरुद्धको अधिकार दावी गर्न नपाइने गरी स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ।  

- सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग दुवैले पाएका आधारभूत भूमिकाको साथसाथै सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार प्रचलन गराउनेगर्ने सम्बन्धी अन्य विशेष भूमिकासमेत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनमा थप स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ।  

- उजुरीका आधारमा गरिने बटम अप एप्रोचमा आधारित सत्य अन्वेषणका अतिरिक्त तत्कालीन राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षका नीतिगत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णयहरू, तिनको निर्णय प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अभिलेख सङ्कलन गरी सोसँग सम्बन्धित पदाधिकारीको वयानलाई समेत आधार मानी टप डाउन एप्रोचबाट समेत सत्य पत्ता लगाउने विधि लागु गर्नुपर्छ।  

- सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूलाई मूलतः सामान्य फौजदारी न्याय प्रणाली तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षण प्रणालीको परिपूरक भूमिकाका साथसाथै मानव अधिकारको दृष्टिकोणले ऐतिहासिक महत्वको अन्य विशेष भूमिका पनि उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनमा थप स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ।  

- मानव अधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी अपराधमा क्षमादान वा मेलमिलाप नहुने तथा सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूले त्यस्ता अपराधमा संलग्न भनी दोषी ठहर गरेका व्यक्तिउपर अनिवार्य रूपमा फौजदारी अभियोजन हुने गरी कानुनमा स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ।  

- नियमित अदालतमा विचाराधीन वा नियमित अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय सम्पादन तथा फैसला कार्यान्वयनमा सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूको सहयोगी वा परिपूरक भूमिका रहने, त्यस्ता मुद्दामा अन्तरनिहित फौजदारी न्याय प्रणालीले सम्बोधन गर्न नसक्ने विषय भने सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूले सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।  

- मुद्दा चलाउनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयनमा वा सो आयोगबाट भैरहेको अनुसन्धानमा सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूले कुनै प्रतिकूल असर नपार्ने गरी कानुनमा स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ। उक्त आयोगले सम्बोधन गर्न नसक्ने विषय भने सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूले सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।  

- सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा आयोग गठन सम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा सुधार गरिनुपर्छ। साथै, आयोगहरूको कार्यवधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।  

- सङ्क्रमणकालीन आयोेगहरूको सिफारिस बमोजिम फौजदारी अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल प्रहरीअन्तर्गत विशेषज्ञसहितको विशेष अनुसन्धान संयन्त्र गठन गर्ने तथा त्यस्तो अनुसन्धानलाई निर्देशित गर्न, विशेष अदालतसमक्ष मुद्दाको अभियोजन तथा प्रतिरक्षा गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत विशेषज्ञसहितको विशेष सरकारी वकिल कार्यालय गठन गर्ने सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ।  

- कुनै कारणवशः सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूको सिफारिस बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था आएमा नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार र सम्बन्धित अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायहरू स्वतः क्रियाशील हुने गरी कानुनी स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ। सामान्यतयाः अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायसमक्ष दर्ता भएका वा दर्ता हुन आउने जाहेरी दरखास्तका सम्बन्धमा फौजदारी अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न वा पूरक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न वाधा नपर्ने गरी कानुनमा स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ।  

- आयोगको सिफारिस बमोजिम चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने, तर सत्य अन्वेषणमा सहयोग पु¥याउने व्यक्तिका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउन भने बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।  

- अपराधबाट उन्मुक्ति दिने वा सजाय कम गर्ने प्रयोजनसहित क्षेत्राधिकारविहीन निकायबाट चलाइएको कानुनी कारवाहीलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तको संरक्षण प्राप्त हुने छैन। साथै, सार्वजनिक प्रकृतिको पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित गर्दा आयोगले गरेका सिफारिसलाई छटनी (भोटिङ) का आधारमा ग्रहण गरिने छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७९ ००:३८ शनिबार