‘राजतन्त्र खारेजी भारतका लागि खुद नाफा हो’ भन्ने श्यामशरणको सार्वजनिकरूपमा नै दोहोरिने गरेको स्वीकारोक्तिले क्रिस्चियन र कम्युनिस्ट प्रभुत्वको तत्कालीन भारत सरकारको साना छिमेकीहरूप्रतिको मानसिकता र सामरिक रूपरेखा इतिहासमा टिपाएको छ। तर यसमा जोडिएको कुटिल प्रपञ्च सुनेर र भोगेर पनि नेपालको नेतृत्व समालिएको छैन। चिन्ताको कुरा के हो भने ठूलो राष्ट्रको दिल हँुदैन, स्वार्थमात्र हुन्छ भन्ने इतिहासको सारलाई नेतृत्वमा बसेकाहरूले ग्रहण गरेकै छैनन्। पराइले औँला समातेर उभ्याउन थाल्नेबित्तिकै त्यो शक्तिलाई वशिभूतमा पारेको अथवा उसका लागि आफू विकल्परहित भैसकेको भ्रम पालेर बस्ने नेताहरू नेपालले पाएको छ। तर उपयोगिता सकिएपछि यो भ्रम हटेर झल्यास्स हँुदा जनताको नजरमा आफ्नो कदले भुइँ छोइसकेको र राष्ट्रिय राजनीतिक र सामरिक स्वामित्व थप कमजोर भएको अनुभूत गरेर आफैँसँग लाज मान्नेहरूको संख्या बढिरहेको  छ।  

नौ वर्षअघि पहिलो संविधानसभा असफल तुल्याइएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी निष्पक्ष गराउन आफ्नो अक्षम्यता सकारेका थिए। यसपछि अपनाइएको विधिले प्रजातन्त्रमा स्थापित शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई नै खण्डित ग¥यो। तीनवटै प्रमुख पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले देशको पाँचौँ संविधानलाई प्रजातन्त्रमा अस्वीकृत प्रक्रियाबाट संशोधन गरेर जनताप्रति उत्तरदायी नहुने कर्मचारीलाई विधायिकाको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व बुझाए। यसमा कसरी र किन विदेशी शक्ति निर्णायक भयो, उसले सत्ताको हानाथापमा टाढिएका नेताबीच कसरी समझदारी बनायो भन्ने विवरण इतिहासमा लिपिबद्ध हुने नै छ। सार्वजनिकरूपमा प्रस्ताव गर्ने क्रान्तिकारी र सहर्ष कार्यान्वयन गर्ने प्रजातन्त्रवादीहरूको नाम पनि इतिहासले जनतालाई सम्झाउनेछ। तर यो प्रयोग भारतका लागि बंगलादेशमा जस्तै ‘खुद नाफा’ हुन सकेन, भरपर्दो नेपाली शेख हसिनाको उदय हुन सकेन। तर यो प्रारम्भ थियो कि अन्त ? जवाफ अझै इतिहासको गर्भमा छ।  

  २०७३ सालमा एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संयुक्त सरकार अचानक भङ्ग भएर माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त मन्त्रिपरिषद् गठन भयो अनि त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसविरुद्ध माओवादीले एमालेसँग गरेको चुनावी गठबन्धन र त्यसपछि एमाले र माओवादी पार्टीहरू समाहित भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना, करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको अभ्यास सम्झनामा ताजै छन्। नाटकीयरूपमा विकसित हुँदै चमत्कारी शैलीमा २१ महिनाअघि चिनियाँ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच हस्ताक्षर भएको ६ बँुदे सम्झौता तथा त्यसलगत्तै शीर्षस्थ नेतृत्वमा सुरु भएको झगडा अनि संसद् विघटन, अदालतद्वारा पुनस्र्थापन, एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पुनस्र्थापना अनि राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक संसद् विघटन १ सिकारु लेखकले लेखेको र कमजोर सम्पादन भएको उपन्यासको मस्यौदा जस्तो लागे पनि यी सबै घटना नेपाल गम्भीर दुर्घटनातिर उन्मुख भएको जनाउ हुन्। नेपाली राजनीतिको अभिवृत्ति, चरित्र र गन्तव्यलाई नै फेर्ने क्षमता भएको यो विकासक्रमले भविष्यका संभावनाहरूलाई संकेत गरिरहेको छ। तर सत्ता हानाथापमा संलग्न नेतृत्वले भविष्यको गर्भलाई चिहाएर हेरेको छैन, अनुभवका आधारमा विश्लेषण पनि गरिरहेको छैन। यसैले नेपालको इतिहास र भूगोल गम्भीर संकटमा पर्न थालेको छ।    

प्रजातन्त्रको आधारभूत आदर्श नौ वर्षअघि नेपालमा उल्लंघन भएकै बेलामा विश्वको किताब बजारमा तहल्का मचाउने दुईवटा पुस्तक प्रकाशित भएका थिए। नाम चलेका ब्रिटिस र अमेरिकी लेखकहरूका यी किताबहरूमा नेपालका लागि पनि मननयोग्य विश्लेषण, विवेकको सन्देश  र पिरोलिनुपर्ने चेतावनीहरू लेखिएका थिए। ब्रिटेनका अनुभवी पत्रकार तथा लेखक सेयुमस मिलनेको ‘दि रिभेन्ज अफ हिस्ट्री – दि ब्याटल फर दि ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’ विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा त्रुटि के भयो र  कहाँ भयो भन्ने जान्न खोज्नेहरूका लागि प्रिय बनेको थियो। एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशक र त्यसले देखाएको भविष्यको रुझानबारे विचारोत्प्रेरक विश्लेषण गर्दै सेयुमस मिलनेले विश्व व्यवस्थाको जग मक्किसकेको बताउँदै निर्माणाधीन विश्व व्यवस्थामा चिरा पर्न थालेर भविष्य अस्थिरता र द्वन्द्वतिर उन्मुख हुने निष्कर्ष लेखेका थिए– वर्तमान द्वन्द्वमा जित्ने र हार्ने प्रष्ट नछुट्टिए पनि अब एक अथवा दुई देश अथवा समूहले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नियन्त्रण गर्न सक्दैन। बहुध्रुवीय विश्वमा अझ बढी अन्योलको संभावना छ।  

दि रिभेन्ज अफ हिस्ट्रीले नेपाल जस्तो प्रजातन्त्रको अभ्यासमा पटक पटक असफल भएको देशका लागि मननयोग्य प्रश्न पनि उठाएको थियो– ‘साउदी अरेबिया र बहरिनको निरकुंश शासन पश्चिमी प्रजातन्त्रिक शक्तिहरूका लागि किन प्रिय छन् ?’ व्यक्तिगत राजनीतिक र आर्थिक लाभ हुने कुरामा नै रमाएको नेपालको नेतृत्वले यो प्रश्नमा एकाग्र भएर सोच्यो भने उसले पाल्दै आएका धेरै भ्रम हट्नेछन्। सेनाद्वारा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरिएको म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा यसै महिना संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा मतदान हँुदा भारत र चीन दुवै किन तटस्थ बसे ? नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीले प्रजातान्त्रिक भारत र कम्युनिस्ट चीनले म्यानमारको सैनिक शासनलाई राहत दिने समान अडान लिनुको शिक्षा र सन्देश बुझ्ने चेष्टा गरेकै दिन नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय सोच निर्णायक हुन थाल्नेछ।  

सन् २०१३ मा प्रकाशित अर्को पुस्तक थियो डि कपलन लिखित ‘दि रिभेन्ज अफ जोग्राफी।’। संभावनाविरुद्ध हुने द्वन्द्वबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको यो पुस्तकमा ‘भूराजनीति र रणनीतिको आधार नै भूगोल हो’ भन्दै  कपलनले ‘अवसर उपयोग गर्ने सिपलाई सामरिक नीति’ का रूपमा परिभाषित गरेका छन्। राजनीतिक उथलपुथलमा भूगोलको प्रभाव रहन्छ। यसैले ‘कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति बुझ्न उसको भूगोल बुझ्नु जरुरी हुन्छ’ भन्ने सन् २०११ मा विश्वका १०० विचारकहरूमध्ये एक गनिएका लेखकको यो पुस्तकको सार थियो। तर झन्झन् संवेदनशील हुँदै गएको नेपालको भूस्थापन र त्यसको उल्झनबारे नेपालको नेतृत्वले सोच्ने रुचि पनि देखाएन। परिणामस्वरूप भारत र चीनसँगै अमेरिकी सामरिक राडारभित्र परेर त्यसको राप आउन थालेपछि नेपालमा सामरिक संस्कृतिको अभाव खट्किरहेको छ। तर अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको राजनीति तथा आसेपासे अथवा मोटो रकमले पद किन्न सक्नेहरूको चकचकी भएको अहिलेको अवस्थामा सामरिक संस्कृतिको विकास हुन सक्दैन।  

    सूचना प्रविधिले देशहरूबीचको दूरी अचम्मैसँग घटाए पनि भूगोल पहिले भन्दा बढी मूल्यवान र जटिल बनेको छ।  विश्व राजनीतिमा सुरु भएको द्वन्द्वको नयाँ चक्र नेपालका लागि पहिले अनुभव नभएको जोखिम र अवसर हुनेछ। यसबेला छिमेकीहरूमाथि आश्रित हुनुसट्टा दुवै छिमेकीको सामरिक हित नेपालको स्थायित्व र समुन्नतिसँग गाँसिएको बुझाउने नेपाली कूटनीतिको मुख्य ध्याउन्न हुनुपर्छ। भूगोलको बाध्यता महसुस गरिरहेका छिमेकीहरूलाई राजनीतिक अस्थिरता लम्बाएर द्विविधा थप्दै सामरिक दबाब बढाउनु नेपालका लागि घातक हुन्छ। तर यसको ठीक उल्टो दुवै छिमेकीलाई आफ्नो हित रक्षक खोज्न नेपालको राजनीतिक बजारमा निम्त्याइएको छ। अमेरिकाको सामरिक प्रवेशमा पनि तीनवटै प्रमुख पार्टीको नैतिक संलग्नता इतिहासमा लिपिबध्द भैसकेकै छ। राज्य र नागरिकबीच, नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच अविश्वास बढिरहेकै बेला नेपालमा आफ्ना आधारभूत हितको रक्षा हुने कुरामा छिमेकीहरूको पत्यार घट्दै गएको छ। छिमेकीबीच नेपालबारे भिडन्त र कुटिल समझदारी दुवै हाम्रा लागि गलपासो हुनेछ। ‘दि रिभेन्ज अफ जोग्राफी’ मा भूराजनीति, सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिविज्ञ कपलनले लेखेका छन्– भारतमात्र हैन, अमेरिका पनि नेपालमा चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा छ। नेपालले राज्यसत्ताको क्षमता बढाउन सकेन भने क्रमिकरूपमा आफैँ विघटन हुन थाल्नेछ।  

नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक र शासकीय मोर्चाहरूको विफलतासँगै भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा थपिँदै गएका असफलता र अनपत्यारले यो चेतावनीलाई सम्बोधन गर्न ढिलो भैसकेको छ। नेपाललाई असफल राष्ट्र बन्न नदिन राजनीतिक र शासकीय प्रबन्धमा सुधार अनिवार्य भैसकेको छ। अदालतद्वारा पछिल्लो पटक भएको संसद् पुनस्र्थापनाको राजनीतिक उपादेयता सावित गर्न नेतृत्व किन असफल भयो भन्ने समीक्षा प्रतिपक्षमा बसेका पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले गरेका छैनन्। दोस्रो पटक विघटन गरिएको संसद्को पुनस्र्थापना अथवा मध्यावधि चुनावले अब निकास दिँदैन। नेपाललाई असफल राष्ट्र बन्न नदिन नेपालीको हातबाट फुस्किँदै गएको राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व जोगाउन सक्ने स्वाभिमानी राजनीति अनिवार्य भैसकेको छ। प्रजातन्त्रलाई संस्थागतरूपमा बलियो बनाउने प्रयास सुरु हुन ढिलो भैसकेको छ। भ्रष्टाचार नै निर्णयकर्ता भैरहेको अवस्थामा पूर्णविराम लगाउन धरै ढिलो भैसकेको छ। तर सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले सुधारमा रुचि देखाएका छैनन्।  

गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत भएको पहिलो आमचुनावमा अपार जनसमर्थन पाएर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले अहङ्कारपूर्ण बोली र व्यवहार, अस्थिर छिमेकी नीति तथा आत्मकेन्द्रित राजनीति अपनाएर राष्ट्रिय नेता बन्ने सुवर्ण अवसर गुमाए। विकल्प बन्न अघि सरेकाहरूले पनि जनतामा आशा जगाउन सकेका छैनन्। आफ्नो राजनीतिमा र राष्ट्रको जीवनमा विपत्ति आएपछि पनि उनीहरूको सोच, शैली र आसेपासेहरूकै घेरामा रमाउने बानी निसंकोच प्रदर्शित भैरहेकै छ। सबै प्रतिभालाई साथमा लिएर देशले खोजेको विकल्प दिने तत्परता प्रतिपक्षका नेताहरूले अहिले पनि देखाएका छैनन्। पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले हालै जारी गरेका संयुक्त वक्तव्यमा चिन्ता र कुण्ठा छ तर वैकल्पिक मार्गचित्र छैन। सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्ने मानसिकता नै छैन। ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्यशक्तिको हस्तक्षेप र चलखेल हुन नपाओस्’ भन्ने अभिव्यक्तिमा अन्यमनस्क भाव झल्किएको छ। प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पहिलो पटक जारी गरेका संयुक्त वक्तव्य तथा विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध गरिएको आह्वानप्रति आमजनताले देखाएको बेवास्ताले देशमा निराशा धेरै नै बाक्लो भैसकेको जनाउ दिएको छ।  

    वर्तमान र विगतबीच हुने सत्ता संघर्षको राजनीतिले देशलाई अघि बढाएन। प्रजातन्त्रलाई संस्थागतरूपमा सुदृढ बनाउने संस्कृति पनि हुर्कन पाएन। यसैले अब सत्ता संघर्ष वर्तमान र भविष्यबीच हुनुपर्छ। यो आन्दोलनको नेतृत्व युवा वर्गले लिनुपर्छ। नेपाल असफल भएर इतिहास र भूगोलको प्रतिशोधको सिकार भयो भने पहिचान गुमाउनुपर्ने चिन्ता लिन युवा पुस्ताले अबेर गर्नुहुन्न। तर असफल नेतृत्वले दिएको खाने, अराएको गर्ने जमात उमेरले जे भने पनि इतिहासले खोजेको भविष्यरक्षक युवाशक्ति बन्न सक्दैन। नेपाल इतिहासमा गर्व गर्ने, भूगोलको माया गर्ने, भविष्यको अजेन्डा बनाउने ल्याकत र कार्यान्वयन गर्ने अठोट भएका युवाहरूको अजय शक्तिको प्रतीक्षामा छ।  

(पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री)

प्रकाशित: २० असार २०७८ ०६:०८ आइतबार