.gif)
.gif)
श्याम शरण फेरि एकपल्ट प्रकट भएका छन्। यसपटक ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ छापामार्फत। शनिबार (२९ मे) प्रकाशित लेखमा उनले नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई नेपालबारे आफ्नो ज्ञान र अनुभवका आधारमा भनेर तीनवटा कुरा सिफारिस गरेका छन्: पहिलो राजतन्त्र पुनःस्थापना गरिनुहुन्न, दोस्रो नेपालका राजनीतिक घटना–विकासका विषयमा सबै प्रकारका र तहमा निरन्तर कुराकानी गरिरहनुपर्छ तर हस्तक्षेप नगरीकन ! तेस्रो, उपेक्षित तराई क्षेत्रका जनतासँग सम्पर्क–सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ।
जनता–जनताबीचको सम्बन्धले ठूलो महत्व राखे पनि त्यो मुलुक–मुलुक बीचको सम्बन्धको विकल्प हुन सक्दैन भन्ने शरणको ठहर छ। अर्थात् जनस्तरको सम्बन्धले मात्र दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध धानिन सक्दैन। शरणको अनुभव भनेको सन् २००२–४ मा नेपालमा राजदूत भइ काम गर्दाको र सन् २००४–२००६ मा इन्डियाको परराष्ट्र सचिव भएर कार्यभार सम्हाल्दाको। हाल उनी सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन् र उनी सेवामा छँदाको सत्तारूढ राजनीतिक दल (कंग्रेस) अहिले एक कमजोर प्रतिपक्ष भएर बसेको छ।
चर्चित लेखमा शरणले तीनवटा आयामको प्रसंग उठाए पनि मूलतः उनको चासो र चिन्ता राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुने भन्ने सन्दर्भमा दुवै देशका प्रेसमा हालै देखापरेका खबर तथा तिनका बारेमा भएका टीकाटिप्पणीमा केन्द्रित देखिन्छ। र, यसमा शरणको छटपटीका दुई पाटा छन्: (१) राजतन्त्र हटाइँदा इन्डियालाई ‘चोखो लाभ’ (नेट गेन) भएको छ, त्यो किमार्थ गुम्न दिनुहुँदैन। र, (२) राजतन्त्र हटाउँदा आफूले निर्णायक भूमिका खेलेको हुनाले त्यसको श्रेय पनि मबाट खोसिनुहुँदैन।
द्वेष र दुराग्रह
राजदूत भएर काठमाडौं जानुअघि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रले राजनीतिक दलहरू र राजसंस्थालाई आपसमा नजिक ल्याएर माओवादीलाई निष्क्रिय गराउने निर्देशन दिएका थिए तर पछि सात दल र माओवादीलाई निकट गराएर राजसंस्था/राजतन्त्रलाई चाहिं विस्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो भनेर किताबमा लेखिएको छ। फेरि तिनै शरण अहिले आएर इन्डियन एक्सप्रेसको लेखमा राजसंस्था हट्नु इन्डियाका लागि गतिलो उपलब्धि हो भन्दैछन् र प्रकारान्तरले त्यसको नायक आफू रहेको दाबी गर्दैछन्। तर यो ‘उपलब्धि’ कदाचित् टिकाउ भएन भने शरण उता नायक रहँदैनन्, नेपालमा त उनलाई सुरुदेखि नै खलनायक हुन् भन्ने ठानिएकै हो।
शरण एक्सप्रेसको ताजा लेखमा सन् २०१७ मा प्रकाशित आफ्नै पुस्तकमा भन्दा बढी खुलेका छन्। भन्छन्, ‘सन् १९५५ मा राज्यारोहण गरेका राजा महेन्द्रले जहिले पनि नेपाललाई इन्डियाबाट टाढा राख्न खोजेका थिए। र, यस्तो प्रकारको राष्ट्रवादलाई बढावा दिए, जसले नेपाली जनतामा इन्डियाप्रति विद्वेषी भावना फैलाउँथ्यो।’ शरणको आशय छ, महेन्द्रपछिका राजाहरूले पनि त्यसै भावनालाई निरन्तरता दिए। अर्को शब्दमा, यस्तो मान्यता र परम्परा राख्दै आएकाले राजतन्त्रलाई उखेल्नुपरेको हो। तसर्थ, उनी मोदी सरकारलाई जोडदार सल्लाह दिँदै भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारले दह्रोसँग र स्पष्ट शब्दमा सार्वजनिक रूपमै भनिदिनुपर्छ कि भारत सरकार नेपालमा राजसंस्था पुनर्बहालीलाई कदापि समर्थन गर्दैन।’
जनताले अस्वीकृत गरिसकेको संस्था हुनाले राजसंस्था असान्दर्भिक भयो भनेर भन्न मोदी सरकार हिच्किचाउनुहुन्न भन्ने शरणको सुझाव छ। यति कुरा भन्न नसकेर यतिन्जेल मौन बसेकोमा शरण आफ्नै देशको सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। यति कडा रूपमा प्रस्तुत भएका शरण राजसंस्थालाई जनताले अस्वीकृत गरिसकेको त भन्छन् परन्तु कुन विधि, प्रक्रिया वा जनमतसंग्रहबाट राजसंस्था अस्वीकृत भयो त्यो खुलाउँदैनन्। विश्वकै विशाल लोकतन्त्र कहलिन रुचाउने इन्डियाका उच्च पदस्थ कर्मचारी शरणले प्रक्रियाबारे केही नबोल्नु विडम्बना नै हो।
अपत्यारिलो दाबी
जे होस्, यहाँ छेउ आइपुग्दा नेपालको राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम हाम्रै नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले सम्भव गराएको हो भन्ने सात दल र माओवादीहरूको दाबीको सम्झना हुन्छ। श्याम शरणका व्याख्या सुन्दा त त्यो काम उतैबाट भएको निष्कर्ष निस्कन्छ। २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी कहाँ र कसको रोहवरमा भएको थियो, त्यसको जानकारी श्याम शरणलाई थाहा नहुने कुरै भएन। भन्नु परोइन, राजा ज्ञानेन्द्रको आलोच्य कार्यशैलीबाट जन्मेको जनअसन्तोषलाई आन्दोलनको चरणमा पुर्याउने काम यहाँका लोकतन्त्रवादी र क्रान्तिकारीहरूले गरिदिएपछि बाँकी काम दिल्लीमा श्याम शरणले गरेका हुन्। गुप्तचर निकाय ‘रअ’ को संलग्नताको दाबी पनि उनी स्वयंले सन् २०१७ को किताबमा सविस्तार गरेका छन्।
श्याम शरणहरूले इन्डियाको हित हेरेर काम गर्ने हो, गरे। यद्यपि, त्यो सुदूर भविष्यसम्म तिनका लागि हितकर हुने ठोकुवा गर्न गाह्रो छ। नेपाली पक्षले त नेपालको हित र भविष्य हेर्ने हो। दुई ठूला देशका बीचमा सानो देखिने नेपालको भलाइ दुवैतर्फ सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुमा छ।
लेख्छन्, ‘जम्मा २२ महिना राजदूत भएर काठमाडौं बसें, त्यसबाट मलाई सचिव भएर नेपालबारे निर्णय गर्न, गराउन निकै सघाउ पुग्यो।’ परराष्ट्र सचिवको कार्यभार सम्हाल्न दिल्ली फर्किनुअघि राजा ज्ञानेन्द्रले राजदरबारमा निजी तवरमा डाकेको रात्रिभोजका बखतको संवादको चर्चा गर्दै शरण भन्छन्, ‘राजतन्त्रको भविष्यबारे राजासँगै प्रश्न गर्दा यो जोखिममा परेको जीव (इन्डेन्जर्ड स्पेसिज) जस्तै हो भन्ने जबाफ आयो।’ यसको चर्चा शरणले नेपालमा राजतन्त्रका दिन गए भन्ने आफ्नो धारणाको पुष्टि गराउने ध्येयले मात्र गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा, राजतन्त्र भएका देशहरूबारे उनी जानकार नै थिए होलान्।
गैरकूटनीतिक धृष्टता
राजदूत भएर नेपाल बस्दाको फाइदा शरणले २०६३ वैशाखमा टड्कारो ढंगले उठाएछन्, जसको उल्लेख पनि त्यस पुस्तकमा भएको छ। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले विशेष दूत बनाएर डा. करण सिंहलाई काठमाडौं पठाउँदा परराष्ट्र सचिव श्याम शरणलाई साथमा जान अह्राइएको थियो। लेख्छन्, ‘करण सिंह राजा ज्ञानेन्द्रसँग एकान्त वार्तामा थिए। मैले चाहिँ राजनीतिज्ञहरूसँगको भेटघाटको बेग्लै सिलसिला चलाएँ। राजदूत भएर काठमाडौं बस्दा शाही नेपाली सेनाका प्रमुख प्यारजंग थापा र अन्य सैनिक अधिकृतहरूसँग निकट सम्बन्ध राखेको थिएँ।
त्यसो भएकाले मैले जंगी अड्डामै गएर सेनापति थापासँग खरो र स्पष्ट (क्यानडिड एन्ड फोर्थराइट) कुरा गर्ने चाँजो मिलाएँ। कुराकानीको क्रममा मैले थापालाई शाही सेनाको प्रमुख भइरहने कि नेपाली सेनाको प्रमुख हुने दुईमध्ये एक छान्ने बेला हो यो भनेर केही उत्तेजित तुल्याउने शैलीमै कुरा गरें। पछि थापाले यो कुरा जाहेर गरेको अनुमान भयो, किनभने राजाबाट भोलिपल्टै कार्यकारी अधिकार सात दलको गठबन्धनलाई दिने घोषणा भयो। यसबारे दिल्लीबाट वक्तव्य जारी गर्दा इन्डिया ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र’ को पक्षमा रहेको बेहोरा पारियो।’
कति पत्याउने हो त्यो बेग्लै कुरा, शरण फेरि भन्छन्, ‘तर राजाको प्रस्ताव ढिलो आएको र थोरै आएको रहेछ त्यो त हामीले महसुस नै गरेका रहेनछौं ! आन्दोलनकारीहरू त राजतन्त्रकै उन्मूलन नै चाहेका रहेछन्। १२ बुँदे समझदारीमा जे लेखिएको भए पनि सात दलको गठबन्धनले हामीलाई पाखा लगाउँछ भनेर माओवादीहरू राजतन्त्र हटाउने टुंगोमा पुग्नैपर्छ भन्न थाले।’ अर्थात्, त्यसबखत इन्डियामा सरकार चलाउनेहरूले मूलतः माओवादीको माग पूरा गर्नु आवश्यक ठहर्याएछ।
नीतिगत विचलन
स्पष्टै छ, शरणले त्यस चरणमा इन्डियालाई ‘चोखो लाभ’ दिलाउने हिसाबले निकै मेहनत गरेछन्। पुस्तकअनुसार लोकतन्त्र र राजतन्त्र दुवैलाई मान्यता दिने मनमोहन सिंह सरकारको स्थापित नीतिलाई उनी इन्डियाबाहिर गएको मौका पारेर त्याग्न लगाएछन्। मनमोहन सिंह जर्मनीको भ्रमणमा (राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एमके नारायणन साथ लिई) गएका बखत कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रणव मुखर्जी थिए, जसले सक्रिय भई नेपालको परिस्थिति बुझेपछि इन्डियालाई नेपाली जनताको पक्षमा राख्नु इन्डियाका लागि हितकर ठानेर राजतन्त्रलाई बिदा गर्नुपर्ने निर्णय लिए। शरण भन्छन्, ‘मुखर्जीको अनुमतिले मैले पत्रकार सम्मेलन गरें। निर्णय भएका कुराहरू स्पष्ट शब्दमा प्रवाहित गरें। त्यसै समय जर्मनीको बर्लिनमा प्रधानमन्त्री सिंहले ‘प्रजातन्त्र र राजतन्त्र’ भनेर दुईखम्बे नीति कायमै छ भनेर उल्लेख गरिदिँदा केही अलमल पनि भएको थियो तर मलाई अघि बढ्नू भने।’ प्रधानमन्त्री सिंह दिल्ली फर्केपछि मुखर्जीले उनलाई व्याख्या सुनाई चित्त बुझाइदिएका थिए।
नेपालको सजग जनसमुदायलाई सम्झना छ, यिनै मुखर्जी (जो पछि राष्ट्रपति भए र हाल दिवंगत भइसकेका छन्) अल्जाजिरा टेलिभिजनमा देखा परेर ‘नेपालमा माओवादीलाई सत्तामा पुर्याइदिएको हामीले नै हो’ भन्दै थिए। त्यसबखत मुखर्जी र शरण मिलेर इन्डियाको हितमा गरियो भनेको काम के साँच्चिकै त्यस देशको दीर्घकालीन हितमा थियो ? सम्भवतः सन् २०१४ मा सत्तारूढ भएको नरेन्द्र मोदीको सरकार त्यसबखतको यो दाबीबारे गम्भीर समीक्षा गर्दैछ। त्यसैकारण हालका पुनःस्थापनासम्बन्धी चर्चाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन। तर यही ‘मौनता’ ले श्याम शरण र तिनका समर्थकहरूलाई पिरलो पारिरहेको देखिन्छ।
१२ बुँदेको जिकिर श्याम शरणले मात्र होइन, दिल्ली वा काठमाडौं जता बसेका भए पनि एकथरी मानिसले बरोबर गरीरहेका हुन्छन्; छन्। २०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच भएको ‘समझदारीपत्र’ मा जुनजुन ठाउँमा राजतन्त्रको उल्लेख भएको छ, तीती ठाउँमा ‘निरंकुश’ भन्ने विशेषण जोडिएको छ, अर्थात् ‘निरंकुश राजतन्त्र’ लेखिएको छ। ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना’ को परिकल्पना गरिएको पाइन्छ। यसको तात्पर्य निरंकुश अधिकार भएको राजतन्त्र नराख्ने भन्नेसम्म हो; हुनुपर्छ।
नेपालमा राजतन्त्र नै राख्नुहुन्न भन्ने अभिप्राय होओइन, किनभने २०४६/४७ को जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र कायम गराएको थियो, जसको जानकारी त्यसै व्यवस्थामा सहभागी भई प्रधानमन्त्रीसमेत भएका गिरिजाप्रसादलाई नहुने कुरै भएन। त्यस्तै, एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका मनमोहन अधिकारी र १२ बुँदेकै अर्का हस्ताक्षरकर्ता माधवकुमार नेपालले पनि राजतन्त्र संवैधानिक,आलंकारिक विभिन्न प्रकारका हुन्छन् भन्ने नबुझेको होओइन। आखिर बेलायत, जापान, स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, मलेसिया, कम्बोडियासमेतका कतिपय देशमा संवैधानिक शैलीको राजतन्त्र उपयोगी रहेको कुरा अन्य हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई पनि थाहा थियो।
निरंकुशमा अंकुश
अर्को कुरा, गिरिजाप्रसादको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग आफ्नो ठाउँमा कायम थियो। त्यो कसले गरिदिने, राजाले नगरिदिए ? आखिर वैशाख ११ गतेपछि राजाले नै गरिदिए। उनलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री पदको शपथ पनि राजाले नै खुवाए। यी सबै अभिलेखमा रहेका विवरण हुन्। ‘निरंकुश राजतन्त्र’ पदावली भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको केही दिनपछि कुरो हो, मैले कृष्ण सिटौला र सुवास नेम्वाङसँग ललितपुरको एक होटलबाहिर भेट हुँदा यसबारे जिज्ञासा राखें। सुरुमा केही दुवैजनामा अलमल परेजस्तो लाग्यो, तर एकछिनपछि उत्तर एकैनासको आएको सम्झिन्छु, अहिलेको निरंकुश कार्यशैली त्यागिनुपर्छ, होइन भने संस्था नै विस्थापित हुन सक्छ।
यो त्यस बखतको कथन हो जतिखेर सम्भवतः दोस्रो जनआन्दोलनको तयारी भइसकेको थिएन। आन्दोलन हुने नै भए तापनि राजतन्त्रको खारेजी त्यस बखतको माग हुने थिएन। राजतन्त्र भन्नासाथ निरंकुश नै हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने भए सोझै ‘राजतन्त्र’ अन्त्य गर्ने भन्ने उद्घोष गरे भइहाल्थ्यो। किन गरिएन त ? किनभने, निरंकुश शासक राजतन्त्रमा मात्र हुने होइन। उदाहरण खोज्न युगान्डा, लिबिया, सिरिया, इरान, अफगानिस्तानतिर जानुपर्दैन न त इतिहासका धेरै पुराना पानाहरू नै पल्टाइरहनुपर्छ।
श्याम शरणहरूले इन्डियाको हित हेरेर काम गर्ने हो, गरे। यद्यपि, त्यो सुदूर भविष्यसम्म तिनका लागि हितकर हुने ठोकुवा गर्न गाह्रो छ। नेपाली पक्षले त नेपालको हित र भविष्य हेर्ने हो। दुई ठूला देशका बीचमा सानो देखिने नेपालको भलाइ दुवैतर्फ सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुमा छ। यसका लागि जनतामा एकताको भाव जगाउन आवश्यक पर्छ। र, त्यस्तो एकताको आधार हो संवैधानिक भूमिकामा रहन राजी हुने राजसंस्था। नेपालमा विगत डेढ दशकमा देखिएको अस्थिरताले अलमलमा परेका छिमेकी पनि यहाँ स्थायित्व दिने संस्था नै तिनका लागि पनि उपयोगी हुने ठानेको हुन सक्छ। यस्तो सोचलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। विग्रहबाट हुने भनेको त विनाश मात्र हो।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७८ ०१:५१ सोमबार
