निरंकुश राणा शासनको समुल अन्त्य गदै प्रारम्भमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र अन्ततः सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने महान् संकल्पका साथ वि.सं. २००६ सालमा नेकपा स्थापना भएको थियो।

त्यही नेकपाकै जगमा खडा भएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारका रूपमा वि.सं.२०४७ मा स्थापित नेकपा (एमाले) ले सामन्तवादको मूल नाइके राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्ने र शान्तिपूर्ण तथा वैधानिकरूपमै समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण बोकेको थियो। नेकपा (एमाले) कै उक्त अजेन्डा र नेतृत्वमा राजतन्त्र अन्त्य भइसकेको छ भने समाजवादी राज्यसत्ताको आधारका रूपमा समाजवादोन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वैधानिकरूपमै स्थापना हुन पुगेको छ।

एमालेले परिकल्पना गरेअनुरूपको समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना अलि टाढा देखिए पनि राजनीतिक कोर्स भने त्यही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। पाँचौँ महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको कार्यक्रम र नवौँ महाधिवेशनबाट सिद्धान्तकै रूपमा विकास गरेदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा अनेकौँ आरोह–अवरोहबीच देशको मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुगेको स्पष्टै छ।  

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य

नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले २०१७ सालको ‘शाही कु’ पछि संयुक्त जनान्दोलनको अवधारणा अघि सारेका थिए। उसैगरी नेकपा (एमाले)को २०४९ मा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित नेपाली जनक्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्यामा नै सामन्तवादको मूल नाइके राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन अनिवार्य रहेको उच्च महत्वका साथ उल्लेख छ।

जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रममा मजदूर, किसान, देशभक्त र न्यायप्रेमी जनताको एकीकृत तागतबाट जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गरिने सन्दर्भ उल्लेख गरेको पाइन्छ। वास्तवमा नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले माक्र्सवादलाई नेपाली विशिष्टतामा विकास गरी एमालेले राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको जबजले परिकल्पना गरेअनुरूप शान्तिपूर्ण जनान्दोलनको बलमै २४० वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य हुन पुग्यो।

यद्यपि वर्तमान व्यवस्था क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचारधाराको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा स्थापना भए पनि सबै राजनीतिक शक्तिको योगदान रहेको स्पष्टै छ। एकातर्फ सामन्तवादको मुख्य नाइके राजतन्त्रको उन्मूलन गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना निकै चुनौतीपूर्ण थियो। अर्काेतर्फ दश वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोहबाट तिलमिलाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणका निम्ति छटपटिएको उग्रवामपन्थी शक्तिलाई राजतन्त्रविरुद्धको महान् आन्दोलनमा सँगसँगै लिएर हिँड्नु निकै जोखिमपूर्ण थियो।

तर पनि विभिन्न किसिमका राजनीतिक विचारधारा बोक्ने शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्दै शान्तिपूर्ण जनान्दोलनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो न्यूनतम जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने कार्य नेकपा (एमाले) कै राजनीतिक वैचारिक कार्यक्रमको मार्गनिर्देशबाट सफल हुन पुगेकामा कसैको विमति हुन सक्तैन।  

आत्मनिर्भरपूर्ण सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड

वि.सं. २०४८ को निर्वाचनपश्चात गठित नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले उत्पादनमूलक राष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापना गर्नु त परैको कुरा, दातृ राष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोगमा पञ्चायतकालमा राजाको पहलमा खोलिएका उद्योगहरूसमेत टाट पल्टाउने र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको पक्षपोषण गर्ने काम मात्रै भएन कि कमिसनको चक्करमा निजीकरण गरी अधिकांश उद्योग बन्द गरिदियो।

त्यसबाट आत्मनिर्भर र सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठूलो क्षति पुग्यो। त्यसपश्चात भयाबहरूपमा दलाली र कमिसनलाई प्रश्रय दिने आयातमुखी अर्थतन्त्र विकास हुन पुग्यो। अहिले नेपालको दिनानुदिन बढ्दो व्यापार घाटा त्यही काँग्रेसको सरकारले अख्तियार गरेको मिश्रित अर्थव्यवस्थाको विषयुक्त प्रतिफल हो।

यद्यपि उसले लिएको गलत राष्ट्रिय अर्थ नीतिलाई नेकपा (एमाले)ले सधैँ अस्वीकार गर्दै आयो। समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना नहुँदासम्म मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने बाध्यतामा रहेको नेकपा (एमाले) अन्ततः समाजवादी अर्थ व्यवस्थाकै पक्षमा उभिएको उसका दस्ताबेजहरू बोल्छन्।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा

नेपालको नजिकको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेकपा (एमाले) नेतृत्वकै सरकार भएको बखत राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने र नेतृत्वलाई घुँडा टेकाउन अनेकौँ दुस्साहस गर्दै आउनु शायद संयोग मात्रै नहोला। यद्यपि मुलुकको सार्वभौसत्ता र राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति नेकपा (एमाले) दृढतापूर्वक उभिँदै आएको विदितै छ।

खासगरी केपी ओलीको नेतृत्वमा संविधान निर्माणले गति लिएको र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित हुने सर्वस्वीकार्य जनमुखी संविधान आउने निश्चित भएसँगै त्यसप्रति व्यवधान खडा गरी नेपालको अर्थतन्त्र चौपट बनाउने र आफूसामु लम्पसार पार्ने दूषित मनशायले भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको तथ्य छिपेको छैन।

नेपालका काँग्रेसलगायतका अन्य राजनीतिक शक्ति सरकारमा हुँदा आफ्नो स्वार्थ लाद्न सहज महसुस गर्ने भारतलाई नेकपा (एमाले) ले उसका अवाञ्चित चाहना अस्वीकार गरेकै कारण त्यस किसिमका अमानवीय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मूल्य/मान्यताविरुद्धको नाकाबन्दी गर्ने असफल हर्कत गर्नु अस्वाभाविक थिएन।

त्यस्तो संकटपूर्ण घडीमा सबै राष्ट्रिय शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्न सफल भएको र नाकाबन्दीविरुद्ध नेकपा (एमाले) दृढतापूर्वक उभिँदै चीन र बंगालदेशलगायत राष्ट्रसँग पारबहन सम्झौता गर्न सफल भएको स्पष्टै छ।

त्यससँगै भारतले सत्तरी वर्षभन्दा अघिदेखि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दै आएको ३३५ वर्ग किमि क्षेत्र रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई ओली सरकारले आधिकारिक नक्साका रूपमा समावेश गरी नयाँ नक्सा निकाल्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन।

खासमा उक्त कार्य नेपालको भूगोलको रक्षाका निम्ति निकै विशिष्ट र ऐतिहासिक तसर्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सबलीकरण, सार्वभौमसत्ताको रक्षा र राष्ट्रियताको ओझ कायम राख्ने सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा अघि छ।

न्यूनतम जनवादी कार्यक्रम

विं.सं. २०५१ मा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारकिो नेतृत्वमा रहेको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले केही ऐतिहासिक र विशिष्ट कार्य प्रारम्भ गर्न सफल भएको थियो। खासमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमह/ परोक्ष–अपरोक्ष हिसाबले न्यूनतम जनवादी कार्यक्रम नै हुन् भन्नेमा विवाद नहोला।

कम्युनिस्टले वृद्धवृद्धालाई गोली ठोकेर मार्छन्, माले–मण्डले एकै हुन भन्दै दुष्प्रचार गर्ने नेपाली काँग्रेससँग आफ्नो नयाँ दृष्टिकोण हुँदो हो त ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’ को नारालाई गगन थापाहरूले भद्दा तोडमोड गरी ‘समुन्नत नेपाल: सम्मानित नेपाली’ बनाउने नै थिएनन्। न त काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गथ्र्यो ७० वर्षलाई ६८ कायम गरेर वृद्ध भत्ता वितरणका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने बेबकुफी कार्य नै।

नेपालमा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ कार्यक्रम सबैभन्दा बढी सफल भएको विशिष्ट र उदाहरणीय राष्ट्रिय कार्यक्रम मानिन्छ। त्यस्तै रु. १०० बाट वितरण प्रारम्भ गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको वृद्ध भत्ता वितरणबाटै हाँगाबिँगास्वरूप अन्य थुप्रै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागु हुँदै गएका छन्। अर्कोतर्फ, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कार्यनीतिलाई महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा लिएको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानिन्छ।

वास्तवमा यो कार्यक्रम मुलुकको मुहार बदल्ने र नेपालीको ओठमा मुस्कान ल्याउने पवित्र लक्ष्यका साथ प्रारम्भ गरिएको थियो। तर ओली सरकारको बढ्दो लोकप्रियताबाट असह्य भै छटपटाएका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी र परिवर्तन विरोधीहरूले कथित प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिराइ अनेकौंँ षडयन्त्र गरी एमालेलाई सत्ताच्युत गर्न पुगे। यसरी नेकपा (एमाले) मात्रै त्यस्तो एउटा राजनीतिक शक्ति हो जसले नेपालमा न्यूनतम जनवादी कार्यक्रमहरू लागु गर्न सफल भएको छ।

सहअस्त्विमा आधारित वैदेशिक नीति

नेकपा (एमाले) विदेश नीतिको सम्बन्धमा पूर्णरूपमा प्रष्ट देखिन्छ। खासगरी अन्य राजनीतिक दलका एकाध परराष्ट्र मन्त्रीहरूबाट मुलुकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गरेको दृष्टान्तलाई छाड्ने हो भने मूलरूपमा व्यक्तिगत, पारिवारिक र दलीय स्वार्थभन्दा माथि यी पार्टी उठ्न सकेको देखिँदैन।

कागजीरूपमा विदेश नीति राम्रो लेखिए पनि आफ्नो सत्ता निरन्तर टिकाउन स्वार्थ समूहहरू र शक्ति केन्द्रलाई रिझाउनका निम्ति मुलुक नै समेत दाउमा राख्न तयार हुने दलहरूका विपरित नेकपा (एमाले)ले भने पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई सदैव अंगीकार गर्दै आएको छ।

त्यसैगरी दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरू, एसियाली र पश्चिमा देशहरूलाई सन्तुलन मिलाएर वैदेशिक सम्बन्ध अघि बढाउने कुरामा सजग देखिन्छ। ताकि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले एमसिसी र एसपिपीमा प्रदर्शन गरेको द्वैध चरित्रर अपरिपक्व व्यवहारबाट राष्ट्रको वैदेशिक नीति अघि बढ्न सक्तैन भन्ने कुरामा एमाले सचेत देखिन्छ।  

अन्त्यमा,

निःसन्देह भन्न सकिन्छ कि नेपालको मुख्य प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति हुनुका नाताले जनताको भरोसाको प्रमुख केन्द्र बन्न नेकपा (एमाले) निरन्तर सफल हुँदै आएको छ। नेकपा (एमाले) ले आफ्नो स्थापनाको छोटो अवधिदेखि नै वर्तमानसम्म पार्टीको अजेन्डामा देशलाई निरन्तर हिँडाउन सफल हुँदै आएको माथिका तथ्यले पुष्टि गर्छन्।

मूलभूतरूपमा तीन दशकदेखि नै नेकपा (एमाले) कै रोडम्यापमा देश अघि बढिरहे पनि सत्तालोलुप अन्य राजनीतिक दलहरूका अदूरदर्शिता, गलत कार्यशैली र अराष्ट्रवादी चरित्रका कारण अपेक्षितरूपमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकास हुन नसकेको कुरामा सबै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

यसरी नेपालको आत्मनिर्भरपूर्ण सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रियताको रक्षा र जनमुखी कार्यक्रमको नेता नेकपा (एमाले) नै भएको हुँदा नेतृत्वको हकदार पनि नेकपा (एमाले) मात्रै हुन सक्छ भन्नेसबैले बुझ्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०२:१३ शुक्रबार